सक्तीवरची ‘भक्ती’

स्व तःच्या देशाविषयीची आत्मीयता ही अगदी स्वाभाविक अशी भावना. तशी ती आहे म्हणूनच जगात राष्ट्रवाद अद्याप टिकून आहे; पण जी गोष्ट सहजस्फूर्त रीतीने घडते, तिच्याबाबतीत सरसकट सक्ती करणे ही बाबच मुळात विसंगत आहे. हे लक्षात न घेतल्यानेच चित्रपटगृहांमधून राष्ट्रगीत वाजवले जात असताना उभे राहण्याविषयीच्या प्रश्‍नाला वेगवेगळे फाटे फुटत राहिले आणि त्याला राजकीय संघर्षाची फोडणीही मिळाली. एखादा संवेदनक्षम प्रश्‍न चुकीच्या पद्धतीने हाताळला तर त्याचे काय होते, याचे हे उत्तम उदाहरण. मुळात अशा विषयांत तारतम्याने निर्णय घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, हे सरकारचे कार्यक्षेत्र. जिथे अशा निर्णयांच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्‍न येईल, तेव्हाच तो विषय न्यायालयाच्या कक्षेत येणे अपेक्षित असते; पण अलीकडे यच्चयावत प्रश्‍नांवर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. जनहित याचिका हा अशांना एक रामबाण उपाय वाटतो. श्‍यामनारायण चौकसी हे मध्य प्रदेशातील एक निवृत्त अभियंता. 

एका चित्रपटाच्या वेळी राष्ट्रगीताचा अवमान होत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यावर निर्णय देताना ३० नोव्हेंबर २०१६च्या आदेशात न्यायाधीशांनी सर्व चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत लावणे बंधनकारक ठरविले आणि त्या वेळी सर्वांनी उभे राहिले पाहिजे, असेही नमूद केले.

विविधता असलेल्या या देशात एकात्मतेची, बंधुत्वाची भावना दृढ करण्यासाठी आणि मातृभूमीविषयीचा आदर व्यक्त करण्यासाठी हे आवश्‍यक असल्याचे त्या निकालात म्हटले होते; पण या निकालातून आपल्याला सोईस्कर तो अर्थ काढून देशभक्ती हा सवंग राजकारणाचा विषय बनविणाऱ्यांनी काहींना मारहाण करण्यापर्यंत मजल गाठली. त्यामुळेच चित्रपटगृहासारख्या ठिकाणी राष्ट्रगीत लावण्याची सक्ती करणे कितपत सयुक्तिक, या प्रश्‍नाचा भावनेच्या आहारी न जाता विचार करायला हवा.

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीही तेच मत व्यक्त केले आणि प्रत्येकाने देशभक्तीचा बिल्ला लावून फिरणे अपेक्षित आहे काय, असा सवाल केला. राष्ट्रगीताविषयी आदर दाखविला पाहिजे, याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही; पण एखादी गोष्ट लादण्याला, सक्तीने अंमलबजावणी करायला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.