औचित्य नि संकेतांचे ‘विसर्जन’

काश्‍मीरमध्ये राजकीय कुरघोडीचा जो खेळ झाला त्याचे परिणाम सर्वांनाच माहिती होते. ना भाजपपुरस्कृत सरकार टिकले असते, ना तीन पक्षांचे कडबोळे सरकार स्थिर राहिले असते. प्रत्येकाचा एक ‘राजकीय अजेंडा’ होता व तो पूर्ण करण्यासाठी हा खेळ करण्यात आला. 

काश्‍मीरची कहाणी म्हणजे एक ‘थ्रिलर’च आहे. रोमहर्षक, सनसनाटी आणि खळबळजनक. राजधानीतल्या राजकीय वर्तुळात याची चर्चा ऐकायला मिळते. लोकसभेची आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्तापक्ष आणि त्यांच्या सूत्रधारांनी काही हुकमी पत्ते ठेवलेले होते. त्यात अयोध्या किंवा राममंदिर उभारणी, काश्‍मीर आणि तोही वाया गेला तर सरतेशेवटी पाकिस्तान-दहशतवाद. काश्‍मीरमधील घडामोडींची प्रथम दखल घेणे आवश्‍यक आहे.

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी म्हणजेच ‘पीडीपी’ आणि भाजपचे सरकार मार्च २०१५ पासून सत्तारूढ होते. जानेवारी २०१६ मध्ये मुफ्ती महंमद सईद यांचे निधन झाल्यानंतर काही काळ राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आणि एप्रिलमध्ये मुफ्ती यांच्या कन्या मेहबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा पीडीपी व भाजपचे सरकार स्थापन झाले. १९ जून २०१८ रोजी भाजपने अचानक सरकारमधून बाहेर पडून पाठिंबा मागे घेतला. त्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरविषयक कायद्यानुसार सहा महिन्यांसाठी राज्यपालांची राजवट लागू झाली. ती सहा महिन्यांसाठी असते आणि तिची मुदत २० डिसेंबर रोजी संपणार होती. या सहा महिन्यांत पर्यायी सरकार स्थापनेची शक्‍यता पडताळून पाहणे अपेक्षित होते. तशा हालचालीही सुरू होत्या.

भाजप नेतृत्वाची एकमेव इच्छा होती की जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रथमच बिगर-मुस्लिम आणि भाजपच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करणे. त्यासाठी डोग्रा समाजाचे आणि केंद्रात राज्यमंत्री असणाऱ्या जितेंद्रसिंग यांचे नावही पक्षाने मनाशी योजून ठेवले होते. हे सर्व केल्यानंतर ‘पाहा, गेल्या सत्तर वर्षांनंतर प्रथमच जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्रिपदी हिंदू व्यक्तीची निवड करण्याचा मान’ पक्षाला मिळवायचा होता. याचे ‘टायमिंग’ असे साधायचे की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच ते घडावे. यातून ध्रुवीकरण आणि बहुसंख्याक समाजाला गोंजारून मते पदरात पडावीत. त्यानुसार जूनमध्ये अचानक सरकारमधून बाहेर पडणे आणि राज्यपाल राजवट लागू करणे हे प्रकार घडले. यानंतर सत्तापक्षाने आपल्या योजनेनुसार पावले टाकण्यास सुरुवात केली.

परंतु भाजप आणि बिगर मुस्लिम मुख्यमंत्र्याची बाब काही जमेना. जे काश्‍मिरी नेते हातमिळवणी करण्यास तयार होते त्यांना बिगर मुस्लिम मुख्यमंत्र्याची बाब रुचेना ! त्यानंतर सज्जाद लोन यांना हाताशी धरण्याचे ठरविण्यात आले. सज्जाद लोन यांचा पीपल्स कॉन्फरन्स नावाचा पक्ष आहे. ते स्वतः आणि आणखी एक असे दोनच आमदार या पक्षाचे आहेत. सज्जाद लोन मुळातले विभाजनवादी नेते होते. परंतु त्यांनी विधानसभा निवडणुकीपासूनच भाजपशी सूत व संधान बांधलेले होते. त्यामुळे भाजपने त्यांच्या विरोधात उमेदवारदेखील उभा केलेला नव्हता. साधनसंपत्तीयुक्त भाजपला अशा एकांड्या शिलेदारांना हाताशी धरणे अवघड नाही. त्यामुळे त्यांनी सज्जाद लोन यांना पुढे करून पर्यायी सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या. आता भाजप २५ व लोन यांचे दोन मिळून केवळ २७ संख्याबळ होत होते. उरलेले १७-१८ आमदार कुठून आणायचे? भारतीय राजकारणात यासाठी ज्या विविध युक्‍त्या, चलाख्या व मुख्य म्हणजे आमिषे वापरण्यात येतात ते प्रकार सुरू झाले. या सर्व खेळाची जबाबदारी राम माधव या संघातून भाजपकडे बदली झालेल्या नेत्याकडे देण्यात आली होती.

