आर्थिक दुष्टचक्रातील वेदना

आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या दोन दशकांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा ज्वलंत प्रश्‍न बनला आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात प्रश्‍नाची तीव्रता जास्त आहे. आपल्या राज्याचा विचार केला, तर अनेक घटनांची नोंदही होत नाही. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावाने जमिनीची मालकी दर्शविणारा ७/१२ उतारा नसेल, तर अशी व्यक्ती बिगरशेतकरी घोषित केली जाते. अशा समस्यांचे स्वरूप शेतकरी आत्महत्यांच्या ‘पात्र’ व ‘अपात्र’ वर्गीकरणामुळे अधिक गंभीर बनते आणि शेतकरी आत्महत्यांची संख्या कमी भासण्यात त्याचे पर्यवसान होते. पण, म्हणून समस्येचे गांभीर्य कमी होत नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे.

अंतिम उपभोक्‍त्याने म्हणजे ग्राहकाने अदा केलेल्या किमतीच्या सरासरी ३२.५० टक्के इतका अत्यल्प मोबदला शेती उत्पादकाच्या पदरात पडतो. ग्राहक व उत्पादक यांच्यामध्ये केवढी मोठी दरी आहे, हे यावरून कळते. त्यातून शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे संकट निर्माण झाले आहे. ग्रामीण व कृषी सार्वजनिक गुंतवणुकीतील घट, बाजारपेठीय अपूर्णता, पायाभूत सुविधांचा अपुरेपणा, उत्पादन किंमतघटीचा सामना न करू शकणारी सदोष सरकारी यंत्रणा इत्यादी राजकीय अर्थव्यवस्था निर्मित कारणे या संकटामागे आहेत.

सध्या असे दिसते, की अधिक उत्पादन शाश्‍वततेची प्रसिद्घी झालेल्या बीटी कापसाची लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल दिसतो. परंतु, या जातींच्या कापसाची उत्पादकता प्रामुख्याने पाणीपुरवठ्याच्या शाश्‍वततेवर अवलंबून असते. २०१६ मध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे जवळजवळ संपूर्ण कापूस पीक गुलाबी बोंडअळीमुळे उद्‌ध्वस्त झाले. बियाणे कंपन्यांनी पुरविलेल्या बोगस बियाण्यांमुळे बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊन पिकाचे नुकसान झाले. २०१७ च्या रब्बी हंगामादरम्यान मराठवाडा व विदर्भात हरभरा, तूर व सोयाबीनचे अधिक उत्पादन झाले आणि भाव कोसळले. परंतु, शेतीमाल संपादन यंत्रणेचे कोठेही अस्तित्व नव्हते. कष्टांना मागे न हटणारा शेतकरी पीक लागवडीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने टोकाचा निर्णय घेतो. त्याला कोणत्या टप्प्यावर वैफल्य येते, हे पाहिले तर सध्याच्या शेतीमाल खरेदी-विक्री यंत्रणेतील दोषच समोर येतात. नैसर्गिक आपत्तींचा फटका तर बसतोच; परंतु राजकीय, आर्थिक उदासीनता, बाजार समित्यांच्या खरेदी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार इत्यादी कारणांचाही त्यात समावेश आहे. विदर्भातील ९६.७२ टक्के आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे कर्जाचा उत्पादक कारणांसाठीच वापर करताना दिसली. हा निष्कर्ष ‘शेतकरी कर्जाऊ रकमेचा अनुत्पादक वापर करतात’ या युक्तिवादाला मूठमाती देतो. गेल्या दोन दशकांमध्ये ३.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कोणत्याही विकास व जीवनमान अधिकाराच्या मापदंडावर पडताळून पाहिल्या, तर ही साधीसुधी घटना मानता येणार नाही. मानवी दृष्टिकोनविरहित विकासाचा युक्तिवाद आणि मूलभूत जीवनमान अधिकाराला नकारात्मक प्रतिसादामुळे देशात कधी नव्हे, असे कृषी संकट निर्माण होऊन त्याची परिणती शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झाल्याचे दिसून येते. एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ६३.१३ टक्के आत्महत्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या पाच राज्यांत होतात.

