आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरण

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेतील कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचा मुद्दा, आसाममधील ‘एनआरसी’ म्हणजे ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’चा विषय, नागालॅंडशी निगडित नागा समझोत्याचा विषय, यावर  राज्यकर्त्यांचे राजकारण आक्रमक असले, तरी त्यातील धोरणात्मक संभ्रम आता स्पष्ट होतो आहे.

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेतील कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचे काम  सरकारने तडकाफडकी केले; परंतु त्यानंतर पुढे काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहिला आहे. या तरतुदी रद्द करून त्याचा गाजावाजा करण्यात आला. बहुसंख्याकांना तर विलक्षण संतोष जाहला !

परंतु पुढची योजना काय? या राज्यात राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अंधःकार आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. सरकारी संरक्षणात सरपंचांना दिल्लीत आणून त्यांच्याकडून पोपटाप्रमाणे सरकारला प्रशस्तिपत्रके आणि पोवाडे गाण्याचे प्रायोजित कार्यक्रम केले जात आहेत.काश्‍मीरमधील दैनंदिन जीवनाची परिस्थिती खालावत चालल्याची माहिती हाती येऊ लागली आहे. गावागावांमधील औषधांचे साठेदेखील संपत आले आहेत. श्रीनगरपासून ४३ किलोमीटरवर त्राल नावाचे गाव आहे. तेथील औषध दुकानदाराने त्याच्यापर्यंत पोचलेल्या काही पत्रकारांना सांगितले, की त्याच्याकडील मधुमेह व रक्तदाबावरील औषधांचा साठा संपत आला आहे. परंतु जवळ असूनदेखील कडेकोट बंदोबस्त व नाकेबंदीमुळे त्याला श्रीनगरला जाणे अशक्‍यप्राय झाले आहे.

मधुमेह व रक्तदाब प्रतिबंधक औषधे न मिळाल्यास त्यातून गंभीर पेच उद्‌भवू शकतो. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे आता उजेडात येत आहेत आणि सरकार केवळ प्रचार यंत्रणांच्या आधारे काश्‍मीरमधील परिस्थिती सुरळीत असल्याचे भासवीत आहे.

या विभाजित राज्यात राजकीय प्रक्रिया कशी सुरू करायची, याबाबत सरकारकडे कोणतीही योजना नसल्याचे आता स्पष्ट होताना दिसत आहे. अन्यथा एक महिन्यानंतर सरकारने त्याबाबत पावले उचलली असती. परंतु राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याची पुसटशी चिन्हेदेखील अद्याप आढळेनाशी दिसतात. यासंदर्भात अमेरिका किंवा अन्य देशांचाही दबाव वाढताना दिसत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र प्रवक्‍त्याने जम्मू-काश्‍मीरमधील राजकीय नेत्यांच्या दीर्घकाळ राजकीय स्थानबद्धता, राजकीय संवादाचा अभाव, राजकीय अटकसत्र, उद्योजक व व्यावसायिकांना होत असलेले अटकेचे प्रकार, नागरिकांवरील निर्बंध याबद्दल चिंता व्यक्त करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच्याच जोडीला मोबाईल व इंटरनेटवरील निर्बंधांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. भारत सरकारने लवकरात लवकर लोकांना या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने केले आहे. जम्मू-काश्‍मीर हा देशाचा अंतर्गत विषय असल्याचे मान्य करूनही अमेरिकेतर्फे अशी प्रतिक्रिया देण्याबद्दल भारताने केवळ आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. ही सर्व लक्षणे काश्‍मीरमधील परिस्थिती सरकारच्या कितपत आटोक्‍यात आहे, याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारी आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर आता येथील न्याय व राजकीय वर्तुळात एक नवीनच चर्चा ऐकायला मिळते. तिचे स्वरूप केवळ कुजबूज या स्वरूपाचे असले तरी वर्तमान परिस्थितीत त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या कुजबुजीनुसार जम्मू-काश्‍मीरमधील अनिश्‍चिततेमुळे गोंधळलेल्या सरकारने आता सर्व आशा सर्वोच्च न्यायालयावर केंद्रित केल्या आहेत. न्यायालयाकडून यासंदर्भात काही दिलासा मिळेल काय या आशेवर सरकार आहे. यामध्ये जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन मान्य करतानाच कलम ३७० व अन्य तरतुदी रद्द करण्याचा संसदेने संमत केलेला कायदा न्यायालयाकडून नामंजूर केला जाऊ शकतो काय, या शक्‍यतेबाबतही चर्चा सुरू झालेली आहे. त्यामुळे सरकारला या विचक्‍यातून बाहेर पडण्याची संधी मिळू शकते, असे मानले जात आहे.

