...माझाच सदरा अधिक शुभ्र !

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 3 डिसेंबर 2018

अर्थव्यवस्था आणि तिचे व्यवस्थापन हे राजकारणमुक्त असणे कधीही चांगले. केवळ  निवडणुकीत मतांचा फायदा मिळविण्यासाठी आकडेवारीचे राजकारण करणे हानिकारक असते. स्वतःचा सदरा अधिक शुभ्र असल्याचे जरूर दाखवावे, पण त्यासाठी इतरांचे सदरे मळविण्याचा अट्टहास हे गैर आहे.

अर्थव्यवस्था आणि तिचे व्यवस्थापन हे राजकारणमुक्त असणे कधीही चांगले. केवळ  निवडणुकीत मतांचा फायदा मिळविण्यासाठी आकडेवारीचे राजकारण करणे हानिकारक असते. स्वतःचा सदरा अधिक शुभ्र असल्याचे जरूर दाखवावे, पण त्यासाठी इतरांचे सदरे मळविण्याचा अट्टहास हे गैर आहे.

‘भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे?’ एका साबणाच्या जाहिरातीतील ‘कॅचलाइन’ आठवते ना? सध्या तोच प्रकार देशाच्या ‘जीडीपी ग्रोथ’ अथवा विकासदराशी निगडित वादात होत आहे. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात ‘नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशन’ या सरकारच्याच स्वायत्त संस्थेने अर्थतज्ज्ञ सुदिप्त मुंडले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालात ‘यूपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात दोन वर्षे विकासदर हा दोन आकडी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. तेव्हापासून वर्तमान राजवटीच्या सत्ताधाऱ्यांना पोटशूळ उठला. आपल्या सरकारचे आर्थिक प्रगतिपुस्तक हे ‘यूपीए’पेक्षा अधिक चांगले दाखविण्याच्या तीव्र लालसेने कासावीस झालेल्या वर्तमान सत्ताधाऱ्यांनी अखेर केंद्रीय संख्याशास्त्रीय संघटनेतर्फे (सीएसओ) पुन्हा एकदा गेल्या दहा वर्षांमधील आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला. त्याच्या मापनासाठी नवीन मापदंडांचा वापर करुन ‘यूपीए’ सरकारच्या काळातील विकासदर हा गेल्या चार वर्षांतील विकासदरापेक्षा कमी असल्याचे सादर केले. त्यावरून सध्या वाद चालू झाला आहे. याठिकाणी अमिताभ बच्चन यांच्या एका दुहेरी भूमिकेच्या चित्रपटातील प्रसंगाची आठवण येते. त्यात वडिलांचे काम करणारे अमिताभ हे मुलाचे काम करणाऱ्या अमिताभच्या हातावर इंग्रजीतील सहा आकडा काढतात आणि म्हणतात, ‘एका बाजूने पाहिले तर हा आकडा सहा दिसतो.

दुसरीकडून पाहिल्यास तो नऊ दिसतो. आकडा तोच, पण नजरिया अलग!’  तसाच हा आकड्यांचा खेळ आहे. भाजप आणि काँग्रेसच्या ‘नजरिया’मधला फरक कायम राहणार आहे. वादाचे आणखी एक कारण म्हणजे या अहवालाची वेळ. ही माहिती जाहीर करण्यासाठी निवडलेल्या वेळेमुळे त्याला राजकारणाचा वास आल्याखेरीज राहात नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या मध्यावर आणि येत्या चार महिन्यांत होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका पाहता यामागे अजिबात राजकीय हेतू नाही, असे कसे म्हणता येईल? 

एकूण देशांतर्गत उत्पन्न म्हणजेच ‘जीडीपी’च्या आधारेच अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या गतीचे मोजमाप केले जाते. त्याला विकासदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) म्हटले जाते. या विकासदराच्या मापनासाठी वेगवेगळ्या कालखंडात भिन्नभिन्न प्रकारचे मापदंड वापरले जातात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच हे मापदंडही बदलत असतात. अर्थव्यवस्था ही चैतन्यशील, प्रवाही व गतिमान असते. त्यामुळेच कदाचित पूर्वीचे निकष, कसोट्या किंवा मापदंड हे कालांतराने कालबाह्य होतात किंवा बदलत्या काळाशी फारसे सुसंगत राहत नाहीत. त्यात सुधारणा करावी लागते. ही प्रक्रिया मान्य केल्यानंतर त्याबाबत शंका उत्पन्न होण्याची आवश्‍यकता नसावी, परंतु असे घडत आहे. 

सरकारचे दुर्दैव म्हणा किंवा अन्य काही, सरकारला या आकडेवारीचा राजकीय लाभ उठविण्याचे भाग्य लाभले नाही. दोन घटना त्याला कारणीभूत झाल्या. नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’ लागू करण्याच्या वेळी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेले अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी त्यांच्या पुस्तकाद्वारे सरकारवर एक बाँब टाकला. ‘नोटाबंदी हा अत्यंत पाशवी निर्णय होता. त्या आघाताने विकासदराची गती मंदावली,’ असे त्यांनी नमूद केले. नेमक्‍या याचवेळी देशभरातून राजधानी दिल्लीत आलेल्या सुमारे लाखभर शेतकऱ्यांच्या मोर्चाने सरकारच्या विकास व प्रगतीच्या दाव्यातील फोलपणा स्पष्ट केला. 

