अग्रलेख :  ओल्या दुष्काळाचे आव्हान

महाराष्ट्रात जे सरकार सत्तेवर येईल, त्याच्यापुढचे पहिले आव्हान लांबलेल्या पावसामुळे उद्‌भवलेल्या संकटाला तोंड देण्याचे असेल. अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी काही योजनाबद्ध उपक्रम हाती घेण्याचे काम नव्या सरकारला करावे लागणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवरील आलिशान सोहळ्यात घेतली होती. आज जाहीर होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्या कोणाच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडेल, त्याला मात्र दिवाळी तोंडावर आली तरीही राज्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसामुळे बहुधा राजभवनाच्या सभागृहातच शपथविधी सोहळा आयोजित करावा लागेल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. सत्तेवर आल्यानंतर नव्या सरकारपुढचा पहिला विषय असेल तो लांबलेल्या पावसाने उभ्या केलेल्या समस्या सोडविण्याचे. मॉन्सूनने खरे तर अधिकृतरीत्या आपला निरोपही घेतला आहे. तरीही राज्याच्या अनेक भागांत पावसाचे तुफान सुरूच आहे आणि मुख्य म्हणजे कमी वेळात होणाऱ्या दमदार वृष्टीने सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. त्याचा फटका राज्याच्या ग्रामीण भागाबरोबर शहरी भागालाही बसत आहे. एकीकडे कापणीला आलेले पीक पाण्यात गेले आहे. वेचणीयोग्य कापूस बोंडे भिजून गेली आहेत आणि द्राक्षबागांनाही मोठा फटका बसला आहे; तर पुण्यासारख्या शहरात याच पावसाने ‘स्मार्ट सिटी’च्या नगरनियोजनाचे पितळ उघडे पाडले. ऐन दिवाळीत ज्या मोठ्या प्रमाणावर उलाढाली होतात, त्यावरही काही प्रमाणात पाणी पडले आहे. या परिस्थितीत रयतेला दिलासा देण्याचे आणि अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी योजनाबद्ध उपक्रम हाती घेण्याचे काम नव्या सरकारला करावे लागणार आहे.

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात पावसाने दगा दिल्यामुळे तीन वर्षे दुष्काळ जाहीर करावा लागला होता. याच काळात भाजप तसेच शिवसेना या सत्तेतील मित्रपक्षांनी वेगवेगळ्या नावांनी ‘पाणी अडवा; पाणी जिरवा!’ ही मोहीम हाती घेतली होती आणि त्यास थोडेफार यश आलेही होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा राज्यावर वरुणराजाने कृपा केली, असेच ऐन नवरात्रीपर्यंतचे चित्र होते. यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ३२ टक्‍के पाऊस जास्त झाला आहे. त्यामुळे धरणांतून पाणी सोडावे लागल्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आदी प्रमुख शहरांत पाणी घुसले. त्या आपत्तीतून सावरण्याचे काम सुरू झालेले असतानाच, आता हा परतीचा पाऊस ‘नको घालू अवेळी धिंगाणा’ अशी आर्त साद घालायला भाग पाडत आहे. हा पाऊस राज्याच्या सर्व भागांत जोर धरून असल्यामुळे लातूर आणि अन्य तहानलेल्या गावांना दिलासा देत असला, तरी याच पावसाने लातूर परिसरातील सोयाबीनच्या शेंगांना मोड आणले आहेत. विदर्भात कापसाची वेचणीयोग्य बोंडे भिजून गेल्याने तेथील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मात्र, लातूरबरोबर अन्य दुष्काळग्रस्त भागांतही या सरींनी जोर धरला असून, साताऱ्यातील माणगंगा नदीला नऊ वर्षांनंतर पूर आला आहे. या पावसाने द्राक्षबागा तर उद्‌ध्वस्त केल्या आहेतच; शिवाय भाजीपाला, फुले, जनावरांचा चारा या पिकांचीही मोठी हानी केली आहे. फडणवीस यांना आपल्या सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. नव्या मुख्यमंत्र्यांपुढील हे संकट त्याहून काही पटींनी मोठे आहे, असे शेती तसेच फळबागांच्या नुकसानीचे आकडे सांगत आहेत. नुकसानीचे प्रमाण निश्‍चित करणे, आपत्तीग्रस्तांना मदत देणे, रब्बीच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, या सर्व गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागेल.

हा पाऊस राज्याच्या सर्व भागांत आहे आणि त्यातून मराठवाडा, खानदेश तसेच कोकण यांचीही सुटका झालेली नाही. खानदेशात खरिपातील ज्वारी, सोयाबीन आदींची मळणी होण्यापूर्वीच पिके जमीनदोस्त होऊ पाहत आहेत. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांत झालेल्या पावसाने शेतात कापून ठेवलेल्या वा उभ्या असलेल्या सोयाबीनच्या शेंगांना मोड आले, तर ज्वारीची कणसे काळी पडली आहेत. कोकणातील मुसळधार पावसाने भातशेतीला दणका दिला आहे. मात्र, सर्वांत बिकट अवस्था ही विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. दिवाळी चार दिवसांवर येऊन ठेपली, तरी कापसाचे एक बोंडही शेतकऱ्याच्या घरात येऊ शकलेले नाही. कापसाचा हंगाम पावसामुळे लांबला आहे आणि त्यामुळे काय करायचे, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एकूणच पीक परिस्थितीचा आढावा नव्या सरकारला घ्यावा लागेल. कापसाबाबत तर त्याच्या वाणापासून कापूसवेचणीचे यांत्रिकीकरण शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कसे होऊ शकेल, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. नव्या सरकारपुढे आव्हाने अनेक आहेत. त्यात मोठ्या शहरांच्या नगरनियोजनाबरोबरच रोजगाराचाही प्रश्‍न आहे. मात्र, महिना-दोन महिन्यांपूर्वी पावसासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसलेली रयत आता हा परतीचा पाऊस नेमका कधी निरोप घेईल म्हणून वाट बघत आहे. या रयतेचे हे ज्वलंत प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न करणे, हेच नव्या सरकारपुढील खरे आव्हान असणार आहे.