अधिष्ठान हवे संशोधनाचे...

जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी ती भूमिका पेलण्याची क्षमता असलेली पिढी निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शैक्षणिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्‍यक असून, सर्व स्तरांवरील संशोधनाला बळ द्यावे लागणार आहे. 

काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) प्रसिद्ध करून त्यावर जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे आतापर्यंत दीड लाखांहून अधिक सूचना आल्या आहेत. अनेक संस्थांनी तर पद्धतशीरपणे बैठका, चर्चासत्रे घेऊन या धोरणावर गंभीरपणे चर्चा घडवून आणली, धोरणाची उजवी-डावी बाजू मांडली. या धोरणात आणखी सुधारणेची आवश्‍यकता असली तरी, सर्वसाधारणपणे या धोरणाचे स्वागत झाल्याचे दिसून येत आहे. 

शिक्षण धोरणाबाबत झालेल्या बऱ्याच चर्चांचा आढावा घेतला आहे. मात्र, भारतीय शिक्षण आणि संशोधन संस्थांमधील संशोधन आणि नवकल्पनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘नॅशनल रिसर्च फौंडेशन’ची (एनआरएफ) स्थापना करण्याचा या धोरणातील महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे, त्यावर फारसे कोणी बोललेले नाही. भारताला महाशक्ती म्हणून उदयास यायचे असल्यास आपल्याला बौद्धिक संपदेत मोठी वाढ करावी लागणार आहे. आपल्याला नवीन विचार आणि संकल्पनांचे केंद्रच बनावे लागेल. चौकटीबाहेर विचार करू शकणारी आणि अपयशाला न घाबरता नवीन कल्पनांवर चिकाटीने काम करणारी पिढी आपण निर्माण करू शकलो, तरच हे सर्व शक्‍य आहे.

सध्या विद्यार्थ्यांनी घोकंपट्टी करून मिळविलेल्या मार्कांच्या आधारावर आपण त्यांचे मूल्यमापन करतो. त्यांच्या कौशल्य विकासावर आणि संपूर्ण विकासासाठी आवश्‍यक असलेल्या संशोधनाला सध्याच्या पद्धतीत फारसे महत्त्व दिले जात नाही. भारताचे रूपांतर ज्ञानाधारित समाजात करायचे असल्यास भारतात नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारे, त्यांना बळ देणारे वातावरण प्रत्येक टप्प्यावर निर्माण करावे लागेल. हा मूलभूत बदल घडवून आणणे हेच नव्या शैक्षणिक धोरणाचे (एनईपी) उद्दिष्ट आहे. ‘एनईपी’मध्ये केवळ शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावर पायाभूत बदलांची शिफारस केलेली नाही, तर ‘नॅशनल रिसर्च फौंडेशन’च्या (एनआरएफ) माध्यमातून सर्वसमावेशक दृष्टिकोन सादर केलेला आहे. 

संशोधनावरील तरतुदीमध्ये घट
इतर देशांच्या तुलनेत भारताची संशोधनावरील तरतूद गेल्या दशकभरात घटली आहे. २००८ मध्ये ही तरतूद ‘जीडीपी’च्या ०.८४ टक्के होती, ती २०१८ मध्ये ०.६९ टक्के झाली. याचकाळात अमेरिका (२.८ टक्के), चीन (२.१ टक्के), इस्राईल (४.३ टक्के) आणि दक्षिण कोरिया (४.२ टक्के) यांची या क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक होती. आपल्या अत्यल्प तरतुदीचा परिणाम प्रत्यक्ष संशोधनावर झाला. दर एक लाख लोकसंख्येमागे अमेरिकेत ४२३, चीनमध्ये १११, इस्राईलमध्ये ८२५ संशोधक असताना भारतात मात्र ही संख्या केवळ १५ आहे. पेटंट मिळविण्यात आणि रिसर्च पेपर प्रसिद्ध करण्यातही भारत मागे आहे. आपल्या संशोधनाचा दर्जाही जागतिक तुलनेत खालचाच राहिला आहे. आपली कोणतीच शैक्षणिक अथवा संशोधन संस्था जगातील सर्वोत्तम शंभर संस्थांच्या यादीत नाही.