यात आणखी एका आकडेवारीचा समावेश करावा लागेल. २००४-०५ मध्ये एकूण स्थिर भांडवल निर्मितीची (ग्रॉस फिक्‍स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) टक्केवारी ३०.७१ होती. ती टक्केवारी २००८-०९ मध्ये ३४.७ झाली. त्यानंतर मंदीची जागतिक लाट आली. ही टक्केवारी २०१३-१४ मध्ये ३१.३ पर्यंत खाली आली. २०१५-१६ मध्ये ती २८.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरलेली आहे. गेल्या दोन वर्षांत ती सावरलेलीही नाही किंवा त्यात वाढही नाही. ही आकडेवारीही सरकारी आहे. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ हा आहे की, भांडवल निर्मिती थबकलेली आहे.

परिणामी, उद्योगधंदेही सुस्तावलेले आहेत. त्यातून रोजगारनिर्मितीही मंदावलेली आहे. दुसरीकडे शेतीसारख्या मूलभूत व त्याच्याशी संलग्न क्षेत्रांत पेचप्रसंगाची स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवरच अर्थव्यवस्थेच्या वर्तमान आरोग्याचा आढावा घेणे आणखी उपयुक्त ठरावे. कृषी मंत्रालयातर्फे अलीकडेच अर्थमंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीला सादर झालेल्या अहवालात नोटाबंदीमुळे कृषी, ग्रामीण आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर झालेल्या प्रतिकूल परिणामांची चर्चा होती. या अहवालाची कुणकुण माध्यमांना लागत आहे, असे दिसताच सरकारने तो अहवाल मागे घेतला आणि रद्द केला.

नजरचुकीने चुकीची आकडेवारी देण्यात आल्याने चुकीचे निष्कर्ष काढून हा अहवाल देण्यात आल्याची मखलाशी सरकारने केली. या प्रकरणी मंत्रालयाच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसाही जारी करण्यात आल्या. खरे बोलण्याची शिक्षा त्यांना झाली. 

सरकारी आकडेवारीनुसार २००७ ते २०१३ या काळात ग्रामीण भागातील शेती व बिगरशेती वेतन अनुक्रमे १७ व १५ टक्‍क्‍यांनी वाढलेले होते. त्याकाळात किंमतवाढीचा वेग १० टक्के होता. म्हणजेच लोकांकडे पैसे शिल्लक राहत होते. या एका गोष्टीमुळे या काळात जगभरात आलेली मंदी आणि तिचा भारतावर होऊ पाहणारा प्रतिकूल परिणाम यापासून अर्थव्यवस्थेचे रक्षण झाले होते. याचे श्रेय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला दिले जाते.

यामुळे भारताच्या विशाल अशा ग्रामीण भागात मागणी कायम राहिली आणि त्यामुळे पुरवठ्याचे चक्र चालू राहून अर्थव्यवस्था जगातल्या इतर देशांप्रमाणे मंदावली नाही. ही एक सर्वमान्य वस्तुस्थिती आहे. ‘यूपीए’च्या अखेरच्या काळात (२०१३) परकी गंगाजळीत कृषी क्षेत्राने २३ अब्ज डॉलरची भर टाकून अग्रस्थान सिद्ध केले होते. गेल्या चार वर्षांत गुंतवणुकीच्या आघाडीवर गती मंदावली आहे. जागतिक स्तरावर अद्याप मंदी कायम आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मागणी नाही व उठावही नसल्याने निर्यातीच्या आघाडीवरही फारशी अनुकूल स्थिती नाही. या सर्वाचा प्रतिकूल परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाच एकंदर जी गतिमानता असणे अपेक्षित आहे, ती मिळताना आढळत नाही. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, यापेक्षा ते अर्थव्यवस्था कशी हाताळत आहे, हे महत्त्वाचे असते. वर्तमान सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे अनेक प्रयत्न करताना आढळते. ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘स्टार्ट अप इंडिया’ ही धोरणे त्यासाठीच आखण्यात आलेली असली, तरी त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने सरकारचा नाइलाज होत आहे. बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेची वेसण आहे. सरकार ती काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; परंतु केवळ वित्तपुरवठ्याने समस्येचे निदान होईल काय, हा प्रश्‍न आहे; अन्यथा नवे ‘एनपीए’ तयार होण्याखेरीज काही होणार नाही. 

अर्थव्यवस्था आणि तिचे व्यवस्थापन हे राजकारणमुक्त असणे कधीही चांगले. चांगल्या अर्थकारणासाठी आनुषंगिक आणि पोषक असे चांगले राजकारण केल्यास त्याचा फायदा देशाला होतो. परंतु केवळ स्वतःला, आपल्या प्रतिमा व वलयनिर्मितीसाठी त्याचा वापर हा ‘गैरवापर’ ठरतो व तो नुकसानदायक असतो. केवळ आपल्या पक्षाला निवडणुकीत मतांचा फायदा मिळविण्यासाठी आकडेवारीचे राजकारण करणे हे हानिकारक असते. सध्या त्याचा अनुभव येत आहे. स्वतःचा सदरा अधिक शुभ्र असल्याचे जरूर दाखवावे, पण त्यासाठी इतरांचे सदरे मळविण्याचा अट्टहास हे क्षुद्र मनोवृत्तीचे लक्षण आहे !

Web Title: editorial article anant bagaitkar