सिंचित क्षेत्रावर बीटी कापसाचे अधिक उत्पादन शक्‍य आहे. परंतु, महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता कमी आहे. यातील अधिकांश सिंचन पाण्याचा वापर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ऊस लागवडदार करतात. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ ऊस लागवडदार मराठवाड्यातील धरणांकरिता पाणी सोडण्यास नेहमीच विरोध करतात. थोडक्‍यात काय तर मराठवाडा व विदर्भ या कापूस उत्पादक प्रदेशातील उत्पादन नफाक्षम असू शकत नाही. पर्यायाने कापूस लागवडीचे आगार असलेले पश्‍चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढडाणा, वाशिम व वर्धा हे जिल्हे गेल्या वीस वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांची केंद्रे बनली आहेत. बीड जिल्ह्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू असल्यामुळे मराठवाड्यातील सर्वाधिक आत्महत्या या जिल्ह्यात होतात. २०१४ मध्ये मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली. त्यानंतर या विभागातील सर्व जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्या वाढत गेल्या. २०१४ हे दुष्काळी वर्ष होते, तर २०१६ व २०१७ मध्ये तूर व सोयाबीनच्या किमती कोसळल्या. त्यामुळे दुष्काळापाठोपाठ आलेल्या किंमत अरिष्टामुळे शेतकऱ्यांना सलग तीन वर्षे संघर्षाची गेली. त्यानंतर २०१८-१९ हे वर्ष विदर्भ व मराठवाड्याला पुन्हा एकदा दुष्काळामुळे कठीण गेले. जानेवारी २००१ ते जुलै २०१८ या काळात मराठवाडा व विदर्भातील २३,७०१ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले. दुष्काळ पडतो तेव्हा आत्महत्यांमध्ये वाढ होते. २००८ च्या कर्जमाफीनंतर कमी झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांत वाढ होऊन नंतर त्या सतत वाढत गेल्या.विकलांग सिंचन सुविधा व पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या बीड, नांदेड, उस्मानाबाद व पश्‍चिम विदर्भातील पीकरचनेत कापसाचे आधिपत्य हा एक विरोधाभास मानावा लागेल. कापूसशेती विदर्भ व मराठवाड्याचा दुहेरी शाप व शेतकरी आत्महत्यांचा फास बनली आहे. पोलिस चौकशी, कागदपत्रे व शवविच्छेदन अहवालातील नोंदी तपासता बहुतांश आत्महत्या कीटकनाशकांच्या सेवनामुळे झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात किमान तीनचतुर्थांश शेतकरी आत्महत्या कीटकनाशकांच्या सेवनामुळे होतात. गावपातळीवर औषधोपचारांची सुविधा अभावानेच उपलब्ध असते. वाहतूक व्यवस्थेच्या अनुपलब्धतेमुळे आरोग्य केंद्रापर्यंत पोचण्यास लागणारा विलंब जीवघेणा ठरतो. केंद्रावर डॉक्‍टर असतोच असे नाही. त्यामुळे व्यक्तीला दवाखान्यापर्यंत पोचविले, तरी जीव वाचत नाही. 

भारतातील जमीनमालकीचे शीर्षक निर्णायक नसून धारणासदृश आहे. जमिनीचा ७/१२ (व ८-अ) उतारा जमीनमालकी शीर्षक निश्‍चित करणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. ज्या व्यक्तीच्या नावावर जमिनीचा ७/१२ उतारा आहे अशाच व्यक्तीला शेतकरी म्हणून गणले जाते. एखादी व्यक्ती आत्महत्या करते व नावे ७/१२ उतारा असत नाही अशा आत्महत्याग्रस्ताची नोंद शेतकरी म्हणून होत नाही. अनेक कास्तकार भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवर शेती करतात. भाडेपट्ट्याची कागदोपत्री नोंद नसते. एकत्र कुटुंब पद्घतीत जमीन शक्‍यतो कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीच्याच नावे असते. पुरुषप्रधान ग्रामीण समाजव्यवस्थेत स्त्रियांच्या नावे जमीन असणे हा अपवाद. शेतकरी आत्महत्यांच्या याद्या तपासल्या तर त्यात स्त्रियाही आहेत, हे कळते. ज्यांच्या नावे ७/१२ चा उतारा असतो असेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीय सरकारी मदतीस पात्र असतात. महाराष्ट्रातील ही प्रशासकीय गुंतागुंत शेतकरी आत्महत्यांचे पात्र व अपात्र आत्महत्या, असे वर्गीकरण करणारी आहे. या अटीमुळे महाराष्ट्रातील `अपात्र’ आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त येते. जानेवारी २००१ ते जुलै २०१८ दरम्यानची औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागातील अपात्र शेतकरी आत्महत्यांची सरासरी अनुक्रमे ३२.७६, ५४.७७ आणि ४७.९९ टक्के येते. जानेवारी २००१ ते जुलै २०१८ दरम्यान अमरावती, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील अपात्र शेतकरी आत्महत्यांचा मृत्युदर अनुक्रमे ६८७.५३, २०३.२८ व ७४.८४ इतका होता. अशांच्या कुटुंबाला सरकारी सानुग्रह अनुदानाला मुकावे लागते. ३३.८७ टक्के अवर्षणप्रवण लोकसंख्या मराठवाडा व विदर्भात असल्यामुळे या विभागांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्‍यक होते.