राजधानी दिल्ली : अण्वस्त्रांविषयी वाचाळपणा घातक

अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या धोरणात बदल करण्याबाबत अनेक सूचक वक्‍तव्ये सत्ताधारी करीत आहेत. मात्र, यात त्यांची संहारकता, त्यांचा होणारा परिणाम, याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. अण्वस्त्रांबाबत सत्ताधाऱ्यांनी विवेकाची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट यूज) भारताच्या आण्विक धोरण-सिद्धांताचा फेरविचार करण्याबाबत वर्तमान राज्यकर्त्यांनी सूतोवाच करण्यास सुरवात केली आहे. ‘संभाव्य निर्णयांचे मी सूतोवाच करीत असतो; पण, माध्यमे किंवा अन्य मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करतात’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. त्यामुळेच काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी त्यांनी रद्द करण्याची कृती संसदेमार्फत करणे, हाही त्याच मालिकेतील एक निर्णय मानला जातो. या निर्णयापूर्वी न्यायालयात त्याबाबतची याचिका सादर झाली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने उघडपणे यासंदर्भात भूमिका घेतली होती. भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आल्यास काश्‍मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात येईल, हा भारतीय जनसंघापासून ते भाजपपर्यंतच्या सर्व जाहीरनाम्यांमधील प्रमुख विषय होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या कारकिर्दीत ‘पोखरण-२’ अणुस्फोट किंवा आण्विक चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध जाहीर केले होते. भारताला प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्ताननेही आण्विक चाचण्या करून तेही कमी नाहीत, हे दाखवून दिले होते. अप्रत्यक्षरीत्या भारतानेच पाकिस्तानला अधिकृतपणे अण्वस्त्रसज्ज देश होण्यास चिथावले, असा अर्थही त्या काळात लावला गेला.

परस्परांबद्दल कटुता बाळगणारे देश व चारवेळा युद्ध किंवा सशस्त्र संघर्ष झाल्याची पार्श्‍वभूमी असलेल्या या शेजारी देशांमधील आण्विक स्पर्धा धोकादायक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर जागतिक समुदायाने दोन्ही देशांना सबुरीचा सल्ला दिला होता. तसेच, यासाठी दबावही आणला होता. त्यानंतर वाजपेयी सरकारने ‘नो फर्स्ट यूज’ आण्विक धोरणाची घोषणा व अंगीकार केला. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातही याच सिद्धांतानुसार वाटचाल झाली. मात्र, मनमोहनसिंग यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेले शिवशंकर मेनन यांच्या काळात (२०१०) यामध्ये एक बदल करण्यात आला. या बदलानुसार ‘बिगर अण्वस्त्रधारी देशांविरुद्ध’ भारतातर्फे अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणाचा आणि अण्वस्त्रांचा वापर हा ‘किमान धाक’ एवढाच मर्यादित ठेवताना अण्वस्त्रमुक्तीच्या तत्त्वालाही पाठिंबा देण्याची भूमिका घेण्यात आली.

या पार्श्‍वभूमीवरच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राजस्थानातील पोखरण येथे ‘आण्विक नीती-सिद्धांता’चा फेरविचार करण्याबाबत केलेले वक्तव्य सूचक आहे. त्यावर राजकीय वर्तुळात चर्चाही सुरू झाली आहे. अर्थातच, यामध्ये पाठिंबा देणारे व न देणारे असे दोन गट पडलेले असले, तरी वर्तमान राजवटीने इतिहास पुसून नवे पायंडे पाडण्याचे प्रकार सुरू केल्याने संभाव्य फेरबदल कोणते असतील, याबाबत विविध अंदाजही वर्तविले जाऊ लागले आहेत. सरकारतर्फे फेरबदल कोणते असू शकतात, याचे पुरेसे दिशादर्शन झालेले नसल्याने आणखी काही धक्कादायक गोष्टी होणार काय, हे प्रश्‍नचिन्ह व कुतूहलही निर्माण झाले आहे.

