खुल्या व्यापाराचा परोपदेश!

अमेरिकेच्या उदार धोरणांचा बाकीचे देश फायदा घेतात आणि अमेरिकी व्यापारात मात्र अडथळे आणले जातात, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष सातत्याने करीत आहेत. तो कितपत खरा आहे, हे तपासून पाहिले पाहिजे. 

जमिनीवरील युद्धापेक्षा व्यापारयुद्ध चांगले, असे समीकरण मांडणाऱ्या अमेरिकेला याच संदर्भात नुकताच झटका बसला तो जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्लूटीओ). सौरऊर्जा प्रकल्प उद्योगांमध्ये अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी स्थानिक उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्या. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांच्या संधीवर गदा आली. खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाला हे छेद देणारे असल्याने भारताने अमेरिकेच्या विरोधात दाद मागितली. त्याचा नुकताच निकाल लागला आणि भारताचा आक्षेप योग्य असल्याचा निकाल ‘डब्लूटीओ’च्या समितीने दिला. हा निकाल ज्या वेळी लागला, ती वेळही योगायोगाने जपानमधील ओसाका येथे जी-२० परिषदेची.

तिच्या उद्‌घाटनाच्याच दिवशी हा निकाल लागला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेले काही दिवस भारताच्या आयातशुल्कावर सातत्याने आगपाखड करीत आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री भारतात द्विपक्षीय चर्चेसाठी आले असताना ट्विट करून अध्यक्षांनी भारताच्या वाढत्या आयातशुल्काबद्दल संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा निकाल आल्याने ज्याबद्दल इतर देशांना ट्रम्प उपदेश करीत आहेत, त्याबाबतीत त्या देशाचा व्यवहार कसा आहे, हे उघड झाले. त्यामुळेच बहुधा अमेरिकेला नाइलाजास्तव आपली दादागिरी आटोक्‍यात आणावी लागली.

भारताच्या आयातशुल्काच्या विरोधात सातत्याने अमेरिकी अध्यक्ष जो आक्षेप घेत आहेत, त्यात किती तथ्य आहे? वस्तुस्थिती नीट पाहिली तर लक्षात येते, की अमेरिकाच आपल्या आयातकरात वाढ करीत आहे.

मागच्याच वर्षी डब्लूटीओच्या प्रणालीला धुडकावून पोलाद व ॲल्युमिनिअम यांच्या आयातीवर अमेरिकी प्रशासनाने आयातकर वाढविला. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत चीनबरोबर भारतालाही व्यापार युद्धात खेचले, याचे कारण या दोन्ही वस्तू भारतातूनही अमेरिकेत निर्यात होत होत्या. साहजिकच भारतातील उद्योगांना याचा फटका बसला. अमेरिका एवढ्यावरच थांबली नाही. अमेरिकेने ‘डब्लूटीओ’च्या न्यायनिवाडा समितीची धमकी देत ‘हेडली डेव्हिडसन’ या मोटारसायकलींवरील आयातकर काढून टाकावयास सांगितले.

भारतानेदेखील त्याची दखल घेतली आणि आयातशुल्क जवळजवळ निम्म्यावर आणला. या ‘सौजन्या’पोटी भारताला मोठ्या प्रमाणावर महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. पण ट्रम्प यांच्या सरकारचे तेवढ्यावर समाधान झाले नाही. तो कर पूर्णपणे हटवावा, असा हेका त्यांनी धरला.

एकीकडे चीनसारखे भारतावर दडपण आणायचे आणि दुसरीकडे ‘डब्लूटीओ’च्या माध्यमातून वेगळी राजनैतिक खेळी खेळायची, असा रडीचा डावच अमेरिका खेळत आली आहे. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘डब्लूटीओ’च्या सौर ऊर्जाविषयक निर्णयाने अमेरिकेच्या जागतिक व्यापारविषयक मोहिमेला लगाम बसला, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. विशेष आनंदाची बाब म्हणजे भारताने हे यश मिळविले. त्या निकालाचा तपशील जाणून घेणे त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे. 

‘डब्लूटीओ’चा अमेरिकेच्या विरोधातील सौरऊर्जेविषयक निकाल नक्कीच ऐतिहासिक निकाल ठरणार आहे. ह्या निर्णयाने खऱ्या अर्थाने अमेरिकेचे पितळ उघडे केले आहे. अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या आठ राज्यांनी लागू केलेल्या ‘सौरऊर्जा अनुदान योजना’ ह्या ‘डब्लूटीओ’च्या नियमावलीला धरून नाहीत, हे ‘डब्लूटीओ’च्या न्यायनिवाडा समितीच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मान्य केले. अमेरिकेने ते अनुदान काढून टाकावे, असे तत्काळ निर्देशही देण्यात आले आहेत. खंडपीठाने आपला निर्णय देताना ‘गॅट’ (जनरल ॲग्रिमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ) करारातील महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या कलम तीनचा विशेष उल्लेख केला आहे. या कलमातील तरतूद स्पष्ट आहे. निर्यात पदार्थ आणि आयात पदार्थ यांना एकच न्याय लावला पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. अमेरिकेने स्वदेशी बनावटीच्या सौर ऊर्जेवरील पदार्थांना विशेष अनुदान प्रदान करीत बाहेरील सौरऊर्जेच्या उपकरणांना आणि पदार्थांना दुय्यम स्थान दिले. अमेरिकेची ही भूमिका ‘गॅट’ कराराला धरून अजिबात नाही आणि ‘गॅट’ हा ‘डब्लूटीओ’चा प्रमुख करार असल्याने त्याचे उल्लंघन पूर्णतः अमान्य आहे, अशी टिप्पणी संबंधित व्यापारतंटा लवादाने केली आणि एका अर्थाने अमेरिकेच्या धोरणाला चपराक लगावली.

