भाष्य : शेतकऱ्यांशी संवाद साधलाय कुणी?

वस्तुतः शेतीच्या एकंदर अवस्थेत सुधारणांची मागणी अनेक दशके शेतकरी स्वतःच करत आहेत. पण, कोणताही बदल शेतीतील वास्तवाचे भान नसलेले अर्थतज्ज्ञ आणि संसदेतील बहुमत यांच्या जोरावर शेतकऱ्यांच्या माथी मारता कामा नये. 

दिल्लीकडे जथ्थ्याने निघालेले पंजाबी शेतकरी पाहताना त्यांची वेदना अगदी स्वतःचीच असल्यासारखी मला स्पष्टपणे जाणवते. तेलंगणातील वारंगलजवळच्या चिन्नवंगरा नावाच्या छोट्याशा खेड्यात माझा जन्म झाला. तिथेच आमचे शेत होते. त्या शेतांतूनच सारे उत्पन्न येई. आमची मान ताठ असे ती त्या शेताच्याच जोरावर आणि सगळ्या चिंतांचा उगमही त्या शेतातूनच होई. असेच बहुतेक शेतकऱ्यांचे असते. म्हणूनच की काय, आज तेलंगणातील शेतकरी भ्रातृभावाने पंजाबच्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे. आमच्या गावातील दहा एकर जमिनीवर आंब्याची बाग फुलवण्यासाठी २००९पासून मी काही गुंतवणूक करतोय. त्यामुळे मी आता अर्धवेळ शेतकरी बनलोय. लहरी निसर्गामुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या अवर्षणापासून ते गारपिटीपर्यंतच्या अनेकविध संकटांना तोंड द्यावे लागतंय. एके वर्षी कडक उन्हाळ्यात माझी एकजात सगळी झाडे पाण्याअभावी करपून गेल्याचे मला नुसते पाहत बसावे लागले. मिळकत म्हणाल तर आजवर शून्यच आहे.

आता माझ्या बागेतील झाडे बहरायला आलीत. पहिला बहर येऊ घातलाय त्यांना. पण निश्‍चित उत्पन्न मिळेल याची काहीच शाश्वती नाही. मोहोर फुटल्यापासून ते आंबे हाताशी लागेपर्यंत असंख्य धोके समोर असतात. या घोर अनिश्‍चिततेत एकच व्यवहार्य उपाय दिसतो. शेतावर येणाऱ्या छोट्या अडत्याशी उभ्या बागेचा करार करणे. तो आम्हाला ठोक रक्कम देतो. हा अडत्या खरे तर मर्यादित साधने असलेला छोटा मध्यस्थ असतो आणि बागेतून चांगले पीक येईल या आशेवर वस्तुतः तो सट्टाच लावतो. आझादपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत फळफळावळ आणि इतरही शेतमाल विकणाऱ्या धनाढ्य व्यापाऱ्यांकडून त्याने व्याजाने पैसे घेतलेले असतात. हे मोठे व्यापारी मग दिल्लीच्या बाजारपेठेत या मालाचा पुरवठा करतात.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अक्षम्य दुर्लक्ष
दिल्लीत किंवा अन्य शहरात राहणाऱ्यांनो, १००रुपये किलोच्या आसपास दराने तुम्ही लोक जे ‘सफेदा’ आंबे घेताय ना त्यांचे खरे नाव ‘बंगनपल्ली’ आहे. या जातीचे आंबे तेलंगणात आम्ही आमच्या शेतात पिकवतो. हजारपेक्षा जास्त किलोमीटरचा प्रवासानंतरही फळे तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. या फळांची झाडे शेतकऱ्यांनी अत्यंत अनिश्‍चित वातावरणात दहा-दहा वर्षे खपून जोपासलेली असतात. जवळपास ठरलेल्या किंमतीला खरेदी केलेल्या या किलोभर फळांचा तुम्ही चवीने आस्वाद घेता तेव्हा आम्हा शेतकऱ्यांच्या पदरात त्यापासून एकरी २५हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम पडलेली असते. या नव्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांच्या श्रमाच्या जोरावर भरमसाठ पैसा मिळवणारे शोषक, असे अडत्यांचे राक्षसी रूप रंगवले आहे. परंतु दूरदूरच्या शेतातून तुमच्या थाळीत ही फळे यावीत म्हणून हे लोक जी महत्त्वाची भूमिका बजावतात त्याकडे सरकार आणि ग्राहकांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

