ढिंग टांग : ‘रेंट महाराष्ट्र’!

ब्रिटिश नंदी
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

सर्व मंत्रिमंडळ सहकारी,
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक (क्‍लास २) गड-किल्ले भाड्याने देण्याची कल्पना सध्या रद्द करण्यात आली असून, मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. अधिकृत घोषणा यथावकाश होईल.

सर्व मंत्रिमंडळ सहकारी,
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक (क्‍लास २) गड-किल्ले भाड्याने देण्याची कल्पना सध्या रद्द करण्यात आली असून, मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. अधिकृत घोषणा यथावकाश होईल. एकप्रकारे हा महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेला स्टार्ट अप आहे. गड-किल्ल्यांवरील विस्तीर्ण जागा, भिंती, बुरुज वगैरे लग्न-मुंजी किंवा पार्ट्यांसाठी भाड्याने उपलब्ध करून दिल्यास अनेकांचा ‘जागे’चा प्रश्‍न सुटेल, असे वाटले होते. परंतु एखाद्या बुरुजावर उभे राहून आपण लग्न करून ऱ्हायलो आहोत, हे चित्र अनेकांना पसंत न पडल्याने ती योजना गुंडाळली गेली आहे. बुरुजावर लग्न लावण्याचे अनेक तोटे आहेत. परंतु ते नंतर सांगण्यात येतील.

‘गड-किल्ले भाड्याने देण्याचं धाडस करू नका, त्याऐवजी मंत्र्यांचे बंगले भाड्याने द्या’ अशी मौलिक सूचना शिवाजी पार्क येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्वर्यु जे की मा. चुलतराजसाहेब यांनी केली आहे. ती अत्यंत स्वागतार्ह असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले असून, तातडीने त्याची कार्यवाही करणेत येत आहे.

...कळविण्यास अत्यंत हर्ष होतो की ‘रेंट महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत सरकारी मंत्र्यांचे बंगले रंगारंग कार्यक्रमांसाठी वाजवी दरात भाड्याने देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात येत असून, यासंदर्भात लौकर कृतिअहवाल प्राप्त होईल.
१) आधी सांगितल्याप्रमाणे, गडकिल्ले भाड्याने देण्याचा विचार सरकारने तूर्त रद्द केला आहे.
२) संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने आपापले बंगले तातडीने भाड्याने द्यावेत. यामधून येणारा महसूल त्या त्या खात्याच्या खात्यात टाकण्यात येईल.
३) लग्नसोहळ्यांच्या सीझनमध्ये विशेष सवलती व सुविधांनिशी सदर बंगले भाड्याने द्यावेत, अशी कल्पना आहे. अन्य काळात वाढदिवसाच्या पार्ट्या, सेंड ऑफच्या मेजवान्या आदींसाठी बंगले उपलब्ध करून दिले जातील.
४) हल्ली थीम म्यारेजचे फॅड आहे. काही लोक डेस्टिनेशन म्यारेजही करतात. (पुढे पस्तावतात! असो!!) अशा हौशी लोकांना वाजवी दरात सरकारी हेलिकॉप्टरही उपलब्ध करून देण्याची योजना विचाराधीन आहे. सध्या हेलिकॉप्टरची डागडुजी चालू आहे. (वरचा पंखा वाजतो आहे.)
५) संबंधित बंगलामालक मंत्र्याने आपल्या अखत्यारीतील बंगल्याचे पेष्ट कंट्रोल करून घेणे अनिवार्य आहे. (आधी करून घेणे, नंतर नव्हे!)
६) गडकिल्ल्यांवर पार्किंगची व्यवस्था नसते. गाडी गड कशी चढणार? बाराती कसे येणार? अशा काही समस्या आहेत. शिवाय गडकिल्ल्यांवर पोचताना धाप लागते. सरकारी बंगल्यात मात्र गाडी दारापर्यंत जाते. शिवाय तेथे पार्किंगची व्यवस्था असते. या सुविधेचा लाभ घ्यावा.
७) ताशी रु. १०० फक्‍त या रेटने पार्किंगची अनुमती द्यावी.
८) इच्छुक पार्टीने (खुलासा : इथे लग्नाची पार्टी अभिप्रेत आहे...पोलिटिकल नव्हे!!) स्वत:च्या जबाबदारीवर आपापल्या गाड्यांचे पार्किंग करावे. गाडी चोरीला गेल्यास वा नुकसान झाल्यास त्यास सरकार जबाबदार असणार नाही.
९) बंगल्याच्या भाड्याव्यतिरिक्‍त इच्छुक पार्टीसाठी भोजनव्यवस्थाही संबंधित मंत्र्याने करावयाची आहे. भोजन थाळी माणशी रु. तीनशेपेक्षा जास्त असता कामा नये. (मेनू : प्लेन राइस, डाळ, मटकी उसळ, ठेचा, एक भाकरी किंवा दोन चपात्या, सॅलड व स्वीट डिश) भोजन बुफे पद्धतीचे असेल.
१०) लग्नकार्यासाठी बंगलामालकाने फुलटाइम खानसामा व पुरोहित ठेवावा व शुभकार्याचे उक्‍ते कंत्राट उचलावे, अशी कल्पना आहे. सदरील कर्मचारीवर्ग भर्तीसाठी अर्ज मागवण्यात यावेत.
...वरील ‘रेंट महाराष्ट्र’ योजनेसाठी अन्य सूचनांचे स्वागत आहे. कळावे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Dhing Tang