अमेरिका छुप्या मार्गाने आपल्या स्थानिक उद्योग-व्यवसायांना संरक्षण देत आली आहे. त्या सरकारचे प्राधान्य स्थानिक उद्योगांच्या संवर्धनाचेच राहिले आहे. वास्तविक हे धोरण जागतिक खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाशी पूर्णपणे विसंगत आहे आणि असे विसंगत धोरण स्वतःच स्वीकारून ट्रम्प सातत्याने अमेरिकेत आणि बाहेरही काय प्रचार करीत असतात? ते सांगतात, की कायमच आपली दारे-खिडक्‍या खुला ठेवणारा अमेरिका हा देश आहे. जगाला आम्ही आमची बाजारपेठ नेहेमीच मोकळी केली; पण अनेक देश आमच्या उत्पादनांना आणि सेवा क्षेत्राला अडथळे तरी आणत आहेत किंवा पूर्णतः मज्जाव करीत आहेत. एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत. भारत व चीन यांच्याविरोधात ‘डब्लूटीओ’मध्ये तक्रारीदेखील अमेरिकेने दाखल केल्या.

अमेरिकेला जग कवेत राहावे असे वाटत असते. त्यामुळेच भारत आणि चीन यांची प्रगती अमेरिकेला चिंताक्रांत बनवीत आहे. व्यापार-तंट्याची तक्रार करीत त्या नावाखाली कर वाढविण्याचा या महासत्तेने सपाटा लावला.

त्याला पहिल्यांदा चीनने आणि नंतर भारताने सडेतोड उत्तर दिले. नुकतेच भारत सरकारने अमेरिकेच्या २९ वस्तूंवर अधिक कर लावण्याचे धोरण जाहीर केले. हे जशास तसे धोरणच यथायोग्य आहे; पण एकंदरीत जागतिक आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने काही ही चांगली बाब नाही. व्यापार हा प्रगतीचा महत्त्वाचा घटक असतो आणि जर एकमेकांच्या उत्पादनांना, वस्तू-सेवांना जास्तीत जास्त करप्रणालीमध्ये आणले जाऊ लागले, तर ती स्थिती व्यापारवाढीच्या दृष्टीने अडथळा ठरेल. तसे झाल्यास त्याचा परिणाम विविध आघाड्यांवर सोसावा लागेल. देशोदेशांतील रोजगारावरही त्याचा दुष्परिणाम जाणवेल. रोजगारनिर्मितीचा वेग मंदावेल. इतरही आर्थिक घटकांना फटका बसेल. जगभर स्वदेशीचा नारा निनादेल आणि त्यामुळे ठिकठिकाणच्या स्वदेशीवाद्यांना बरे वाटेल, हे खरे; परंतु नीट विचार केला तर हे सगळ्यांसाठीच नुकसानकारक ठरणार आहे. ते टाळण्यासाठी तारतम्याने विचार करणे आवश्‍यक आहे. 

अमेरिकेने आपले व्यापारयुद्ध चालू ठेवले तर त्याचा फटका त्यांच्या जनतेला बसणार आहे. चीनमधून निर्यात होणारी खेळणी, घरगुती वापराच्या वस्तू  आणि पायताण यांच्यावर केवळ तेरा दशलक्ष अमेरिकी डॉलर अमेरिकेतल्या ग्राहकाला मोजावे लागणार आहेत. या किमती अमेरिकेच्या अधिक करप्रणालीमुळे महाग होतील आणि तो भुर्दंड तेथील जनतेला बसेल.

अमेरिकेच्या भारताविरोधातील व्यापारयुद्धाचा सर्वांत मोठा फटका अमेरिकी शेतकऱ्यांना बसू शकतो, याचे कारण अमेरिकेत तयार होणाऱ्या सफरचंद, काजू यांसारख्या शेतीजन्य पदार्थावर भारताने अधिक कर लावण्याचे ठरवले आहे; त्यामुळे ह्या पदार्थांच्या निर्यातीवर निश्‍चित परिणाम होणार आहे. शेती पदार्थ हे नाशवंत असल्याने त्यांना योग्य वेळेत बाजारपेठ मिळाली नाही तर ते खराब होतात  आणि ते नुकसान पेलवण्यासारखे राहत नाही.

अमेरिकेने आणि विशेष करून ट्रम्पसाहेबांनी व्यापार युद्धाच्या फायद्या-तोट्याचे गणित सखोल अभ्यासणे आवश्‍यक आहे. अमेरिकेने सौरऊर्जा उद्योगांना दिलेल्या अतिसंरक्षणाला ‘डब्लूटीओ’कडून जी चपराक बसली आहे, त्यावरून तरी अमेरिकेने बोध घ्यायला हवा आणि जागतिक व्यापाराच्या खुल्या प्रवाहाचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी पुढाकार घ्यावा.