|
पहिली ते दहावीपर्यंत बंगाली भाषा हा विषय अनिवार्य करण्याच्या तेथील राज्य सरकारच्या निर्णयाविषयी देशात व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. तेथील सरकारला असे पाऊल का उचलावे लागले, याचाही खोलात जाऊन विचार करायला हवा. याचे कारण केवळ बंगालीपुरता हा विषय मर्यादित नसून, सर्वच भारतीय भाषांच्या संदर्भातील आहे. सध्या ज्या दिशेने अभ्यासक्रमांची, शिक्षणव्यवस्थांची रचना आपण करीत चाललो आहोत, त्यात विविध राज्यांच्या भाषांकडे दुर्लक्ष होत नाही ना, हे पाहण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ- महाराष्ट्रात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी हा विषय आहेच; परंतु "सीबीएसई' व "आयसीएसई' बोर्डांमध्ये तो विषय शिकण्याला जे पर्याय दिलेले असतात, ते स्वीकारण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असतो. उदाहरणार्थ- जर्मन किंवा फ्रेंचसारखी भाषा. माध्यम इंग्रजी असल्याने त्या भाषेचा व्यवहार शाळेत होतोच. म्हणजेच विद्यार्थ्यांचा अनेक भाषांशी संबंध येतो. असा बहुभाषिक व्यवहार असणे हे मुदलातच चुकीचे ठरविले जाऊ नये; परंतु या एकूण बहुभाषिकतेत त्या त्या राज्याच्या मुख्य भाषेला स्थान नको काय?
इंग्रजी माध्यमाची सध्या आलेली लाट हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे; तथापि, दहावीपर्यंत एक विषय म्हणूनदेखील मराठी घेतली जात नसेल तर काही तरी चुकते आहे, हे निश्‍चित. हे का घडते आहे, याची अनेक कारणे सांगितली जातात; परंतु यातून विद्यार्थ्यांचे अंतिमतः नुकसान होत आहे, हा मुद्दा पुढे आणण्याची गरज आहे. भाषक अस्मिता किंवा न्यूनगंड असे प्रश्‍नही महत्त्वाचे आहेत; परंतु निव्वळ शैक्षणिकदृष्ट्या विचार केला तरी त्या त्या परिसरातील भाषांना शिक्षणरचनेत महत्त्वाचे स्थान नसणे ही बाब काळजी वाटावी, अशीच आहे. मातृभाषेत ठाण पक्के असेल, तर इतर भाषा शिकणेही सोपे जाते, हे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले आहे. पण नेमक्‍या त्याच भाषांची उपेक्षा करून आपण काय साधत आहोत?
धोरणकर्त्यांनी याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. भाषाशिक्षणाचा एकूण दर्जा खालावल्याची चिंता अलीकडे वारंवार व्यक्त होते. त्याची कारणे मुळातून तपासली तरी पुष्कळ काही साध्य होईल. भारतीय भाषावैविध्य हे एक लेणे म्हणून आपण मिरवतो खरे; पण त्याचे पोषण नीट होत आहे काय, हा प्रश्‍न नजरेआड करून चालणार नाही.
|
