काँग्रेससाठी चौफेर लढाईची वेळ

अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभ्या असलेल्या काँग्रेसला पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचे आव्हान सोनिया गांधी यांच्यापुढे आहे. काँग्रेसचे थेट जनसामान्यांबरोबर नाते जोडतानाच, पक्षकार्यकर्त्यांना आणि समविचारी पक्षांना एकत्र आणून सरकारच्या विरोधात उभे करावे लागेल. ते दिव्य त्यांना यापुढच्या काळात पार पाडावे लागणार आहे.

राहुल गांधी यांच्या बाजूला झाल्यानंतर काँग्रेसची सूत्रे पुनःश्‍च सोनिया गांधी यांच्याकडे आली. अत्यंत बिकट अशा काळात त्यांच्याकडे ही जबाबदारी दुसऱ्यांदा आली आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना अयोध्येची घटना घडली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे संदर्भ बदलले किंवा नवे संदर्भ प्राप्त झाले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षांतर्गत भरपूर घुसळण झाली. नरसिंह राव यांना अशोभनीयरीत्या पक्षांतर्गत बहिष्कृत करण्यात आले. राव यांना अध्यक्षपदावरून दूर केल्यानंतर सीताराम केसरी यांना अध्यक्षपदी नेमण्यात आले. परंतु या बदलानंतरही काँग्रेसची घसरण थांबली नाही. पक्षाला गळती लागली आणि वलयाचा अभाव असलेले केसरी ती थांबविण्यात असमर्थ ठरले. या पार्श्‍वभूमीवर सोनिया गांधी यांना पक्षाचे अध्यक्ष करण्यात आले. या बदलाचा परिणाम हळूहळू दिसू लागला आणि पक्षाची घसरण, गळती काही प्रमाणात रोखली गेली आणि नंतरच्या आठ वर्षांत सत्तेबाहेर राहिलेला काँग्रेस पक्ष २००४ मध्ये पुन्हा केंद्रात सत्तारूढ झाला. याचे श्रेय सोनिया गांधी यांच्या प्रयत्नांना दिले गेले नाही तरच नवल.

हा पूर्वेतिहास झाला. आताच्या घडीला काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचे संकट आहे. त्यामुळे काँग्रेसची सूत्रे पुन्हा हाती घेतलेल्या सोनिया गांधी यांच्यापुढे १९९८ प्रमाणे केवळ गळती रोखण्याचे आव्हान नाही. आता त्यांना काँग्रेसचे अस्तित्व टिकवितानाच पक्षसंघटनेला गतिमान व चैतन्यशील करणे आणि त्यासाठी गळाठलेल्या सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांना धीर देऊन लढाऊ करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर खचलेल्या काँग्रेसचे मनोधैर्य व नीतीधैर्य वाढविणे आणि पक्षाची डबक्‍यासारखी अवस्था होऊन आलेले साचलेपण नष्ट करून काँग्रेसला पुन्हा प्रवाही करणे व त्यासाठी काँग्रेसला आंदोलनाच्या मार्गावर नेणे ही आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. याच्याच जोडीला एक प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने समविचारी व प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात उभे राहू इच्छिणाऱ्या राजकीय शक्तींची एकजूट करणे आणि त्यांना नेतृत्व देण्याचे आव्हानही सोनिया गांधी यांच्यासमोर आहे. हे त्यांनी पूर्वी केले आहे. परंतु पूर्वीचे त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि आताचे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. तो लक्षात ठेवूनच त्यांना राजकीय पावले टाकावी लागणार आहेत.

काँग्रेस कार्यकर्त्यांना लढाईसाठी उद्युक्त करण्याकरिता आणि त्यातून पक्षाला आलेले साचलेपण दूर करून तो पुन्हा प्रवाही करण्यासाठी पक्षाला लोक-आंदोलनाच्या मार्गावर न्यावे लागणार आहे. त्याची सुरवात सोनिया गांधी यांनी केली आहे. सरकारची आर्थिक धोरणे, अर्थव्यवस्थेची लागलेली वाट या मुद्यांवर त्यांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पण केवळ एखादे आंदोलन केले आणि पुन्हा स्वस्थ बसणे हे त्यांना परवडणार नाही. वर्तमान सरकारच्या विरोधात जनतेत असंतोष व आक्रोश आहे. परंतु जनतेला समर्थ पर्याय सापडत नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे आणि तो पर्याय निर्माण करण्याचे आव्हान सोनिया गांधी यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे जनतेचा असंतोष सरकारच्या विरोधात प्रवाहित करण्यासाठी त्यांना सातत्याने विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी त्या स्वतः सक्रिय झालेल्या लोकांना दिसाव्या लागतील. वाजपेयी सरकारच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत काढलेला मोर्चा व पदयात्रा गाजली होती. त्या कृतीने काँग्रेस कार्यकर्ते सक्रिय झाले होते. त्या आक्रमकतेची पुनरावृत्ती आणखी मोठ्या प्रमाणात त्यांना करावी लागेल. 

