कांदा-कोंडी अन्‌ रांगडा हस्तक्षेप

व्यापारी साठेबाजी करीत असतील, कांद्याच्या बाजाराची व्यवस्था वेठीस धरीत असतील, तर प्रश्‍नाच्या  मुळाशी जाऊन कठोर कारवाई करायला हवी. पण, सरकारची कृती तात्कालिकच असते. 

देशातल्या निम्म्याअधिक कांदा उत्पादनाचा टापू असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात, प्रमाणापेक्षा अधिक कांदा गोदामांमध्ये साठवून ठेवल्याच्या, किरकोळ बाजारातल्या दरवाढीला कारणीभूत ठरल्याच्या संशयावरून प्राप्तिकर खात्याने चार दिवसांपूर्वी सात प्रमुख कांदा व्यापाऱ्यांची कार्यालये, गोदामे वगैरे ठिकाणी छापे टाकले. सप्टेंबरच्या अखेरीस प्राप्तिकराचे अर्धवार्षिक विवरण भरण्याची वेळ असताना हे छापे पडल्याने व्यापारी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष उभा राहिला. कांद्याचे लिलाव थांबले. आशिया खंडातली सर्वांत मोठी कांदा बाजारपेठ लासलगावसह सर्व प्रमुख बाजार समित्यांचा कारभार ठप्प झाला. शेतकरी हा या भांडणात भरडला जाणारा नेहमीचा तिसरा घटक. या वेळीही लिलाव थांबल्याने मरण शेतकऱ्यांचेच झाले. जिल्हा प्रशासनाला तंबी द्यावी लागली. जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समित्यांना नोटिसा दिल्या. तेव्हा, आता सोमवारपासून लिलाव पूर्ववत सुरू होणार आहेत. तीन- चार दिवस लिलाव थांबल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. आधीच सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषात भर पडली. हे असे दर चार- सहा महिन्यांनी घडते. सरकार मारल्यासारखे व व्यापारी रडल्यासारखे करतात. त्यातच केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि कांदा यांचा संबंध वीसेक वर्षे जुना आहे. दिल्लीसह काही राज्यांमधील भाजपची सत्ता कधीकाळी कांदा प्रश्‍नावर गेल्याचा धसका अजूनही कायम आहे. त्यातून एकदाचे बाहेर पडून आता असे वारंवार का होते, उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही घटकांची ससेहोलपट का होते, यावर सत्ताधारी भाजपने विचार करायला हवा. कांद्याचे बडे व्यापारी सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या आश्रयानेच व्यवसाय किंवा नफेखोरी करतात.

निवडणुकांच्या वेळी राजकीय पक्ष व नेत्यांनाही व्यापाऱ्यांच्या मदतीची गरज असते. आताही हंगामावेळी सातशे- आठशे रुपयांनी खरेदी केलेला कांदा पावसाळ्यात दुप्पट भावाने बाहेर काढण्याचा प्रकार सुरू होताच, प्राप्तिकर छापे तसे पाहता विनाकारण नव्हते. व्यापारी साठेबाजी करीत असतील, मागणी- पुरवठ्यावर आधारलेली कांद्याच्या बाजाराची व्यवस्था वेठीस धरीत असतील, काही मंडळी दावा करताहेत त्याप्रमाणे हवाला रॅकेटमध्ये त्यांचा सहभाग असेल; तर सरकारने एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावायला हवा.

कांद्याचे भाव वधारले, ग्राहकांची ओरड सुरू झाली, की तेवढ्यापुरता व्यापाऱ्यांना धाकदपटशा करायचा, विपणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये जाऊन डोळे वटारायचे, कृत्रिमरीत्या भाव पाडायचे, हे सरकारी ‘ऋतुमान’ कधीतरी थांबायला हवे. उन्हाळी व खरीप या दोन हंगामांतल्या कांदापिकाची उत्पादन व बाजारपेठेची एक निश्‍चित साखळी आहे. दर कधी चढतात व कधी उतरतात, याचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे.

सरकार कधी सक्रिय होते तेही माहिती आहे. आताही फार नवे काही घडलेले नाही. फरक इतकाच, की सरकारने या वेळी विपणनऐवजी प्राप्तिकर खात्याला पुढे केले. पण हा काही बाजार व्यवस्थेतील प्रश्‍नांच्या संदर्भात अपेक्षित असलेला हस्तक्षेप नव्हे. प्रत्यक्षात सरकारने खऱ्या अर्थाने बाजारात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे, त्याला ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ असे नाव आहे. कांद्याला किमान आधारभूत किंमत द्या, ही खूप जुनी मागणी आहे; परंतु तो नाशवंत शेतमाल असल्याने ते शक्‍य नसल्याचे सांगून सरकार अंग काढून घेते. ते होत नसेल तर कांद्याचे भाव वाढले, की ग्राहकांची काळजी घेण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करायचा, स्वतः बाजारपेठेतून कांदा खरेदी करायचा, तो ग्राहकांना सवलतीच्या दरात द्यायचा, अशी भूमिका त्या योजनेत अपेक्षित आहे. पण, सरकार तसे करीत नाही. त्याऐवजी निर्यातबंदी लादणे, किमान निर्यातमूल्य वाढविणे, निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध आणणे, असे उपाय शोधले जातात. कांदा बाजाराची व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात न समजल्यानेच हे होते आणि त्याचा फटका अंतिमतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. 

या वेळीही प्राप्तिकर छाप्यांमुळे घाऊक बाजारातले, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधले दर तीस- पस्तीस टक्‍क्‍यांनी कोसळले. अठराशे ते दोन हजार रुपये पातळीवरचा भाव बाराशे- तेराशेवर घसरला. नुकसान व्यापाऱ्यांचे झालेच नाही. त्यांनी गोदामांमध्ये साठवलेला कांदा तसाच राहिला. शेतकऱ्यांच्या कांदाचाळीतून बाजारात आलेल्या कांद्याला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी संतापले, रस्त्यावर आले.आता बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव पूर्ववत होत असले, तरी दर लगेच वाढणार नाहीत. म्हणजे नवरात्र सुरू होताना, सणासुदीच्या काळात कांद्याचे दर आटोक्‍यात आणण्यासाठी राबविलेल्या प्राप्तिकर छाप्यांच्या सरकारी मोहिमेला यश येईल. पण, हे यश टिकाऊ नाही. ऑक्‍टोबरच्या मध्यापर्यंत खरिपातला कांदा बाजारात येऊ लागेल. पण, दर उतरण्यासाठी जानेवारी महिना उजाडावा लागेल. तोपर्यंत सरकार आणखी काय काय करणार आहे?