नियम धाब्यावर बसवण्याचा कळस

सत्ताधारी पक्षाच्या अलीकडील पीछेहाटीमुळे विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. या सर्व गोष्टी अंगावर घेण्यापेक्षा संसदेत अविश्‍वास ठरावच चर्चेला येऊ न देणे अधिक सोयीस्कर होते आणि सरकारने तो मार्ग अवलंबून स्वतःची कातडी वाचवली. 

संसद हे लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च मंदिर ! त्यामुळेच २०१४ मध्ये या मंदिराच्या उंबरठ्यावर डोके टेकवून प्रधानसेवक प्रवेश करते झाले. भारावून टाकणारा हा प्रसंग ! प्रधानसेवकांच्या कारकिर्दीला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. प्रधानसेवकांनी आजतागायत त्यांच्या मंत्रालयांशी संबंधित एका प्रश्‍नालाही उत्तर दिलेले नाही. जगभरातल्या देशांना ते भेटी देऊन आले; पण संसदीय शिरस्त्यानुसार एकाही दौऱ्याबद्दलचे निवेदन त्यांनी केले नाही. त्यामुळे त्यांचे डोके टेकविणे आणि पुढील काळातील आचरण हे कितपत सुसंगत आहे याचा निष्कर्ष ज्याचा त्याने काढावा. गुजरातमधील त्यांच्या देदीप्यमान कारकिर्दीची साक्षीदार मंडळी या विरोधाभासाला दुजोरा देतात. ‘गुजरात मॉडेल’चाच हा प्रकार असल्याचे ते सांगतात. 

संसदीय नियम, पायंडे, शिरस्ते, प्रथा, परंपरा व संसदीय नियमांपेक्षा सरकार व सत्तापक्षाचे हितसंबंध हे वजनदार ठरू लागतात, तेव्हा संसदेची प्रतिष्ठा खालावू लागते. निष्पक्षतेची जागा पक्षपात घेऊ लागतो, तेव्हा या अधिवेशनात जे घडले तसे घडते. हे प्रकार पूर्वीही घडले आहेत. परंतु, नियमांच्या चिंधड्या उडवण्याचा प्रकार बहुधा प्रथमच घडला, असे नमूद करावे लागेल. या अधिवेशनात सर्वप्रथम सरकारविरुद्ध अविश्‍वास ठराव आणणारा पक्ष तेलुगू देसम होता. हा पक्ष भाजपचा मित्रपक्ष होता. आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने दिलेल्या नकारामुळे या पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व मंत्रिमंडळातून आपले मंत्रीही काढून घेतले. त्यानंतर त्यांनी अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली. त्या कल्पनेला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांनी अपेक्षेनुसार पाठिंबा दिला.

अविश्‍वास ठरावाची प्रक्रिया सोपी असते. त्यात लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका अल्प असते. नोटीस मिळाल्यानंतर त्या आधारे सभागृहात त्याची घोषणा करणे आणि त्याला किमान पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा तपासून पाहणे एवढीच पीठासीन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. परंतु, या नियमाचे पालन झाले नाही. रोजच्या रोज लोकसभा अध्यक्ष सभागृहात येत आणि गोंधळामुळे पन्नास सदस्यांची शिरगणती करणे अशक्‍य असल्याचे कारण देऊन कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करीत असत. या गोंधळात सुरवातीला तेलुगू देसम व वायएसआर काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांचे सदस्य मुख्यत्वे असत. परंतु, आठवड्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा होताना न दिसल्याने काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसनेही अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली आणि ती विचारासाठी घेण्याचा आग्रह त्यांचे सदस्य धरू लागले. या मुख्य पक्षांनी दिलेली नोटीस, त्यांची सदस्यसंख्या लक्षात घेता ही नोटीस मान्य करण्यात काहीच अडचण येणे शक्‍य नव्हते; पण हा प्रकार अंगाशी येत असल्याचे दिसताच भाजपने प्रथम तेलंगण राष्ट्र समिती व त्यानंतर अण्णा द्रमुक या दोन मित्रपक्षांची ‘मदत’ घेतली. तेलंगण राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी ‘हायकोर्ट हवे’ वगैरे अशा फुटकळ मागण्यांसाठी गोंधळ घालून लोकसभा अध्यक्षांना कामकाज तहकुबीसाठी कारण पुरविले. ते थकल्यानंतर त्यांची जागा ‘स्वामिभक्त’ अण्णा द्रमुकने घेतली. त्यांनी कावेरी जलमंडळाच्या स्थापनेचा मुद्दा पुढे करून रोज गोंधळ घालण्यास सुरवात करून कामकाज तहकुबीसाठी योग्य ती वातावरणनिर्मिती करून दिली. परिणामी कामकाज नियमितपणे तहकूब होत गेले. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी कंठशोष केला, तरी त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणे, त्यांच्या म्हणण्याची दखलही न घेणे, एवढेच काय त्यांच्याकडे पाहणेदेखील टाळून कामकाज बिनदिक्कतपणे चालविले गेले होते. परंतु, या अधिवेशनात वेगळाच प्रकार घडला. गोंधळाच्या पहिल्या दोन-तीन मिनिटांतच कामकाज अशक्‍य असल्याचे कारण सांगून ते दिवसभरासाठी तहकूब केले जायचे.