या नव्या कृषी कायद्यांमुळे बाजारात शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळून शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असा आपल्या पंतप्रधानांचा दावा आहे. परंतु देशातील सरासरी जमीनधारणा लक्षात घेता मध्यम गटात मोडणाऱ्या आमच्या कुटुंबासारख्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे शक्‍य होईल का? बाजारभाव आपल्या बाजूने झुकावा म्हणून आम्हाला उत्पादन हाती येताच त्याचा साठा करुन ठेवावा लागेल. आमच्या गावापासून सर्वात जवळचे शीतगृह ६०किलोमीटरवर आहे. समजा आम्ही असा साठा करु शकलोच तरी विक्रीची जास्तीत जास्त किंमत आम्हाला कशी मिळू शकेल? तुलनेसाठी ‘रिलायन्स फ्रेश’, ‘बिग बास्केट’ किंवा ‘नेचर बास्केट’ तर उपलब्ध नसतील. येनकेनप्रकारे ग्राहक आणि शेतकरी यात थेट संपर्क समजा झालाच तरी माल नीट पॅक करणे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे हे भलतेच कठीण आव्हान असेल. बाजारभाव चांगला मिळावा म्हणून छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांनी हे सारे करायचे, याचा अर्थ शेतात राबराब राबल्यानंतर पुन्हा बाजार व्यवस्थापनाचे असह्य असे दुप्पट ओझे त्यांच्या अंगावर पडेल. अनिश्‍चिततेच्या या जोखमीपासून संरक्षण म्हणून पीक विमा घेणे हा संभाव्य उपाय असू शकेल. पण ती प्रक्रिया तर एखाद्या भयावह दुःस्वप्नासारखीच आहे. त्यात आम्हाला विमाप्रतिनिधीवर पूर्णतः अवलंबून राहण्याखेरीज गत्यंतर नसते. सरकारने पीक विम्यासारखे काही चांगले उपक्रम सुरु केले आहेत खरे पण आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांना विमा किंवा बॅंक प्रतिनिधीवर पूर्णतः विसंबूनच पीक विमा घ्यावा लागतो. मग हा प्रतिनिधीसुद्धा एक प्रकारचा दलाल नाही का? फलोत्पादन खात्याकडून ठिबक सिंचन योजना किंवा वाटिकेतून आंब्याचे रोपवाटप यांसारख्या सरकारी उपक्रमांचे फायदे मिळवणे हेसुद्धा खडतर काम असते. या ठिकाणीही एकामागोमाग एक प्रशासकीय स्थानिक कचेऱ्यात शेतकऱ्याला हेलपाटे मारावे लागतात. तिथे एक तर अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागतात किंवा राजकीय नेत्यांचा दबाव टाकावा लागतो.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आधी शेतकऱ्यांशी बोला!
देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या परिस्थितीविषयी २०१३मध्ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसओ) कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जुलै २०१२ते जून २०१३या कालावधीत प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ६,४२६रुपये असल्याचा निष्कर्ष निघालेला आहे. गेली अनेक दशके भारतीय शेतकऱ्यांच्या अवस्थेविषयी सातत्याने लिहिणाऱ्या पी. साईनाथ यांनी याबाबत महत्त्वाचा मुद्दा नोंदवला आहे. त्यांच्या निरीक्षणाप्रमाणे या ६,४२६ रुपयातील ३०%उत्पन्न शेतकरी कुटुंबांना शेतीव्यतिरिक्त कामातून मिळते. त्यात कुटुंबातील सदस्यांना गावाबाहेर इतरत्र काम करताना मिळालेला मोबदला, गावातील शाळेत शिक्षक किंवा अन्य नोकरीतून मिळणारा पगार याचाही समावेश होतो. किंवा माझ्या बाबतीत तर विद्यापीठीय प्रोफेसर म्हणून मला मिळणारे वेतनही या गोळाबेरजेत कदाचित गृहीत धरलेले असेल!

भारतातील शेतीला घेरणारी समस्या अत्यंत गुंतागुंतीची आहे आणि नवीन कृषी कायदे या समस्येला प्रत्यक्ष भिडणाऱ्यांशी कसलीच सल्लामसलत न करता मंजूर करुन घेऊन अंमलात आणले गेले आहेत. वस्तुतः शेतीच्या एकंदर अवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी गेली अनेक दशके शेतकरी स्वतःच करत आहेत. पण कोणताही बदल शेतीतील वास्तवाचे भान नसलेले अर्थतज्ज्ञ आणि संसदेतील बहुमत यांच्या जोरावर शेतकऱ्यांवर थोपवला जाता कामा नये. अन्नदात्याचे नुसते कौतुक करण्याने काही होणार नाही. कृपा करा आणि नवे कायदे मंजूर करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी बोला. मगच ते कायदे निश्‍चितपणे फलदायी ठरतील.  एकंदरीत भारतीय परिस्थितीच्या तुलनेत माझ्या वडिलांच्या मालकीची बऱ्यापैकी जमीन होती. पण ते मला सतत सांगत, ‘‘बाबा रे गाव सोड. जमिनीवर विसंबून राहू नकोस. शेतीचं काही खरं नसतं बघ’’. आता मला विद्यापीठात नोकरी आहे, ही नशिबाची कृपाच म्हणायची. शेती सोडून अन्यत्र काम करत असल्यानेच आज मी खेड्यातल्या माझ्या आईवडिलांना चार पैसे पाठवू शकतो. परंतु माझ्यासारख्या एखाद्याची अशी खेड्यातून सुटका होत असली तरी इतर शेकडो माणसे शेतजमिनीशीच जखडून राहत असतात.

(लेखक ओ. पी. जिंदाल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हा विषय शिकवतात.)
(अनुवाद : अनंत घोटगाळकर)