या फेरबदलास पाठिंबा देणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते राजनाथसिंह यांचे वक्तव्य हे पाकिस्तानला उद्देशून होते. विशेषतः इम्रान खान यांची वक्तव्ये आणि त्यामध्ये पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेचा केलेला उल्लेख लक्षात घेऊन हा इशारा असल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याची अमेरिकेने केलेली तयारी आणि त्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानकडे मागितलेली मदत, तालिबानबाबत घेतलेली मवाळ भूमिका आणि पाकिस्तानला त्यासाठी अमेरिकेने केलेली आर्थिक मदत, या बाबी लक्षात घेता पाकिस्तानला एकप्रकारे समज व इशारा देण्याच्या आवश्‍यकतेतून हे वक्तव्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

राजनाथसिंह यांच्याआधी साक्षात पंतप्रधानांनी २०१९ च्या निवडणूक प्रचार सभेत बाडमेर येथे (एप्रिल २०१९) ‘भारताकडील अण्वस्त्रे दिवाळीसाठी आहेत काय?’ असे धाडसी वक्तव्य केले होते. त्यापूर्वी संरक्षणमंत्री असताना दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनीही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचा सिद्धांत हा काळ्या दगडावरची रेघ नव्हे आणि त्याचा फेरविचार केला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते. नंतर त्यांनी हे त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचा खुलासा केला होता.

या पार्श्‍वभूमीवर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. भारतीय आण्विक नीती-सिद्धांतात फेरबदलाचे संकेत देण्यासाठी निवडलेली वेळदेखील महत्त्वाची बाब आहे. आताच सरकारला या फेरबदलाची आठवण होण्याचे कारण काय, याचा खुलासा झालेला नाही.

भारत-पाकिस्तानदरम्यानचे संबंध ताणलेले आहेत, हे निःसंशय असले तरी परस्परांवर अण्वस्त्रे डागण्याइतके ते टोकाला गेलेले नाहीत. किंबहुना, अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांदरम्यान संवाद प्रक्रियादेखील सुरू आहे. त्यामुळेच या फेरबदलाच्या वक्तव्याच्या वेळेचे औचित्य काय, ही बाब प्रश्‍नचिन्हांकित होते. दुसरी बाब दोन्ही देशांची भौगोलिक स्थाने ही निकटतम आहेत. एकाने दुसऱ्यावर अण्वस्त्रांचा वापर केल्यास नुकसान दोघांचे होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असूनही त्यांचा वापर होण्याची बाब काहीशी अंधुक मानली जाते. अर्थात, तालिबानी प्रवृत्तीचे राज्यकर्ते असल्यास ती बाब अशक्‍यप्राय मानता येणार नाही.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावलेली आहे. त्यामुळे आण्विक धमकीद्वारे त्यांचे मनाधैर्य अधिक खच्ची करण्याचा प्रकार म्हणूनही याकडे पाहिले जाऊ शकते. वर्तमान राजवटीने त्यांचे परराष्ट्र धोरण वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाणात पाकिस्तानकेंद्रित केलेले आढळते. देशांतर्गत राजकारणाचाही हा एक पैलू मानला जातो व त्याचे राजकीय लाभ सत्तापक्षाला मिळत आहेत, हे कारणही यामागे असू शकते. त्याचबरोबर अति-राष्ट्रवादी, साहसवादी भूमिकेचा अंगीकार करून लोकांच्या भावनांना हात घालण्याचे उद्दिष्टही साध्य होते. या सगळ्या देशभक्तिमय वातावरणात आर्थिक संकट, दैनंदिन आर्थिक अडचणी यावरून जनसामान्यांचे लक्ष इतरत्र वळवून आपली सत्ता कायम राखण्याचा हेतूही यामागे असावा. 

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी २०१८मध्ये अमेरिकेला इशारा देताना त्यांच्या देशाचे अण्वस्त्रीकरण पूर्ण झाले असून, त्या अण्वस्त्रांचे बटन सतत त्यांच्याजवळच असते, असे म्हटले होते. त्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या हातातही अमेरिकेच्या अण्वस्त्रसज्जतेचे बटन कायम असतेच; पण उत्तर कोरियापेक्षा ते फार मोठे आहे आणि ते चालू आहे, असे प्रत्युत्तर देऊन त्यांची चेष्टा केली होती. उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान हजारो मैलांचे अंतर आहे. भारत-पाकिस्तान हे एकमेकांना लागून असलेले शेजारी देश आहेत. दिल्लीहून लाहोर फक्त ४०० किलोमीटर अंतर आहे. लाहोरवर अण्वस्त्रे डागल्यास तेथील सीमेला लागून असलेली भारतीय गावे वाचू शकणार नाहीत. म्हणूनच, राजकीय लाभापेक्षा विवेकाची भूमिका अपेक्षित आहे.