अर्थव्यवस्थेला ‘अच्छे दिन’ कधी?

‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्टसी बोर्डा’च्या कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता.
‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्टसी बोर्डा’च्या कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता.

रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात करून अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ हा उपाय पुरेसा नसल्याने सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत; परंतु त्यांच्यामुळे विकासाला चालना मिळाल्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसत नाहीत.

रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरामध्ये आणखी पाव टक्‍क्‍याने कपात केली. ही सलग पाचवी कपात आहे. यामुळे रेपो दर आता ५.१५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे सरकारी बॅंकांना जो निधी कर्जाऊ दिला जातो, त्यावरील व्याजदर म्हणजे रेपो दर असा त्याचा सामान्य भाषेतील अर्थ आहे.

हा दर ०.३५ टक्‍क्‍याने कमी करावा अशी शिफारस होती; परंतु रिझर्व्ह बॅंकेने सावधगिरीचा पवित्रा घेऊन ०.२५ टक्के म्हणजे पाव टक्‍क्‍यापर्यंतच तो कमी करण्याची भूमिका घेतली, त्यामुळे भांडवली व रोखे बाजारात काहीशी निराशा असली तरी रिझर्व्ह बॅंकेने दाखविलेली सावधगिरी ही दखलपात्र आहे.

फेब्रुवारी महिन्यापासून सातत्याने रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे आणि अद्याप त्याला यश मिळताना आढळलेले नाही. या रेपो दर कपातीचे प्रतिबिंब बॅंकांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील व्याजदरात पडणेही तितकेच आवश्‍यक असते. आतापर्यंत बॅंकांनी या रेपो दरामधील कपातीचा २९ टक्के लाभच ग्राहकांपर्यंत पोचविला आहे. म्हणजेच अद्याप बॅंकादेखील तातडीने हा लाभ हस्तांतरित करण्याबाबत कमालीची सावधगिरी बाळगत असल्याचे दिसून येते. एका बाजूला नॉन परफॉर्मिंग असेट्‌स किंवा अनुत्पादित मत्ता (एनपीए) ही समस्या, तर दुसरीकडे उद्योग- व्यावसायिकांना कर्ज देताना या समस्येबरोबरच एखादा कर्जाचा निर्णय चुकल्यास दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार यामुळे बॅंका व त्यांचे प्रमुख कर्जवितरणात कोणतीही जोखीम पत्करायला तयार नसल्याचे चित्र आहे.

एखाद्या उद्योगाला कर्ज दिले आणि त्याचे रूपांतर ‘एनपीए’मध्ये झाले तर काय, ही भीती बॅंकांना भेडसावत आहे. त्यातूनही ही अविश्‍वास व अनिश्‍चिततेची भावना वाढून रेपो दर कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचविण्यात बॅंका अपयशी ठरत आहेत. म्हणजेच सरकारतर्फे या क्षेत्रातही जे ‘इन्स्पेक्‍टर राज’ आणले गेले आहे, त्यामुळेच या क्षेत्राला धास्तावलेपणाचा फटका बसत आहे. कर्जाचे व्याजदर सुलभ करताना बॅंकांना ठेवींवरील व्याजदर कपातीचाही निर्णय करावा लागणार आहे, त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसू शकतो, त्यामुळे त्यातही समतोल राखण्याची कसरत बॅंकांना करावी लागणार आहे.या पतधोरणविषयक घोषणेबरोबरच रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेबाबतचा अहवालही सादर केला आहे, त्यामध्ये विकासदर हा ६.९ टक्‍क्‍यांवरून ६.१ टक्‍क्‍यांवर घसरण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. हा अंदाज चालू आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० साठीचा आहे. पहिली सहामाही संपलेली आहे. याचा अर्थ आहे, की अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित चालना किंवा चैतन्य येण्याची फारशी शक्‍यता रिझर्व्ह बॅंकेला आढळून आलेली नाही.

बेरोजगारी आणि रोजगारनिर्मिती, तसेच बाजारपेठेतील मागणी या आघाड्यांवरील चित्र फारसे आशादायक नसल्याचे हे चिन्ह आहे आणि रिझर्व्ह बॅंकेने तसे मतप्रदर्शनही केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवरच काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार केवळ एकतर्फी रेपो दर कमी करण्याने अर्थव्यवस्थेला फारशी चालना मिळण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, त्यासाठी विविध उपाययोजनांचा एकत्रितपणे विचार करावा लागेल आणि त्यानंतरच फलनिष्पत्तीची प्रतीक्षा करावी लागेल.

सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे. भारतात सणासुदीचा हंगाम दिवाळीच्या पुढेमागे सुरू होतो. तो साधारणपणे नवे वर्ष येईपर्यंत चालतो. या काळात बाजारातील मागणी वाढत असते. यावर्षी दिवाळी काहीशी लवकर असल्याने यानंतर नाताळ व नववर्षापर्यंत तीन महिन्यांचा काळ बाजारातील मागणी व विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. या तीन महिन्यांत मागणी व विक्री कशी राहतो याची चाचपणी होणार आहे. त्यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तेजी दिसून आली तर ती स्वागतार्ह असेल; परंतु बाजार आणि त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या विविध चक्रांना गती देण्यास ती मागणी पुरेशी असेल काय, हा प्रश्‍न आहे. अर्थव्यवस्थेचे निरीक्षक याकडेच डोळे लावून बसले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालाने या संदर्भात फारसे अनुकूल चित्र रंगविलेले नाही व त्यामुळेच त्यांनी विकासदरात घसरणीचे भाकीत केले आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केवळ रेपो दर कमी करणे हा उपाय असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे केवळ बाजारात मागणी व विक्रीत वाढ नोंदली जाण्याने अर्थव्यवस्था एकदम उड्डाण करेल, असे मानणेही चुकीचे ठरेल. त्यासाठी रेपो दर कमी केल्यानंतर त्याचा लाभ बॅंक ग्राहक म्हणजे नागरिक, उद्योग- व्यावसायिक यांना मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी कर्जांवरील व्याजदरही त्याप्रमाणात कमी होणे अपेक्षित आहे. ते अद्याप घडताना आढळत नाही ही खरी समस्या आहे. याच्या जोडीला सरकारने गेल्या काही महिन्यांत जे पैसे विविध मार्गांनी जमा केलेले आहेत, त्यांचा विनियोग करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी सरकारने पायाभूत क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलणे आवश्‍यक असेल. त्यासाठी रस्तेबांधणी किंवा अन्य क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेल्या खासगी- सार्वजनिक भागीदारीच्या ‘पीपीपी मॉडेल’चा उपयोग होऊ शकतो. यामध्ये सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून दोघांनाही लाभ होऊ शकेल आणि मुख्य म्हणजे रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्टही गाठणे शक्‍य होईल. 

पायाभूत क्षेत्रातून या पद्धतीने गुंतवणुकीची मागणी पुढे येत आहे. दुसरीकडे सरकारने ताज्या निर्णयानुसार सरकारी उद्योगातील आपले भांडवल कमी करण्याबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. वर्तमान सरकारने सरकारी उद्योग मोडीत काढण्यास प्रारंभ केलेला आहे, त्यातून सरकारला भांडवल मिळणार आहे परंतु, केवळ लोकांचा अनुनय करणाऱ्या योजनांवर तो पैसा खर्च करणे आणि मते मिळविणे आणि मुक्त खासगीकरणाला मोकाट वाव देऊन सर्वसामान्यांना त्यांच्या हवाली करण्याचा एकांगी मार्गही फारसा उपकारक ठरणार नाही.  रिझर्व्ह बॅंकेने बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांबाबत (एनबीएफसी) काहीसा अनुकूल पवित्रा घेतलेला आहे. हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या रणनीतीचाच भाग आहे. कारण अगदी किरकोळ स्तरावर या वित्तीय संस्थाच सर्वसामान्य नागरिकांना वित्तपुरवठा करीत असतात व त्यातून मागणीला चालना मिळत असते. त्याचप्रमाणे काही सक्षम अशा ‘एनबीएफसी’मार्फत प्राधान्य क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्याबाबत काही नियम शिथिल करण्याबाबतही रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घेतलेला आहे. दुसरीकडे सरकारने धोरणात्मक पातळीवर कंपनी कर कमी करणे आणि तत्सम पावलेही उचलली आहेत. परंतु, अद्याप ग्राहक बाजारात जाताना धजावत नसल्याचे चित्र आहे. ती बाब चिंता करण्यासारखी आहे. सणासुदीच्या हंगामाने त्या मनोवृत्तीत बदल झालेला आढळल्यास काही आशादायक चित्राची अपेक्षा करणे शक्‍य होईल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com