छुप्या युद्धाचे उघड इरादे (अग्रलेख)

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख म्हणून जनरल कमर जावेद बाज्वा यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आठ-दहा तासांतच पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या जम्मूजवळील नगरोटा येथील तळावर केलेल्या भीषण हल्ल्यामुळे त्यांचे इरादे स्पष्ट झाले आहेत. या आधी १८ सप्टेंबर रोजी उरी येथील लष्करी ब्रिगेडच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यापासून भारताने कोणताही धडा घेतलेला नाही, यावरही ताज्या हल्ल्यामुळे शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. उरीतील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मिरातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे डिंडीम भारतीय जनता पक्ष दोन महिने वाजवत असतानाच आता नगरोटामध्ये हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात दोन अधिकाऱ्यांसह सात जवान हुतात्मा झाले. उरी येथील लष्कराचा तळ हा पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मीरच्या तळापासून जवळच होता; मात्र नगरोटा येथील हल्ल्यामुळे आता दहशतवाद्यांनी खोरे ओलांडून थेट जम्मूपर्यंत मजल मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दहशतवाद्यांचे ब्रेन वॉशिंग करून त्यांना घातपाती कृत्ये करण्यासाठी पाठविले जाते. स्वतः फारशी किंमत न मोजता भारतीय लष्कराची जास्तीत जास्त हानी घडवून आणणे, हे पाकिस्तानचे कुटिल डावपेच आहेत. दहशतवाद्यांचा वापर करण्याचे धोरण त्या देशाच्या अंगाशी आले आहे, तरीही त्या देशाला सुबुद्धी सुचत नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे पराकोटीचा भारतद्वेष. पोलिसांचे वा लष्कराचे गणवेश परिधान करून भारतीय तळांवर हल्ला करण्याची दहशतवाद्यांची पद्धत नवी नाही आणि यावेळीही नेमकी तशीच व्यूहरचना करण्यात आली होती. नगरोटा येथील हल्लेखोरांनी पोलिसांचा गणवेश परिधान केला होता आणि ऑफिसर्स मेसवर बाँबफेक करत ते थेट तोफखाना केंद्रात घुसले. भारताची एकूणच संरक्षण व्यवस्था, तसेच दहशतवाद्यांच्या कारवायांवर नजर ठेवणाऱ्या गुप्तचर यंत्रणा यांचे पितळ जसे यामुळे उघडे पडले आहे; त्याचबरोबर राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करणारे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या खात्याच्या ढिसाळ कारभारावरही त्यामुळे प्रकाश पडला आहे.

नगरोटा येथील लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्यास पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावरील; तसेच उरी येथील लष्करी ब्रिगेडच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यांची पार्श्‍वभूमी आहे आणि त्यामुळेच या हल्ल्याचे गांभीर्य अधिक ठळकपणे जाणवते. मात्र, या दोन हल्ल्यांनंतर वरिष्ठ पातळीवर एकूणच संरक्षण व्यवस्थेत काही आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कोणतीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, असे त्याच पद्धतीने वर्षभरात झालेल्या या तिसऱ्या हल्ल्यानंतर स्पष्टपणे म्हणता येते. २०१६ वर्ष उजाडले आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे दोन जानेवारी रोजी पठाणकोट येथील हवाई दल तळावर हल्ला करून, पाकिस्तानने नववर्ष भारतास कसे जाईल, याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये उरी येथील कांड घडले आणि आताच्या या ताज्या हल्ल्यामुळे दहशतवाद्यांनी थेट जम्मूपर्यंत आपले हातपाय पसरल्याचे उघड झाले आहे. पठाणकोट येथील हल्ल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल फिलीप काम्पोज यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींकडे संरक्षणमंत्री पर्रीकर, तसेच केंद्र सरकारने डोळेझाकच केली असल्याचे दिसत आहे. त्यातील प्रमुख शिफारस ही सर्वच लष्करी तळांवरील सुरक्षाव्यवस्था ‘अपग्रेड’ करणे, ही होती; कारण या सुरक्षाव्यवस्थेत अनेक त्रुटी असल्याचे या समितीने दाखवून दिले होते. मात्र, तसे झाले नाही. पाकिस्तानव्याप्त काश्‍मिरातील ‘सर्जिकल’ हल्ल्यानंतर आता पाकिस्तान नरमेल, अशी हवा काहींनी निर्माण केली होती; पण तसे काहीही झालेले नाही. अद्यापही दहशतवाद्यांची घुसखोरी चालूच आहे. सीमेवर भारतीय जवानांच्या प्राणाहुती सुरूच राहिल्या आहेत. आता तरी खडबडून जागे होऊन युद्धपातळीवर सुरक्षाव्यवस्था कडक करायला हवी.

वर्षभरातील तिसऱ्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यापासून भारताला काही धडा घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी सीमेवरील कारवायांचे राष्ट्रवादाच्या नावाखाली होणारे राजकारण प्रथम थांबवायला हवे आणि खुद्द संरक्षणमंत्र्यांनी भाषणबाजी बंद करून, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी कारवाया रोखण्याची व्यूहरचना आखायला हवी. त्यासाठी वाचाळवीर नेत्यांची नव्हे, तर लष्करतज्ज्ञांची गरज आहे. मात्र, सरकार लेफ्टनंट जनरल काम्पोज समितीच्या शिफारशी बासनात बांधून ठेवणार असेल, तर मग पाकिस्तानला रान मोकळेच राहणार. याच आठवड्यात अमृतसरमध्ये होणाऱ्या अफगाणिस्तानासंबंधातील ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेत पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांचा मुद्दा भारत उपस्थित करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, केवळ त्यावर विसंबून चालणार नाही. त्यासाठी लष्कराला मानसिक बळ द्यावे लागेल आणि शिवाय तात्कालिक राजकीय लाभाचा विचार न करता भविष्यकाळाकडे नजर ठेवून नव्याने आखणी करावी लागेल. अन्यथा, हे असे हल्ले आणि त्यात जाणारे जवानांचे बळी, हे सत्र असेच सुरू राहील.