भाष्य : वित्त आयोगाचा अडखळता प्रवास

केंद्राकडून राज्यांना वाटप करावयाच्या निधीचे प्रमाण, वित्त आयोगामार्फतचा निधी केंद्रशासित प्रदेशाला देणे, तसेच निधी वितरणासाठी २०११ च्या शिरगणती आकडेवारीचा आधार आदी मुद्दे वादाचे ठरत आहेत. अशा बाबींवरून गदारोळ सुरू असल्याने या आव्हानांना आयोग कसा सामोरा जातो, हे पाहावे लागेल.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अपेक्षित होता; पण त्याची मुदत वाढवण्यात आली असून, हा अहवाल आता ३० ऑक्‍टोबर २०२० पर्यंत अपेक्षित आहे. प्रथम २०२०-२१ साठी अंतरिम अहवाल सादर होईल व नंतर २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांसाठीचा पूर्ण अहवाल सादर होईल. यापूर्वी आठव्या वित्त आयोगाला अशी मुदतवाढ दिली होती, तर नवव्या आयोगाला व अकराव्या आयोगाला पाचऐवजी सहा वर्षांसाठी शिफारशी देण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारला आणि राज्यांना दीर्घ मुदतीचे वित्तीय व्यवस्थापन करता यावे, यासाठी अशी मुदतवाढ दिली गेली, असे सरकारकडून सांगितले गेले आहे. या निर्णयातील सर्व परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ मागोवा घेणे आवश्‍यक ठरते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नियोजन मंडळ बरखास्त करून, निती आयोगाची स्थापना केली व पंचवार्षिक योजना कार्यक्रमास सुटी दिली. त्यामुळे नियोजन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा निधी बंद झाला. त्याऐवजी वित्त आयोगामार्फत निधी वाढवून देण्यात आला. सध्या अमलात असलेल्या चौदाव्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारच्या एकूण वाटपयोग्य कर उत्पन्नापैकी पूर्वीच्या ३२ टक्‍क्‍यांऐवजी ४२ टक्के भाग सर्व राज्यांमध्ये मिळून वाटला जातो; पण त्याचबरोबर अनेक केंद्रपुरस्कृत विकास योजनांची अंमलबजावणी व त्यावरील खर्च आता राज्यांवर सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या हातात वाढीव निधी आणि वाढीव खर्च असे घडत राहिल्याने राज्यांचा फारसा काही नक्त फायदा झाला नाही.

उलट कायदा व सुव्यवस्था, दुष्काळी परिस्थिती, पूरस्थिती, कर्जफेड, कर्जमाफी, प्रशासकीय खर्च हे राज्यांचे खर्च मात्र वाढतच आहेत. त्यामुळे पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात अशी राज्ये वाटपाचे ४२ टक्के हे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी करत आहेत. बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी तर देशात ‘वित्तीय आणीबाणी’ येऊ शकते, असे म्हटले आहे. राज्यांच्या या मागणीस केंद्राने प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यांकडे जाणारा वाढीव निधी व स्वतःचे फुगलेले खर्च पाहता ४२ टक्के प्रमाणाचा पुनर्विचार केला जावा व शक्‍य असल्यास ते टक्केवारी प्रमाण कमी करावे, असे मत त्या वेळचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीरपणे मांडले होते. 

केंद्र व राज्यांचे एकूण १७ अप्रत्यक्ष कर रद्द करून त्या जागी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या एकमेव कराची सुरुवात देशात जुलै २०१७ मध्ये झाली; पण या कराची प्रशासकीय घडी अजून नीट बसलेली नाही. या कराच्या दरांमध्ये व वस्तू तसेच सेवांच्या वर्गीकरणात सतत बदल होत आहेत. दरमहा किमान एक लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना कित्येक महिने हा इष्टांक गाठता आलेला नाही. केंद्राकडून राज्यांना देय असलेल्या या करापोटीच्या नुकसानभरपाईच्या मोठ्या रकमा थकीत आहेत. ‘जीएसटी’संदर्भात आतापर्यंत सुमारे पाच हजार कोटी रुपये इतक्‍या रकमेचा गैरव्यवहार व फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. देशात आता जीएसटी कौन्सिल आणि वित्त आयोग या दोन समांतर वैधानिक अधिकार मंडळांमध्ये समन्वय व सुसूत्रीकरण असणे हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. 

