अग्रलेख : मोठ्या दरवाढीचे ‘तरंग’

दूरसंचार क्षेत्रातील व्यवसायाची देशातील सद्यःस्थिती लक्षात घेता दूरसंचार व डेटा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची दरवाढ अटळ होती; पण प्रश्‍न दरवाढीच्या प्रमाणाचा आहे. या क्षेत्राचे निःपक्ष नियमन आणि त्यातून खुल्या स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होणार का, हा मुळातील प्रश्‍न आहे.

मोबाईलने केवळ मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठच नव्हे तर, त्यालाही भेदून देशात सर्वदूर प्रवेश मिळविला आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात झालेला कोणताही बदल दूरगामी परिणामांचा ठरतो. दूरसंचार व डेटा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी किमान चाळीस टक्‍क्‍यांनी दरवाढ केल्याने ‘प्री-पेड’ सेवा वापरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना त्याची झळ बसणार आहे. त्याची दखल घेतानाच या क्षेत्रातील व्यवसायाचे देशातील अलीकडच्या काळातील वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. पेट्रोकेमिकल उद्योगातला अफाट नफा या क्षेत्रात गुंतवून दर पाडत ‘कर लो दुनिया मुठ्ठीमें’ अशी साद घालत रिलायन्स उद्योगसमूह टेलिकॉम क्षेत्रात शिरला अन प्रचलित कंपन्यांना आव्हान देण्यासाठी सवलतींचे जाळेच या समूहाने ग्राहकांच्या दिशेने फेकले. या प्रलोभनात ते सापडणार याची कल्पना आलेल्या व्होडाफोन, एअरटेल या कंपन्यांनी मग नव्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आपलेही दर कमी केले. स्वस्ताईची जी स्पर्धा सुरू झाली, त्याचा फुगा कधीतरी फुटणार होताच. त्यातच टेलिकॉम कंपन्यांच्या महसुलाची जी व्यापक व्याख्या केंद्र सरकारने केली आणि अनुषंगिक सेवांवर कर आकारण्याचे जाहीर केले, ती व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने टेलिकॉम कंपन्यांवर ९२ हजार कोटींचा बोजा पडला. त्याचा सर्वाधिक फटका एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांना बसला. त्यांनी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये ५०,९२२ कोटी रुपयांचा तोटा असल्याचे जाहीर केले. दुसरी मोठी कंपनी एअरटेल गेल्या वर्षी ११८ कोटी रुपये फायद्यात होती. त्यांनीही २३ हजार ४४ कोटी रुपयांचा तोटा जाहीर केला. या परिस्थितीत दरवाढ अपेक्षित होती. प्रश्‍न आहे तो त्याच्या प्रमाणाचा.

कष्टकरी जनता ‘प्रीपेड’ म्हणजेच आधी पैसे भरून मग सेवा वापरण्याचा मार्ग अवलंबते. या सेवेचा ग्राहक हातावर पोट असलेला; पण त्याचा वाटा मोठा. आता या ग्राहकाला दर महिन्याला किमान ४० टक्‍के अधिक मूल्य भरावे लागेल. व्होडाफोन ही परदेशी कंपनी. तिने केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात न्यायालय गाठले होते. या कंपनीवरील पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लादलेला कर वादग्रस्त ठरला होताच; त्याचप्रमाणे एकूणच या व्यवसायाच्या बाबतीतील सरकारची भूमिका व वेळोवेळी वाढविण्यात आलेले स्पेक्‍ट्रमशुल्क व वेगवेगळे कर यामुळे उद्योगानुकूलतेच्या संदर्भातील देशाच्या प्रतिमेला धक्का बसला, हे नाकारता येणार नाही. वास्तविक कोणत्याही क्षेत्रातील निकोप स्पर्धा ही ग्राहकांना फायदा मिळवून देते. परंतु मोबाईलच्या बाबतीत तसे घडले नाही. या क्षेत्रातून जास्तीत जास्त महसूल मिळावा, अशी सरकारची भूमिका असेल तर ती समजू शकते; परंतु ते करताना निःपक्ष नियमनाचे पथ्य पाळावे लागते. तसे ते पाळले गेले असे म्हणणे अवघड आहे. ‘रिलायन्स’च्या अत्यल्प दरांमुळे स्पर्धेचे नियमच पार बदलून गेले. त्यातच धओरणात्मक धरसोडीचा फटका बसला. 

वास्तविक स्पेक्‍ट्रमवरील सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून ते खासगी कंपन्यांनाही खुले झाल्याने दूरसंचार क्षेत्र एकदम गजबजून गेले. पण या स्वागतार्ह परिवर्तनाला गालबोट लागले ते ‘सरकारी कृपाछत्र’ नामक प्रकाराचे. इथली नोकरशाही भ्रष्टाचाराने पोखरलेली असल्याने इथे एक कागद सरकायची किंमतही अव्वाच्या सव्वा मोजावी लागते. कृत्रिम मागणी निर्माण करणे, ती पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्थेतील सोयीच्या मंडळींचे हात ओले करणे, त्यातून संबंधित सेवेचे भाव पाडणे, मग ते अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, हितसंबंधीयांसाठी कुरण निर्माण करणे वगैरे प्रकार यांना ‘खुली व्यवस्था’ म्हणत नाहीत. स्पेक्‍ट्रमच्या लिलावात  गैरप्रकार घडल्याचा जो संशयकल्लोळ निर्माण झाला, त्याचे कारणही या वास्तवातच सापडते. मोबाईल कंपन्या भारतातील स्पेक्‍ट्रम शुल्क व कर जगात सर्वाधिक असल्याची तक्रार करीत होत्या. प्रारंभी तिकडे कानाडोळा केला गेला, आता सरकारने या दरनिश्‍चितीसाठी काही ठोस करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. पण त्या दिशेने हालचाली सुरू होण्यापूर्वीच दरवाढ झाली आहे. कंपन्यांमधील या युद्धांत सरकारमधले काही जण आडून प्रोत्साहन देत असतात;  पण या असल्या उपद्‌व्यापांमुळे ग्राहक भरडून निघतात. दरवाढीनंतर ग्राहकांना मिळत असलेल्या सुमार दर्जाच्या सेवा सुधारतील का, जिथे नेटवर्क मिळते, तेथे इंटरनेट कनेक्‍शन बंद पडतात,असा अनुभव आहे; मग आम्ही एवढे जास्त दर का द्यायचे, या ग्राहकांच्या प्रश्‍नाची दखलही खरे म्हणजे घ्यायला हवी. जोवर हे सगळेच चित्र बदलत नाही, तोवर हे असे ‘तरंग’ उमटतच राहणार.