दुसरीकडे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस हे पक्षही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते. पक्ष फोडण्याच्या प्रक्रियेला वेग येताना पाहिल्यानंतर आणि भाजपचा डाव लक्षात आल्यानंतर या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी भाजपच्या डावाला सुरुंग लावण्याचे ठरविले. या प्रति-रणनीतीचे सूत्रधार फारुख अब्दुल्ला आणि गुलाम नबी आझाद हे होते. आझाद यांनी या कामी सैफुद्दीन सोझ यांना मेहबूबांशी बोलण्याची जबाबदारी दिली. या प्रति-रणनीतीत असे ठरविण्यात आले की, मुख्यमंत्रिपद पीडीपीकडेच ठेवण्यात यावे. परंतु नॅशनल कॉन्फरन्सने मेहबूबा आणि मुझफ्फर बेग या दोघांच्या नावाला हरकत घेतली. त्यातून अल्ताफ बुखारी यांचे नाव पुढे आले. पीडीपी व काँग्रेसने सरकार स्थापन करून नॅशनल कॉन्फरन्सने बाहेरून पाठिंबा द्यायचा, असे ठरविण्यात आले होते.

भाजपलाही या प्रति-रणनीतीचा वास लागलेलाच होता. सज्जाद लोन यांच्याकरवी त्यांनी तथाकथित तिसरी आघाडी उभी करण्याची पुडी सोडली. पीडीपीतील असंतुष्ट व मुफ्तीसाहेबांचे सहकारी मुझफ्फर बेग यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणार नसल्याचे लक्षात आले होते. त्यांनीही या तिसऱ्या आघाडीचे समर्थन करण्यास सुरुवात केली. आता खऱ्या ‘ॲक्‍शन’ची वेळ आली होती. सज्जाद लोन यांनी सरकारस्थापनेचा दावा करताच मेहबूबा मुफ्ती यांनी काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पाठिंब्याने सरकारस्थापनेचा दावा जाहीर केला. या तिन्ही पक्षांचे मिळून विधानसभेत ५७-५८ सदस्य होतात. हा या तिन्ही पक्षांचा मास्टरस्ट्रोक होता; कारण संख्याबळ हे स्पष्टपणे या तीन पक्षांच्या आघाडीकडे होते. यामुळे राज्यपाल महोदयांची जी काही त्रेधातिरपीट उडाली की त्यांनी मागचापुढचा विचार न करता विधानसभाच विसर्जित करून टाकली. त्यांच्या या निर्णयाबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार आणि भाजपने चक्क कानावर हात ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. परंतु ते निव्वळ सोंग-ढोंग आहे. कारण सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागत नाही. पण सहा महिन्यांनंतर आपोआप लागू होणाऱ्या राष्ट्रपती राजवटीला मात्र संसदीय मंजुरी आवश्‍यक असते. ते टाळण्यासाठी हा निर्णय घाईने करण्यात आला. काश्‍मीरमध्ये कुरघोडीचा जो खेळ झाला त्याचे परिणाम सर्वांनाच माहिती होते. ना भाजप पुरस्कृत सरकार टिकले असते, ना तीन पक्षांचे कडबोळे सरकार स्थिर राहिले असते. प्रत्येकाचा एक ‘राजकीय अजेंडा’ होता व तो पूर्ण करण्यासाठी हा खेळ करण्यात आला. भाजपला सत्तर वर्षांनंतर प्रथमच हिंदू मुख्यमंत्री बसविण्याची इच्छा झाली होती. तर या तीन पक्षांनी राज्यघटनेतल्या ज्या कलम ३५(अ)ला आव्हान देण्यात आलेले आहे, त्यात समाविष्ट महिला व पुरुषांमधील भेदभावाच्या तरतुदी रद्द करण्याची योजना आखली होती आणि ते केल्यानंतर सरळ विधानसभा विसर्जनाची तयारीही त्यांनी केली होती. परंतु राजकारणाची गतिमानता किंवा चैतन्यशीलता पुन्हा सिद्ध झाली आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाने एखादा राजकीय निर्णय किंवा भूमिका घेतल्यानंतर त्याचे परिणाम त्यांच्या आवाक्‍यात राहत नाहीत, हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

आता राज्यपालांची भूमिका ! फारशा वजनदार नसलेल्या राजकीय व्यक्तीकडे अशा संवेदनशील राज्याची जबाबदारी देणे यावरूनच वर्तमान राजवटीचा वकूब लक्षात येतो. एकदा विधानसभा विसर्जनाचा निर्णय केल्यानंतर राज्यपालांनी गप्प बसणे अभिप्रेत असताना त्यांनी मखलाशी सुरू केली. परस्परविरोधी विचारसरणीच्या राजकीय शक्ती एकत्र येण्याने स्थिर सरकार स्थापन होणे अशक्‍य होते, असे मुख्य कारण त्यांनी यासाठी दिले. त्यांचा हा नियम लागू करायचा झाल्यास भाजप व पीडीपीचे सरकारच स्थापन व्हावयास नको होते. तसेच कर्नाटकात काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार किंवा केंद्रातही आघाडीची अनेक सरकारे झाली की जी या राज्यपाल महोदयांच्या व्याख्येत बसणारी नव्हती. साधी गोष्ट होती की, त्यांना ज्याला संधी द्यायची त्याला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देणे. पण त्यांनी म्हणजेच केंद्रीय सत्तेने विचका केला आणि स्वतःची फटफजिती करून घेतली. अयोध्या व काश्‍मीर फारसा राजकीय लाभ देताना आढळत नाहीत. आता तिसऱ्या पाकिस्तान पत्त्याचा उपयोग कधी होणार?