परवड नागरिकांची आणि 'आधार'ची  (अग्रलेख)

"आधार'ची योजना आणि तिचे विविध स्तरांवर उपयोजन हे एक मोठे आव्हान आहे आणि त्याचा समग्र विचार करणे आवश्‍यक आहे. समन्वयाच्या आणि स्पष्टतेच्या अभावी त्याविषयीचा संभ्रम वाढताना दिसत आहे. तो दूर करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. 

देशातील तमाम नागरिकांना ओळख प्रदान करणरी "आधार' योजना आणि तिचे विविध स्तरांवर उपयोजन करताना ज्या अडचणी येत आहेत, त्या एकूणच गव्हर्नन्सविषयी प्रश्‍न उभ्या करताहेत. धोरणात्मक स्पष्टतेचा आणि विविध संस्थांमधील एकसूत्रीपणाचा अभाव संभ्रमात भर टाकतो आहे. मुळात आधार कार्ड मिळण्यापासूनच नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत; पण त्याही पुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आता ऐरणीवर आला आहे, तो गोपनीयतेच्या हक्काचा. रेशन कार्डापासून ते बॅंक खात्यांपर्यंत विविध ठिकाणी "आधार' जोडताना आपल्या वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची हमी काय, हा प्रश्‍न गैरलागू म्हणता येणार नाही. या निमित्ताने प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होणारा "डाटा सुरक्षित ठेवला जाईल का, याविषयी एकूण सरकारी कारभाराचे स्वरूप आणि त्याविषयीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता शंका व्यक्त होते आणि त्यामुळेच या योजनेची अंमलबजावणी करताना आणि "आधार'चा उपयोग विविध पातळ्यांवर करताना या शंकांचे निराकरण अत्यंत आवश्‍यक आहे. पण तसे काही घडण्याऐवजी संभ्रमच वाढताना दिसतो आहे. 

बॅंक खात्यांसोबत "आधार' क्रमांकाची नोंदणी अनिवार्य म्हणजेच सक्‍तीची आहे की नाही, याबाबत न्यायालये तसेच सोशल मीडिया आदी माध्यमातून "न भूतो न भविष्यति' असा वाद माजल्यानंतर शनिवारी रिझर्व्ह बॅंकेने ही जोडणी अनिवार्य असल्याचे जाहीर केले. या आधी बॅंकाच खातेदारांना ही जोडणी सक्‍तीची असल्याचे सांगत होत्या आणि 31 डिसेंबर 2017 पूर्वी ही जोडणी न केल्यास खातेदारांचे व्यवहार बंद करण्याचे इशारेही दिले जात होते. माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करून विचारणा झाल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने अशी सक्ती नसल्याचे सांगितले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने आता बरोबर त्या उलट निवेदन केले आहे. एकूणच सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित एका महत्त्वाच्या विषयांवर एवढी संदिग्धता आणि संभ्रम असणे ही काळजी वाढविणारी बाब आहे. "प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग' कायद्यात याच वर्षी करण्यात आलेल्या एका दुरुस्तीमुळे ही जोडणी आवश्‍यक असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे. पण रिझर्व्ह बॅंकेच्या या आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेसच आव्हान देण्यात आले असून रिट अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावरच या जोडणीचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

दैनंदिन व्यवहारात आवश्‍यक असलेल्या निवृत्तीवेतन, प्राप्तिकर परतावा आदी बाबींसाठी ही जोडणी यापूर्वीच सक्‍तीची करण्याची पावले सरकारने उचलली आहेत आणि त्याबाबतही अनेक रिट अर्ज हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने नागरिकांना घटनेनेच दिलेल्या "गोपनीयतेच्या हक्‍कां'वर शिक्‍कामोर्तब केल्यामुळेदेखील सरसकट सक्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिवाय, आता बॅंकिंग व्यवहारांसाठी करण्यात आलेल्या या जोडणीच्या विरोधात बॅंक कर्मचारीही दंड थोपटून उभे राहिले आहेत. खरे तर आधार क्रमांक मिळवण्याच्या कामातच खंडित वीजपुरवठा आणि इंटरनेट (डेटा) उपलब्ध नसणे आदी कारणांनी अनेक अडचणी येत आहेत. शिवाय, हे काम सरकारने खासगी संस्थांकडे सुपूर्द केल्यामुळे त्यांची दंडेलीही वाढत चालली आहे. "आधार' क्रमांक बॅंक खात्यांशी जोडण्याचे कामही खासगी संस्थांनाच देण्यात आले होते. मात्र, आता हे काम त्यांच्याकडून काढून बॅंक कर्मचाऱ्यांवरच सोपवण्यात आल्याचे नवे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही बॅंकांनी आपल्या काही शाखांचे दैनंदिन काम बंद करून तेथे फक्‍त या जोडणीचेच काम सुरू केले असून, त्यामुळे खातेदारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

मोठे बदल जेव्हा हाती घेतले जातात तेव्हा थोडाफार खडखडाट होतो; त्रास सहन करावा लागतो. अंशदान थेट जमा व्हावे, त्याला अन्यत्र पाय फुटू नयेत, सरकारी योजनांचा लाभ योग्य त्या लाभार्थ्यांनाच मिळावा, या दृष्टीने "आधार'सारखी योजना उपयुक्त ठरते. ती आर्थिक सुधारणांना पूरक ठरते. म्हणून हे बदल सर्वांना विश्‍वासात घेत, धोरणात्मक स्पष्टता ठेवत घडविणे महत्त्वाचे असते. परंतु तसे होताना दिसत नाही. वास्तविक एवढ्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणीदेखील तेवढ्याच कार्यक्षम रीतीने व्हायला हवी. संभाव्य अडचणींचा आधीच विचार करून यंत्रणा त्या दृष्टीने सज्ज करायला हव्यात. प्रत्येकाने "आधार क्रमांक' मिळवणे आणि तो इतर आर्थिक व्यवहारांशी जोडला जाणे हे आता अपरिहार्य आहे, यात शंका नाही; परंतु ज्या संवेदनशीलतेने हा विषय हाताळायला हवा, तसा तो हाताळला जाताना दिसत नाही. शिवाय विविध पातळ्यांवरील समन्वयाचा आणि स्पष्टतेचा अभावही वारंवार ठळकपणे समोर येत आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारच्या भूमिकेच्या दोन पावले पुढे जाऊन शिधावाटप पत्रिकेलाही ही जोडणी अनिवार्य असल्याचे आदेश झारखंड राज्याच्या मुख्य सचिवांनी काढले आणि वाद झाल्यावर ते मागे घेतले. या सर्व परिस्थितीत ही योजना नीट मार्गी लावणे, हे एक मोठे आव्हान आहे आणि त्याचा समग्र विचार करणे आवश्‍यक आहे.