आता आसाममधील ‘एनआरसी’चा मुद्दा! दुसऱ्यासाठी खड्डा खणायला गेले की स्वतःच त्यात पडण्याची पाळी येते, असा वाक्‍प्रचार मराठीत प्रचलित आहे. आसाममध्ये पेटलेला ‘एनआरसी’ म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’वरील वाद हे याचे चपखल उदाहरण ठरावे. ३१ ऑगस्ट रोजी जो नॅशनल रजिस्टरचा दस्तावेज तयार करण्यात आला, त्यात १९ लाख लोकांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. या लोकांमधील बहुसंख्य हिंदू आहेत.

मुस्लिमांची संख्या नगण्य आहे. यामुळे आसाम आणि इतरत्र हिंदुत्वाधारित राजकारण करणाऱ्या मंडळींची पंचाईत झाली आहे आणि या अस्वस्थ नेतेमंडळींनी या रजिस्टरच्या विरोधात न्यायालयातही दाद मागण्याचा पवित्रा घेतला आहे. आसाममधील भाजपचे मंत्री व ईशान्य भारतात भाजपच्या प्रसाराचा विडा उचलेले महत्त्वाकांक्षी हेमंतबिस्वा शर्मा यांनी न्यायालयात जाण्याचे जाहीर केले तर पश्‍चिम बंगालचे भाजप अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी एनआरसी म्हणजेच नागरिकत्व रजिस्टरचा उद्देश केवळ बांगलादेशी मुस्लिमांना बाहेर काढण्याचा असला पाहिजे. यातून चर्चा सुरू झाली की १९ लाखांपैकी जी मंडळी पुरावे देऊ शकणार नाहीत त्यांची हकालपट्टी करायची, त्यांना ‘स्टेटलेस’ म्हणजेच ‘देशविहीन’ म्हणून जाहीर करायचे का आणखी काही? त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाने इशारा देऊन या प्रकारातून एकही व्यक्ती ‘स्टेटलेस’ दर्जात समाविष्ट होणार नाही याची काळजी भारताने घ्यावी, असे सांगितले. या प्रकाराची प्रतिक्रिया बांगलादेशात उमटली. बांगलादेशातून भारतात घुसखोरी होत नसून भारताने या रजिस्टरच्या आधारे बांगलादेशात कुणाला हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते मंजूर नसेल असे बांगलादेशाने स्पष्ट केले.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बांगलादेशात धाव घेऊन नॅशनल रजिस्टर प्रकरण ही भारताची अंतर्गत बाब आहे असे जाहीर केले. त्याचे बांगलादेशाने स्वागत केले. पण जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत त्यांचे करायचे काय, याबाबतची कोणतीही योजना केंद्र सरकारकडे तयार नाही, असे चित्र आहे. नागालॅंडमध्ये नागा बंडखोर गटांबरोबर समझोता झाल्याची फुकाची फुशारकी मारलेल्या नेतृत्वाला त्यात एक मिलिमीटरइतकी देखील प्रगती करण्यात यश आलेले नाही. नागालॅंड सरकारने तेथील नागा व मूळ निवासी आदिवासींचे रजिस्टर तयार करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे आणि ईशान्येकडील इतर राज्येही त्याचे अनुकरण करू पहात आहेत. वणवा पेटवायला लहानशी ठिणगी पुरेशी असते. राज्यकर्त्यांना त्याचे भान असावे लागते.