गॅसआधारित अर्थव्यवस्थेकडे

Gas-Production
Gas-Production

ऊर्जेचे उत्पादन कार्बनमुक्त करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. कमीत कमी प्रदूषण करणाऱ्या जीवाश्‍म इंधनाचा वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू असून गॅसआधारित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येत आहेत. सरकारची या संदर्भातील धोरणात्मक दिशा सांगणारा लेख. 

ऑस्ट्रेलियातील जंगलांमध्ये पेटलेल्या विनाशकारी वणव्यामुळे ‘पायरो-जिओग्राफी’ अर्थात वणव्यांचा अभ्यास आणि कार्बन उत्सर्जनाबाबत पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटले आहे. जागतिक स्तरावरील तापमानात ०.३ ते १.७ अंश सेल्सिअसची मध्यम स्वरूपाची जरी वाढ झाली, तरी आपल्यातील कोणीही हवामान बदलाच्या गंभीर दुष्परिणामांपासून सुरक्षित राहू शकणार नाही. आपण यात समान वाटेकरी आहोत, त्यामुळे प्रयत्नदेखील सामूहिक आणि कालसुसंगत असायला हवेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा मिश्रणात पुनर्संतुलन साधण्याच्या दिशेने ऊर्जा रूपरेखेला बळकटी दिली आहे. मात्र, आपल्या विकासचक्राच्या या टप्प्यावर भारताने जीवाश्‍म इंधन पूर्णपणे समाप्त करण्याची अपेक्षा करणे अयोग्य ठरेल. आज भारतातील दरडोई कार्बन उत्सर्जन १.६ टन असून ४.४ टन या जागतिक सरासरीपेक्षा बरेच कमी आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा कार्बन उत्सर्जनाचा वाटा सुमारे ६.४ टक्के आहे. ऊर्जेचे उत्पादन कार्बनमुक्त करण्यासाठी आणि नवीकरणयोग्य बदलांना पूरक म्हणून कमीत कमी प्रदूषण करणाऱ्या जीवाश्‍म इंधनाचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, त्यासाठी आम्ही धोरणात्मक पुढाकार घेत आहोत आणि भारताला गॅसआधारित अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दृष्टीने अद्ययावत पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार देशाच्या प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात वायूचा हिस्सा सध्याच्या सहा टक्‍क्‍यांवरून १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्यात येत आहे.

अर्थमंत्र्यांनीही अर्थसंकल्पी भाषणात सरकारचा या निर्धारित उद्दिष्टावर सर्वाधिक भर असल्याचे सांगितले. प्राथमिक ऊर्जेच्या बाबतीत जगातील सरासरी नैसर्गिक वायूचा हिस्सा सुमारे २४ टक्के आहे. गुजरात हे एकमेव भारतीय राज्य आहे, ज्याचे वायूचे मिश्रण जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजेच अंदाजे २५ टक्के इतके आहे.

दर जागतिक बाजाराशी जोडले
आपली गॅस वापराची महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी आम्ही २०१४ मध्ये देशांतर्गत गॅस मूल्यनिश्‍चिती व्यवस्थेला जागतिक गॅस बाजाराच्या मापदंडांशी संलग्न केले. वायूच्या शोध आणि उत्पादन कार्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी २०१६पासून विपणन आणि मूल्यनिश्‍चितीचे स्वातंत्र्य दिले, गुंतवणूकदारांच्या स्वातंत्र्यासह ब्लॉक वितरित करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे महसूलवाढीपेक्षा उत्पादनवाढीवर अधिक भर दिला. नवीन टर्मिनल विकसित करून आणि विद्यमान क्षमता वाढवून एलएनजी आयात क्षमता वाढवली आणि २६५० कि.मी. प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रकल्प आणि १६५६ कि.मी. ईशान्य प्रदेश गॅस ग्रीड प्रकल्प विकसित करून देशाच्या पूर्व आणि ईशान्य भागांना गॅस ग्रीडसह जोडले. दुर्गम भागात गॅस उपलब्ध होण्यासाठी या प्रकल्पांना सुमारे १० हजार ७१९ कोटी रुपयांचे भांडवली साहाय्य पुरवण्यात आले. 

कच्छ ते कोहिमा...
कच्छ ते कोहिमा आणि काश्‍मीर ते कन्याकुमारी यांना जोडणारी २७ हजार किलोमीटरची राष्ट्रीय गॅस ग्रीड पाइपलाइन येत्या काही वर्षांत पूर्ण होईल. आम्ही देशभरात चारशेपेक्षा जास्त जिल्हे आणि सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या व्याप्ती असलेल्या शहर गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कच्या विस्तारावर भर दिला. सीजीडी घरांना, औद्योगिक आणि व्यावसायिक कारखान्यांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन (उदा. पीएनजी), तसेच वाहतूक इंधन (सीएनजी) पुरवतात. आगामी दशकात एक लाख २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

नैसर्गिक वायूखेरीज, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आणि जैव-खताच्या रूपात जैव-मास कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी ‘परवडणाऱ्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय’ (SATAT) हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नगरपालिका घनकचरा, साखर उद्योगाचा कचरा (प्रेस मड) आणि कृषी अवशेष यांच्यात या उत्पादनाची क्षमता आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल व वायू कंपन्या सुरुवातीच्या १० वर्षांसाठी व्यावसायिक कराराद्वारे ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’ला निश्‍चित किंमत देऊन त्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. देशात बायोमासची विपुलता पाहता, येत्या काही वर्षांत सीबीजी अर्थात कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसला वाहन, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरात सीएनजीपूरक करण्याची क्षमता आहे. सीबीजी प्रकल्प प्रामुख्याने स्वतंत्र उद्योजकांमार्फत उभारण्यात यावेत. लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (एलएनजी) मध्यम आणि अधिक ड्युटी वाहनांसाठी व्यवहार्य पर्यायी, किफायतशीर आणि पर्यावरणस्नेही जीवाश्‍म इंधन म्हणूनदेखील उदयास आले आहे.

देशात एलएनजी-आधारित वाहतूक परिसंस्था विकासाचा प्रारंभ करण्यासाठी, सुवर्ण चतुर्भुजलगत एलएनजी भरणा केंद्र उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. परिवहन क्षेत्रात ‘एलएनजी’ वापरल्यास आयात देयकातही घट होईल. गॅससंबंधी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या या पुढाकाराने गॅस मूल्य साखळीत रोजगारनिर्मिती क्षमतेसह सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. भारतीय बाजारपेठेत कार्यक्षम किमतीच्या शोधासाठी ‘गॅस ट्रेडिंग एक्‍स्चेंज’ची स्थापना करून विनामूल्य गॅस बाजारपेठ आणण्याची योजना आहे. याव्यतिरिक्त, जीएसटीच्या कक्षेत नैसर्गिक वायूचा समावेश करून तर्कसंगत पाइपलाइन दररचना आणि सौहार्दपूर्ण करप्रणाली वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याच्या बदलांना गती देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. आपल्या बाजारपेठेचा मोठा आकार आणि वाढती ऊर्जा भूक या बाबी पूरक ठरतील.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com