राष्ट्रीय रोजगारक्षमता अहवाल २०१६ नुसार, मूलभूत अभियांत्रिकीसंदर्भातील नोकरी करण्यास आपल्याकडील अनेक इंजिनिअर पात्र नाहीत. काही टक्केच विद्यार्थी मूळ समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधू शकतात. अनेक विद्यार्थ्यांना आकलन करण्याची सवयच नाही, हे आणखी एक कारण आहे. चौकटीबाहेर विचार करण्याची क्षमता नसल्याने नवीन कल्पनांवर काम करताना त्यांच्या आत्मविश्‍वासाची पातळी आणि धोका पत्करण्याची हिंमत अत्यंत कमी असते. विद्यार्थ्यांना भेडसावत असलेली ही अडचण दूर करण्यासाठी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत त्यांची आकलनक्षमता वाढविण्यासाठी आणि विचार कौशल्ये विकसित करण्यासाठी विशेष धोरण राबविणे आवश्‍यक आहे. या कौशल्यांमुळे विद्यार्थ्यांना समस्या तर ओळखू येतीलच, शिवाय या समस्यांवर ठोस, चौकटीबाहेरील आणि शाश्‍वत समाधान शोधण्यास त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. 

संस्थांमध्ये ताळमेळ नाही
आपल्याकडील संशोधनाचा दर्जा जागतिक दर्जाच्या तुलनेत कमी पडतो याचे आणखी एक कारण आहे. संशोधनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत आणि त्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत आपण पुरेसे गंभीर नाही. अशा मनोवृत्तीमुळे समस्या आणखी गंभीर होतात. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था असल्या तरी आणि त्यासाठी निश्‍चित निधी असला, तरीही या सर्वांमध्ये ताळमेळ नसल्याने अनेकदा एकाच प्रकारचे काम अनेकांकडून होते. त्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. त्यामुळे निश्‍चित केलेली उद्दिष्ट्ये साध्य करायची असल्यास केंद्र, राज्य सरकारे, सार्वजनिक संस्था, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांनी एका दिशेने, एकदिलाने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

मंत्रालये, निधी पुरविणाऱ्या संस्था आणि संशोधन संस्था यांच्यात समन्वय साधणाऱ्या एक संस्था/संघटनेची आवश्‍यकता आहे. तसेच, भारताच्या आणि जगाच्या भविष्यातील गरजा ओळखून, त्याचा अभ्यास करून त्याबाबत शिफारस करणाऱ्या संस्थेचीही गरज आहे. भारतात उद्योग-शिक्षणक्षेत्र यांची सांगड घालून विविधांगी, सर्वसमावेशक संशोधनावर लक्ष दिल्यास त्याचा फायदा होईल. विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना राष्ट्रीय प्रयोगशाळांना जोडणे हे नव्या प्रकारच्या ज्ञानाला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी निकडीचे आहे. वरील सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव करूनच नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘नॅशनल रिसर्च फौंडेशन’ची (एनआरएफ) शिफारस केलेली आहे. या एकछत्री संस्थेद्वारे संशोधनासाठीच्या निधीचा अधिक नियोजनपूर्व आणि परिणामकारक वापर होईल. 

जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका निभावण्यासाठी मोठा विचार करणे आणि जगावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करायला हवा. आपली सध्याची यंत्रणा यासाठी सक्षम नाही. त्यामुळेच सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रस्तावित ‘एनआरएफ’ची रचना करावी लागेल.

‘एनआरएफ’मुळे संशोधनाला सरकार आणि उद्योगांकडून पुरेसा पैसाही मिळेल. याशिवाय, संशोधन प्रक्रियेची जाण असलेले, तर्कशुद्ध विचार करण्याचे प्रशिक्षण मिळालेले उच्चक्षमता असलेले मनुष्यबळ विकसित करणे आणि विद्यार्थ्यांमध्येही अशा कौशल्यांचा विकास करणे हे ‘एनआरएफ’चे काम असेल. विविध केंद्रीय प्रयोगशाळा विविध पातळ्यांवरील विद्यापीठांशी समन्वय साधत त्यांचा दर्जा उंचावण्यास मदत करतील.

संशोधन कामातील द्विरुक्ती टाळण्यासाठी निधी देण्याची, योग्य मूल्यमापनाची आणि पारदर्शी कारभाराची आदर्श यंत्रणा उभारण्याचे काम ‘एनआरएफ’कडून अपेक्षित आहे. 

(लेखक केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास विभागातील इनोव्हेशन सेलचे चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर आहेत.)
(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)