...सुधारणांची वर्दी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 मे 2020

केंद्र सरकारच्या सलग पाच दिवसांच्या घोषणासत्राचा एकूण तपशील पाहिल्यानंतर त्यात काही आर्थिक सुधारणांना गती देण्यात आल्याचे दिसते. दूरगामी पल्ल्याचा विचार करता त्यांचा उपयोग होईलही; परंतु तातडीची मदत म्हणून हा दिलासा कितपत परिणामकारक ठरेल? वीस लाख कोटीचे पॅकेज म्हटल्यानंतर डोळ्यासमोर ज्या भरघोस आणि ठोस मदतीची अपेक्षा तयार होते, तसे या घोषणापंचकात फारसे नाही.

केंद्र सरकारच्या सलग पाच दिवसांच्या घोषणासत्राचा एकूण तपशील पाहिल्यानंतर त्यात काही आर्थिक सुधारणांना गती देण्यात आल्याचे दिसते. दूरगामी पल्ल्याचा विचार करता त्यांचा उपयोग होईलही; परंतु तातडीची मदत म्हणून हा दिलासा कितपत परिणामकारक ठरेल? वीस लाख कोटीचे पॅकेज म्हटल्यानंतर डोळ्यासमोर ज्या भरघोस आणि ठोस मदतीची अपेक्षा तयार होते, तसे या घोषणापंचकात फारसे नाही. भांडवली गुंतवणुकीची चणचण हा जसा आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे एक प्रश्न आहे, तेवढाच मंदावलेली मागणी हाही. अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी उद्योग सुरु व्हावेत आणि भांडवल उभारण्यात त्यांना अडचण येऊ नये, म्हणून केलेले रोकड तरलतेचे उपाय ठीक आहेत, मात्र मागणी तयार होण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे. तशी ती तयार होण्यासाठी क्रयशक्ती आवश्‍यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

कोविडच्या संकटामुळे काहींची तर ती शून्यावर आली आहे. त्यांना थेट मदतीचा हात द्यायला हवा होता. तिजोरीत पैसाच नसेल तर देणार कोठून, हा प्रश्न जर असेल तर सरकारने तसे स्पष्ट सांगून लोकांना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. वीस लाख कोटीच्या रकमेत रिझर्व्ह बॅंकेने योजलेल्या रोकड तरलतेच्या आठ लाख कोटीच्या रकमेचाही समावेश आहे, हे वास्तव पुरेसे बोलके आहे.

परिस्थितीचा रेटा पाहून रखडलेल्या आर्थिक सुधारणांना चालना देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांची मात्र नोंद घ्यायला हवी. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात ज्या घोषणा केल्या त्यात विनियंत्रण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाची दिशा स्पष्ट आहे. संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकी भांडवलाची मर्यादा ७४ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला त्यामुळे चालना मिळेल, अशी अशा आहे.

देशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्र निर्मितीवर भर देण्याचा मनोदय व्यक्त करून अर्थमंत्र्यांनी ‘मेक इन इंडिया‘ मंत्राचा जागर केला. शिवाय प्रचंड अशी शस्त्रे व शस्त्रास्त्रप्रणाली सरसकट आयात न करता त्यांचे उत्पादन परकी कंपन्यांच्या सहयोगाने भारतातच करण्याचा आग्रह धरला जाणार आहे.

त्यातून ‘मेड इन इंडिया‘च्या धोरणाला झळाळी मिळेल. शस्त्रास्त्र निर्मिती मंडळाचे कंपनीकरण हाही निर्णय धाडसी म्हणता येईल. त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. कोळशाचा आपल्याकडे खनिज साठा असूनही आपण तो आयात करतो. हे आयात अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, अशी चर्चा कित्येक वर्षे आपल्याकडे सुरु आहे. त्या दिशेने आत्ता आपण पाऊल टाकत आहोत. कोळसा उत्खननाच्या कामात स्पर्धात्मकता आणि पारदर्शित्व आणण्याचा सरकारचा निर्धार असून ५० खाणी उत्खननासाठी खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या होतील. एकीकडे आयातखर्चात मोठी बचत आणि दुसरीकडे रोजगारनिर्मितीला चालना असे फायदे यातून अपेक्षित आहेत. दरवर्षी ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत उत्पादन वाढवण्यासाठी या कंपन्यांना सरकारच्या पर्यावरणविषयक मंजुरीची अट राहणार नाही, ही तरतूद मात्र चिंता निर्माण करणारी आहे. एकूण विकासप्रक्रियेत पर्यावरण जतनाच्या तरतुदी हा अडथळा समजण्याची चूक करता कामा नये. दुसरे म्हणजे सध्याच्या काळात खासगी कंपन्या लगेच लिलावात भाग घेण्यासाठी पुढे येतील का, याविषयी शंका आहे. तरीही ही एक महत्त्वाची संरचनात्मक सुधारणा आहे, यात शंका नाही.

सहा विमानतळे खासगी क्षेत्रासाठी खुली करणे, विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम देशातच व्हावे यासाठी सुविधा निर्माण करणे, देशाच्या हवाई क्षेत्राचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर करण्याचा मनोदय हीदेखील नोंद घ्यावी अशी पावले आहेत. याशिवाय इस्रोच्या उपग्रह प्रक्षेपण आणि अवकाश मोहिमांमध्ये खासगी संस्थांचा सहभाग वाढवण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. अणुऊर्जा क्षेत्रातही  खासगी-सरकारी भागीदारीचे तत्त्व स्वीकारले जाणार आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना कर्ज उचलण्याची मर्यादा राज्यातील ‘जीडीपी‘च्या तीन टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सध्याचा महसुलाची बिकट झालेली परिस्थिती पाहता राज्यांना निधीची गरज भासणार आहे.

आता ते अधिक कर्जउभारणी करू शकतील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीत ४० हजार कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली, हे बरे झाले. त्याचबरोबर शेतीची खरीपाची कामे योजनेंतर्गत आणण्याचे कल्पक पाऊल उचलले तर आताच्या घडीला ते उपयुक्त ठरले असते. अजूनही तसा विचार करायला हरकत नाही.

तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाच्या योजना; तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील रुग्णालयात साथरोग प्रतिबंधक विभाग स्थापन करणे, तालुका पातळीवर चाचणी केंद्रे उभारणे अशा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचेही सूतोवाच त्यांनी केले. एकंदरीतच हा सगळा उपक्रम अर्थसंकल्प सादर केला जातो तशा पद्धतीचा होता. त्यामुळे या सर्व घोषणांच्या बाबतीतही उत्सुकता असेल ती त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article