प्रस्तुत वित्त आयोगाच्या विषयपत्रिकेत निधी वितरणासाठी २०११ च्या शिरगणती आकडेवारीचा आधार घेण्यासंबंधीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यावर सुरुवातीपासूनच गदारोळ सुरू आहे. दक्षिणी राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम व्यवस्थित राबवल्याने त्यांची एकत्रित लोकसंख्या उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेने आटोक्‍यात आहे. १९७१ मध्ये दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या देशात २५ टक्के होती, तर २०११ मध्ये ते प्रमाण घटून २१ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले. उत्तरेकडील राज्यांच्या एकत्रित लोकसंख्येचे हे प्रमाण ३९ वरून ४३ टक्‍क्‍यांपर्यंत या काळात पोचले. लोकसंख्येनुसार निधी वाटप करताना अर्थातच उत्तरेकडील राज्यांना तुलनेने जास्त निधी मिळणार. दक्षिणेकडील राज्यांची हीच तक्रार आहे; पण खरे पाहता या तक्रारीत फारसा अर्थ नाही.

कारण, निधी वाटप करताना २०११ ची लोकसंख्या हा आधार प्रथमच वापरला जात आहे, असे नाही. मागच्या म्हणजे चौदाव्या आयोगाने १९७१ची व २०११ ची अशा दोन्ही लोकसंख्या विचारात घेऊन संमिश्र सूत्र बनवले होते. त्यात लोकसंख्येनुसार एकूणपैकी फक्त २७.५ टक्के निधीचे वाटप होते. त्यापैकी १७.५ टक्के १९७१च्या लोकसंख्येनुसार व १० टक्के २०११ च्या लोकसंख्येनुसार असे वाटप होते. लोकसंख्येच्या बरोबरीने इतर कितीतरी निकष निधी वाटपासाठी वापरले जातात, हे ध्यानात घ्यायला हवे. 

गेल्या काही महिन्यांमध्ये वित्त आयोगाच्या विषयपत्रिकेत दोन नवीन कलमे घालण्यात आली. पहिले म्हणजे संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षितता यासाठी निराळा व रद्द न होणारा निधी कसा देता येईल, याचा आयोगाने विचार करणे. या दोन बाबींवरील काही हजार कोटी रुपयांचा निधी बाजूला काढला, तर आयोगामार्फत राज्यांना मिळणारा निधी अर्थातच घटणार. आतापर्यंत केंद्र सरकार स्वतःकडील निधी संरक्षणाच्या बाबींसाठी वापरत होते, मग आता ही मागणी का, याचा खुलासा नाही.

निधी अपुरा पडत असेल तर  कर व करेतर उत्पन्न वाढवणे हा मार्ग का स्वीकारला जात नाही, हा प्रश्‍न उरतोच. शिवाय, अंतर्गत सुरक्षितता हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित असताना केंद्राने त्यासाठी निराळा निधी मागणे, हा खटाटोप निरर्थक आहे. राज्यांच्या विषयात हा विनाकारण हस्तक्षेप वाटतो. या सर्वांसाठी रद्द न होणारा निधी मागणे अनुचित आहे. राज्यघटना कलम ११२ अनुसार दरवर्षी होणाऱ्या जमाखर्चाचे विवरण लोकसभेला सादर करणे व त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, असा कायम निधी एकदा दिला, तर त्यावर स्पष्टीकरण, खुलासे, चर्चा यांना स्थानच राहणार नाही. संसदीय लोकशाहीतील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व ही तत्त्वे येथून हद्दपार झालेली आढळतील. 

दुसरे कलमही असेच वादग्रस्त आहे. जम्मू-काश्‍मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचा वित्त आयोगामार्फत होणाऱ्या निधी वाटपात समावेश करण्याबाबत आयोगाला सुचवणारे हे कलम आहे. येथे लडाखचा उल्लेख नाही. ३१ ऑक्‍टोबर २०१९ नंतर जम्मू-काश्‍मीरचा राज्य हा दर्जा कायद्याने नष्ट होऊन त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे निधी वाटपात त्यांचा समावेश नाही. कारण, कलम २८०(३) (a) अनुसार निधीचे वाटप फक्त सर्व राज्यांमध्ये होते, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नाही. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्राने आपला सर्वसाधारण निधी वापरायचा असतो, अशा स्पष्ट तरतुदी असताना वित्त आयोगामार्फतचा निधी केंद्रशासित प्रदेशाला कशासाठी? इतर केंद्रशासित प्रदेश अशीच मागणी करू लागले तर तिला तोंड कसे द्यायचे? संविधानाला विसंगत अशी कृती करण्याचे समर्थन कसे काय देता येईल? दिल्ली व पुद्दुचेरी हे दोन केंद्रशासित प्रदेश अशी मागणी पूर्वीपासूनच करीत आहेत. तेव्हा अशा भेदभावास आमंत्रण द्यायचे की भेदभाव नष्ट करायचा, हे ठरवणे आवश्‍यक आहे. प्रशासन आणि राजकारण यांचा मोठा अनुभव असणारे पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह अशा आक्षेपांना आणि आव्हानांना कसे सामोरे जातात, त्याची आता प्रतीक्षा आहे.