काँग्रेसला पुन्हा गतिमान करण्याचे आव्हान पेलताना सोनिया गांधी यांना काही गोष्टींची स्पष्ट जाणीवही ठेवावी लागेल. १९९८ मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाची सूत्रे पहिल्यांदा हाती घेतली, तेव्हा केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेत होते. वाजपेयी हे लोकशाही मार्गाने जाणारे नेते होते आणि त्या वेळी भाजपकडे स्वतःचे बहुमत नव्हते, तसेच त्या वेळी त्यांना साथ देणारे प्रादेशिक पक्षही प्रबळ होते. आता ती परिस्थिती नाही. भाजपकडे स्वतःचे बहुमत आहे. पक्ष आणि सरकारचे नेतृत्व अत्यंत आक्रमक असे नेते करीत आहेत. पारंपरिक, तसेच लोकशाहीचे सर्वमान्य व शिष्टसंमत संकेत व निकष न पाळता ते चाकोरीबाह्य मार्गांचा अवलंब करताना आढळतात.

सूडबुद्धीच्या राजकारणाचे त्यांना वावडे नाही किंबहुना ते त्यांचे प्रमुख हत्यार असल्याचे दिसून येते. जे राज्यकर्ते स्वातंत्र्यलढ्याचे साक्षीदार असलेली प्रतीके व चिन्हे नष्ट करायला निघाले आहेत, अशा विधिनिषेधशून्य प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यांचा सामना आहे. धाकदपटशाच्या आधारे त्यांनी विरोधी पक्षांचे अस्तित्व संपविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेसला थेट जनसामान्यांबरोबर नाते जोडतानाच, त्यांना या सरकारच्या विरोधात उभे करावे लागण्याचे दिव्य पार पाडावे लागणार आहे, तरच त्या काँग्रेसला पुन्हा नवसंजीवनी देऊ शकतील. लवचिकता व व्यावहारिकता दाखवून समविचारी राजकीय शक्तींना बरोबर घेण्याचे कौशल्य त्यांना दाखवावे लागेल. ही किमया त्यांनी एकदा केली होती आणि त्यामुळेच २००४ मध्ये काँग्रेसला आठ वर्षांनंतर केंद्रात पुन्हा सत्ताप्राप्ती होऊ शकली होती. या नव्या आव्हानांसाठी सोनिया गांधी यांना नवी रणनीती आणि नव्या मार्गांचा अवलंब करावा लागणार आहे. वर्तमान नेतृत्व सध्याच्या आर्थिक संकटाचा उच्चारही करताना आढळत नाही. उलट धार्मिक ध्रुवीकरण होईल अशी विधाने करण्यात, पाकिस्तानला इशारे देणे यातच मग्न आहे. कारण हिंदुत्व, राष्ट्रवाद व देशभक्तीच्या प्रतीकांद्वारे लोकांना आर्थिक संकटांचा विसर पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

राजकीय प्रतिस्पर्धी चाकोरीबाह्य मार्गाने राजकारण करीत असेल, तर त्याचे प्रत्युत्तरही चाकोरीबाह्य उपायांनीच द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम जनसामान्यांचे प्रश्‍न सुनिश्‍चित करणे, त्यावर जनसामान्यांना संघटित करणे, त्यातून कार्यकर्त्यांना उभारी देतानाच जन-आंदोलने करणे, प्रतिस्पर्ध्यांची निंदा-नालस्ती करण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष वेगळा कसा आणि नव्या रचनेत काँग्रेस पक्ष लोकांना काय देऊ शकतो हे लोकांना सांगणे, प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने लवचिक व व्यावहारिक व समविचारी राजकीय शक्तींना सामावून घेण्याची भूमिका आणि लहान राजकीय शक्तींना नेतृत्व देणे या मार्गाने काँग्रेसला पुढे जावे लागेल. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांची नुकतीच बैठक घेतली. परंतु, समविचारी मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून केंद्र सरकारच्या विरोधात त्या पातळीवरही एक आघाडी स्थापन करण्याने त्यांना काँग्रेसचे नेतृत्व प्रस्थापित करता येईल. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना पक्षाच्या कल्याणकारी योजना राबवायला लावून काँग्रेसचे वेगळेपण दाखवून देण्याने राजकारणाला त्या वेगळे वळण लावू शकतील आणि काँग्रेस पक्ष किमान त्या राज्यांमध्ये तरी उभारी धरण्याच्या अवस्थेत येऊ शकेल. अन्यथा विनाश अटळ आहे !