भाष्य : वित्तीय शिस्तीची कडू गोळी

देशाचा आर्थिक गाडा व्यवस्थित चालण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ कायम राखायला हवा. मात्र केंद्र व राज्यांची उत्पन्नाची बाजू नरम असल्याने ते गुंतवणूक वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची शक्‍यता धूसर दिसते. साहजिकच आर्थिक - वित्तीय शिस्तीची कडू गोळी घेणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो राष्ट्रपतींना सादर केला जाईल. तो निवाडा स्वरूपात असतो व त्याची एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या कालखंडासाठी तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, ही सरकारची वैधानिक जबाबदारी आहे. केंद्राकडे होणाऱ्या नक्त करनिधीचे वाटप कसे व्हावे याची तत्त्वे निश्‍चित करणे, राज्या-राज्यांमधील वित्तीय विषमता कमी करणे, देशात वित्तीय शिस्त कशी अमलात येईल याचे मार्गदर्शन करणे, हे वित्त आयोगाकडून साधारणपणे अपेक्षित असते. सध्या अनुभवास येत असलेल्या मंदी, मरगळ, घसरण, बेरोजगारी यांच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सर्व तपासले पाहिजे.

देशाचा आर्थिक गाडा व्यवस्थित चालायचा असेल आणि विकासाचे टप्पे गाठायचे असतील तर भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ खासगी क्षेत्र आणि सरकार अशा दोघांनी कायम राखायला हवा. गुंतवणुकीसाठी कर्जाऊ निधी उपलब्ध करून देण्याची जोखीम देशातील बॅंका घेतात; पण बहुतेक बॅंका नियंत्रणे आणि थकीत अथवा बुडित कर्जे यांच्या ओझ्याने दबून गेल्या आहेत. त्यांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्याचे अवघड काम सरकारला आता करावे लागत आहे. स्टेट बॅंक समूहातील बॅंकांचे विलीणीकरण करून किंवा इतर छोट्या अशक्त बॅंकांचे मोठ्या बॅंकांत विलीणीकरण करून सरकार बॅंकिंग क्षेत्राला उभारी देऊ पाहात आहे. कर्जदारांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जमाफी देऊन बॅंका आपला ताळेबंद सुधारू पाहात आहेत. तसेच, थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीचा आधार घेतला जात आहे. या सर्व घडामोडींचा बॅंकांवर अनुकूल परिणाम होऊन त्यांचा आर्थिक विकासाला सक्रिय हातभार लागण्यास बराच काळ जावा लागणार आहे. रेपो रेटमध्ये घट करीत नेण्याचा कार्यक्रम रिझर्व्ह बॅंकेने सातत्याने सुरू ठेवला आहे. त्यानुसार कर्जावरील व्याजदर बॅंकांनी उतरवून कर्जवाटप वाढवावे, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर आणि अर्थमंत्री वारंवार आवाहन करीत असतात; पण त्याचा परिणाम म्हणून कर्जाला मोठा उठाव आहे, असे मात्र घडताना सध्या तरी दिसत नाही.

दुसरे असे की केंद्राची व राज्यांची उत्पन्नाची बाजू सध्या नरम असल्याने ते भांडवली गुंतवणूक वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देतील, अशी शक्‍यताही धूसर दिसते. औद्योगिक क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी मुबलक कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामुळे कर उत्पन्न काही प्रमाणात बुडणार असले तरी उत्पादन व रोजगार यांचा विस्तार होईल अशी आशा आहे. वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)च्या मासिक उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठले जात नाही असा अनुभव येत आहे. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नातील वाढीचा दर घटला आहे. चालू वर्षी एकूण कर उत्पन्न अंदाजे १.७ लाख कोटी ते दोन लाख कोटी रुपये इतक्‍या रकमेने कमी असेल, असे सरकारनेच कबूल केले आहे. अर्थसंकल्पातील जमाखर्चाची आकडेवारी, तुटीची आकडेवारी यावर वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पी व्यवस्थापन या कायद्याद्वारे अंकुश ठेवला जातो. पण, औपचारिक अर्थसंकल्प बाजूला ठेवून त्यात समावेश न होणारी हजारो कोटींची कर्जे सरकारने उभारली आहेत. उदा. लोकांचा अल्पबचती ठेवींचा जो निधी आहे, त्यातून सरकारने एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम कर्जाऊ घेतली आहे. तसेच सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे उभारली आहेत. त्यांच्याकडून सरकारला मिळणारा नफा मात्र यथातथाच आहे. केंद्र सरकारची २०१८-१९ या वर्षाची वित्तीय तूट ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.४ टक्के होती, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. पण अर्थसंकल्पाबाहेरील सर्व देणी कर्जे ध्यानात घेता ही तूट ६.१ टक्के आहे, असे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे. चालू वर्षी वित्तीय तूट ३.३ टक्के असेल, असा प्राथमिक अंदाज होता; पण ती ३.६ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल. (ही टक्केवारी कमाल तीन टक्के या आदर्श प्रमाणापासून कितीतरी दूर आहे). अशा सर्व ओढाताणीमुळे केंद्र सरकारने चालू वर्षी भांडवली खर्चात सहा टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. भांडवली खर्चाचे इंधनच अपुरे दिले तर गुंतवणूक- उत्पादन - रोजगार यांचा गाडा वेग घेणार कसा?