तहकुबीपूर्वी संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांना मात्र बोलण्याची म्हणजे काँग्रेसवर टीका करण्यासाठी संधी न चुकता मिळत असे. ते उठून ‘या गोंधळाला काँग्रेस जबाबदार आहे, ‘कॉन्फिडंट मोदी सरकारला नो कॉन्फिडन्सची भीती नाही, आम्ही चर्चेला तयार आहोत; पण काँग्रेस ते होऊ देत नाही’ वगैरे दर्पोक्ती करीत असत. हा प्रकार नियमित झाल्यावर काँग्रेस व ‘तृणमूल’चे सदस्य नुसते बसून राहात व अण्णा द्रमुकचे सदस्य गोंधळ करीत. अनंतकुमार उठून काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडत राहात. विलक्षण उबग आणणारा हा प्रकार होता. नियम धाब्यावर बसवण्याचा तो कळस होता.

‘अविश्‍वास ठराव हे एक असाधारण महत्त्वाचे संसदीय आयुध असते आणि लोकसभा अध्यक्षांची त्यामधील भूमिका केवळ पन्नास जणांचा पाठिंबा त्याला आहे की नाही एवढेच पडताळून पाहण्याची असते,’ असे मत माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील, सोमनाथ चटर्जी, लोकसभेचे माजी महासचिव पी.डी.टी. आचारी यांसारख्या जाणकारांनी व्यक्त केले. या संदर्भात वरिष्ठ संसद सदस्य महंमद सलीम यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘लोकसभा स्पीकर हेल्पलेस, क्‍ल्यूलेस आणि नियमांबद्दल अनभिज्ञ असाव्यात असे दिसून येते.’’ विशेष म्हणजे ही संसदीय कोंडी फोडण्याचे कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. 

या तांत्रिक मुद्द्यांच्या पलीकडे काही राजकीय मुद्दे आहेत. भाजपकडे समर्पक उत्तरे नसल्याने विरोधी पक्षांच्या नावाने खडे फोडून ते मोकळे होत आहेत. मूळ प्रश्‍न हा की सत्तापक्षाकडे पूर्ण बहुमत असताना अविश्‍वास ठरावाला घाबरण्याचे कारण काय? उलट या निमित्ताने सत्तापक्षाला आपले बहुमत सिद्ध करण्याबरोबरच मोर्चेबांधणी अधिक मजबूत करता आली असती. पण इतरांना नेभळट म्हणणाऱ्यांना बहुमत असूनही अविश्‍वास ठरावाचा मुकाबला करण्याची हिंमत होऊ नये यातच त्यांच्या छातीचा घेर समजून आला. अविश्‍वास ठराव कोणत्याही स्थितीत सादर होऊ न देण्यामागे कर्नाटकातील आगामी निवडणूक हे एक प्रमुख कारण आहे. कारण या ठरावावरील चर्चा हा संसदेतून होणारा ‘निवडणूक प्रचार’ ठरला असता. नीरव मोदी, राफेल विमान खरेदी व्यवहार, बॅंक प्रकरणे, दलित, आदिवासी व शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था हे मुद्दे चर्चेत निघणे अटळ होते. त्याला समर्पक उत्तरे देणे अवघड होते. सत्तापक्षाच्या ताज्या पीछेहाटीमुळे विरोधकही आक्रमक आहेत. या सर्व गोष्टी अंगावर घेण्यापेक्षा तो ठरावच चर्चेला येऊ न देणे अधिक सोयीस्कर होते व सरकारने तो मार्ग अवलंबून स्वतःची कातडी वाचवली. गोंधळाच्या काळातील पगार न घेण्याच्या निर्णयाचीही फजिती झाली. कारण सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीच त्याला सुरुंग लावला आणि शिवसेनेने नकार दिला. थोडक्‍यात, विरोधी पक्षांवर सारा दोष टाकून नामानिराळे होण्याचा प्रकार सरकारच्या अंगाशी आला !