अग्रलेख : झाले मोकळे आकाश!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर 2019

राफेल खरेदीच्या व्यवहारात अधिक चौकशी करण्याची गरज नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला असल्याने या वादावर पडदा पडला असला, तरी संरक्षण खरेदीसाठी योग्य ती कार्यपद्धत निर्माण करण्याच्या मुद्द्याचा विसर पडू नये.

राफेल खरेदीच्या व्यवहारात अधिक चौकशी करण्याची गरज नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला असल्याने या वादावर पडदा पडला असला, तरी संरक्षण खरेदीसाठी योग्य ती कार्यपद्धत निर्माण करण्याच्या मुद्द्याचा विसर पडू नये.

सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर एकच वादळ घोंघावत होते आणि ते होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने बहुचर्चित राफेल लढाऊ विमान खरेदीसंबंधात फ्रान्सच्या एका कंपनीशी केलेल्या नव्या करारातील कथित भ्रष्टाचाराचे! काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा प्रचार मोहिमेत लावून धरला होता आणि त्याला बळ प्राप्त झाले होते ते भाजपचे एकेकाळचे बडे नेते अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यामुळे. राफेल विमान खरेदीतील नव्या कराराविरोधात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानेच मोदी सरकारला ‘क्‍लीन चिट’ दिली होती.

शौरी व सिन्हा यांनी त्या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून नव्या याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्यांना साथ होती कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांची. या सर्व याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावल्यामुळे आता या आरोपांच्या झाकोळातून आकाश मोकळे झाले आहे! ‘यूपीए’ सरकारने केलेला करार मोडून मोदी सरकारने केलेल्या नव्या करारात ५९ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता आणि ‘चौकीदार चोर है!’ ही त्यांची घोषणाही त्यातूनच पुढे आली. वास्तविक, याचिकांची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार भरात असतानाच संपली होती. मात्र, तेव्हा हा निकाल दिल्यास त्याचा वापर प्रचारात होईल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. आता न्या. गोगोई यांनी निवृत्तीपूर्वी दिलेल्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये या निकालाचीही भर पडली आहे. न्यायालयाने ‘क्‍लीन चिट’ दिल्यानंतरही राहुल गांधी सतत देत असलेल्या ‘चौकीदार चोर है!’ या घोषणेबाबत भाजपनेत्या मीनाक्षी लेखी यांच्या न्यायालयाच्या अवमान याचिकेवरही राहुल यांनी दिलगिरी व्यक्‍त केल्यामुळे पडदा पडला आहे.

मोदी सरकारच्या नव्या करारातील राफेल विमानांच्या किमतीवरून काँग्रेस, तसेच स्वत: राहुल यांनी मोठे वादळ उठवले होते. राहुल यांचे वडील राजीव गांधी यांच्या विरोधात ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदीवरून १९८० च्या दशकांत असेच वादळ उभे राहिले होते आणि त्यामुळे राजीव यांच्या ‘मिस्टर क्‍लीन’ या प्रतिमेस तडा गेला होता. तेव्हा त्यांच्या सरकारमधून बाहेर पडून विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांच्याबरोबरच भाजप नेत्यांनी या विषयावरून राजीव गांधींना टीकेचे लक्ष्य केले होते. परिणामी, १९८९मध्ये काँग्रेसची सत्ता गेली.

त्याचा बदला राहुल गांधी आता ‘राफेल’प्रकरणी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून घेत असल्याचे भाजपने सूचित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हा सारा वाद संपुष्टात येईल, अशी आशा आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला ‘क्‍लीन चिट’ दिल्यानंतरच्या या फेरविचाराची मागणी करणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सुरू असताना अनेक नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या. प्रसारमाध्यमांच्या एका समूहाने हा विषय लावून धरला आणि या करारातील काही बाबींवर प्रकाश टाकणारी कागदपत्रे प्रकाशित केली. तेव्हा ही कागदपत्रे संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातून चोरीस गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. त्यामुळे संबंधित वृत्तपत्रांवर कारवाई करणार असल्याचे थेट ॲटर्नी जनरल यांनी सांगितले. तेव्हा त्यासंबंधात न्यायालयाने घेतलेली भूमिका ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची पाठराखण करणारीच होती. ‘राफेल’संबंधातील बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे कशी मिळवली, यापेक्षा त्यातील माहिती ही खरी की खोटी, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा सारा इतिहास झाला आहे.

फ्रान्समधील डसॉल्ट विमान कंपनीकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याबाबत मोदी सरकारने थेट फ्रान्स सरकारशी केलेला करार हा ‘यूपीए’ सरकारने आपल्या राजवटीत १२६ राफेल विमाने खरेदीसाठी केलेल्या करारापेक्षा अत्यंत महागडा आहे आणि त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे, असा काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचा यासंबंधात मुख्य आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो गेल्या डिसेंबरमध्येच फेटाळून लावताना कोण्या एकाचे यासंबंधातील मत हे चौकशीसाठी ग्राह्य ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. या विषयावर पडदा पडला असून, राफेल विमाने लवकरच भारतात येत आहेत. त्यामुळे हवाई दलाचा ताफा अधिक मजबूत होत आहे, हे महत्त्वाचे! संरक्षण खरेदी व्यवहार हे राजकीय आखाड्याचे विषय बनणे देशहिताचे नाही, हा धडा निदान आतातरी सर्वजण घेतील, अशी अपेक्षा आहे. व्यवस्था पारदर्शी आणि विश्‍वासार्ह असणे, हा मूलभूत मुद्दा आहे आणि गरज आहे, की त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची. तसे 
न झाल्यास अशी ‘वादळे’ पुनःपुन्हा तयार होत राहतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article