पंचवार्षिक योजना कार्यक्रम सरकारने बंद केल्याने त्या योजनांसाठी केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा निधी बंद झाला. त्याऐवजी चौदाव्या वित्त आयोगाने एकूण वाटपयोग्य करनिधीपैकी ३२ टक्‍क्‍यांच्या जागी ४२ टक्के हिस्सा राज्यांना दिला जावा असे मांडले आहे. आता ही शिफारस अमलात आणताना केंद्राला स्वतःलाच भांडवली निधीची चणचण भासत आहे.

वस्तूवरील उपकर व अधिभार यावर आता केंद्र सरकारची भिस्त आहे. हा पैसा राज्यांमध्ये न वाटला जाता केंद्राला स्वतःसाठी पूर्णपणे वापरता येतो. जी अडचण केंद्र सरकारची, तशाच अडचणी राज्य सरकारांच्या. मुळात राज्य सरकारे नेहमीच पैशासाठी केंद्रावर अवलंबून असतात. राज्यांची उत्पन्नवाढीची लवचिकता नगण्य आहे. ‘जीएसटी’मुळे राज्यांची स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्याची स्वायत्तता नष्ट झाली आहे. ‘जीएसटी’च्या उत्पन्नातील वाटा आणि तुटीची भरपाई २०२२ पर्यंत देत राहण्याची हमी सरकारने राज्यांना दिली आहे. पण ती हमी किमान तीन वर्षे वाढवावी, अशी मागणी राज्ये करीत आहेत. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, एकूण केंद्रीय करातील ४२ टक्के वाटा जो आता सर्व राज्यांना मिळतो तो ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी काही राज्ये करीत आहेत. म्हणजे, वित्तीय संघराज्यवादाच्या मुळाशी असणाऱ्या विकेंद्रीकरण आणि राज्यांची स्वायत्तता या तत्त्वांच्या बरोबर विरुद्ध दिशेने वाटचाल सुरू आहे. ही विसंगती दूर होणे गरजेचे आहे.

ढोबळ वित्तीय तुटीची राज्यांची एकत्रित आकडेवारी सध्या २.९ टक्के अशी कागदोपत्री समाधानकारक दिसते. पण त्यांनीही आपल्या भांडवली खर्चात सातत्याने कपात केली आहे. वास्तविक, सामाजिक कल्याण, शेती, ग्रामीण विकास, सामाजिक समता, शिक्षण, आरोग्य, साक्षरता असे संवेदनशील विषय राज्यांच्या अखत्यारीत आहेत. सर्व राज्यांचा एकूण विकास खर्च केंद्राच्या खर्चाच्या दीडपट आहे. तरी अपुऱ्या निधीमुळे विकास प्रयत्न कुंठित होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्यांची कर्जउभारणी मात्र बेसुमार वाढली आहे.

त्यांच्या एकूण कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण २० टक्के ही धोक्‍याची पातळी ओलांडून २५ टक्के या पातळीपर्यंत पोचले आहे. राज्यांनी आपला महसुली खर्च (म्हणजे व्याज, अंशदाने, वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन, प्रशासन असे खर्च) महसुली उत्पन्नातून भागवावा व तेथेही तूट असेल तर वित्त आयोगातर्फे निधी दिला जाणार नाही, अशी शिफारस करण्याच्या मानसिकतेत पंधरावा वित्त आयोग आहे, असे वृत्त आहे. तेव्हा राज्यांनी आपले करेतर उत्पन्न वाढवावे, तोट्यातील महामंडळे बंद करावीत, जलसिंचन - ऊर्जा - परिवहन क्षेत्रांमधून वाजवी वाढावा मिळवावा, सवलती व अंशदाने कमी करून वा बंद करून आर्थिक कारभार करावा, असे सुचवता येईल. आर्थिक - वित्तीय शिस्तीची कडू गोळी घेणे सरकारला आता क्रमप्राप्त आहे.