अग्रलेख : श्रीलंकेतील ‘राजपक्ष’

लष्करी पार्श्‍वभूमी असलेले गोटाबया राजपक्ष यांचा श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजय सध्या जगभरच प्रबळ होत असलेल्या राजकीय प्रवाहाशी सुसंगत म्हणावा लागेल. आक्रमक राष्ट्रवादी धोरण स्वीकारणाऱ्या नेत्यांना वेगवेगळ्या कारणांनी पाठिंबा वाढताना दिसतो. राजपक्ष हेदेखील याच प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करतात. देशाच्या संरक्षणाची धुरा समर्थपणे वाहण्याची क्षमता असलेला नेता ही त्यांची प्रतिमा त्यांना यश देऊन गेली. उत्तर व पूर्व भागातील तमीळ व मुस्लिम या अल्पसंख्य समूहांनी राजपक्ष यांच्या विरोधातील प्रेमदासा यांच्या पारड्यात भरभरून मते दिली, तर दक्षिणेकडील बहुसंख्य असलेल्या सिंहलींनी राजपक्ष यांच्या बाजूने कौल दिला. हे धारदार ध्रुवीकरण या निवडणुकीत दिसले. ‘ज्यांनी बाजूने मते दिली आणि ज्यांनी विरोधात मते दिली, त्या सगळ्यांच्याच हितासाठी आपण कारभार करणार आहोत,’ हे राजपक्ष यांचे निवेदन पुरेसे बोलके आहे. मात्र, त्यांनी त्याप्रमाणे कारभार करावा, अशी अपेक्षा आहे. राजपक्ष यांचे चीनप्रेम सर्वश्रुत असल्याने भारतासाठी हा काळजीचा विषय आहे. त्यामुळे भारतालाही या निवडणूक निकालांची दखल घ्यावी लागेल. चीनच्या विस्तारवादी धोरणात श्रीलंकेचे स्थानही महत्त्वाचे आहे. राजपक्ष सत्तेवर आल्याने चीनचे फावेल, हा धोका दुर्लक्षिता येणार नाही.

- 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

पाव शतक श्रीलंका तमीळ फुटिरतावाद्यांच्या कारवायांनी होरपळला. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ इलमने (एलटीटीई) एकात्मतेपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. ‘एलटीटीई’चे सर्वेसर्वा वेलुपिल्लाई प्रभाकरनने तेथील सरकारला ‘दे माय धरणी ठाय’ केले होते. २००९ मध्ये प्रभाकरनला संपवून त्यासोबतच एलटीटीईला नेस्तनाबूत करून बाहेर पडलेले श्रीलंका गेल्या वर्षी ईस्टर संडेवेळी झालेल्या बाँबस्फोटांच्या साखळीने हादरले. ‘इसिस’ या मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या या हल्ल्यात पावणेतीनशेवर लोकांचा बळी घेतला. त्यातून निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना; त्याचप्रमाणे अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्यातील वादाने निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचाचीही किनार या निवडणुकीला होती. गोटाबया राजपक्ष यांचे थोरले बंधू महिंद राजपक्षे दोनदा श्रीलंकेचे अध्यक्ष होते. आता ते निवडणूक लढवू शकत नसल्याने गोटाबया रिंगणात उतरले. ते सिंहली व कट्टर बौद्धांमध्ये ‘वॉर हिरो’; दुसरीकडे तमीळ, मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने ‘क्रूरकर्मा’ मानले जातात. महिंद राजपक्ष यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात गोटाबया यांनी संरक्षण खात्याच्या माध्यमातून ज्या मोहिमा राबविल्या त्यात मानवी हक्क पायदळी तुडविले गेल्याचा आरोप होतो. महिंद यांनी श्रीलंका चीनच्या दावणीला बांधला. गोटाबया यांचेही धोरण यापेक्षा वेगळे असेल, असे नाही. मध्यंतरी सिरीसेना मैत्रीपाला यांच्या अध्यक्षपदाने त्याला थोडा आवर बसला होता. आजमितीला श्रीलंकेवर ३६ अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा डोंगर आहे. तो उभारण्यात चीनचा वाटा मोठा आहे. आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून या देशांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्याची चीनची व्यूहनीती आहे. आफ्रिकेतील जिबुती ते श्रीलंकेतील हमबानतोटापर्यंत चीनने सागरी क्षेत्रात हातपाय पसरणे सुरू केले आहे. राजपक्ष यांनी हमबानतोटा चीनला ९९ वर्षांसाठी देऊ केले आहे. चीनने त्यांना युद्धनौका भेट दिली आहे. सागरी क्षेत्रात भारताच्या प्रभावाला शह देण्याचा चीनचा हेतू कधीच लपलेला नाही. आधीच चीनने नेपाळमधील खुंटा बळकट करणे चालविले आहे. मालदीवसारख्या देशांतही हे प्रयत्न सुरूच आहेत. यामुळेच भारताच्या दृष्टीने हे सत्तांतर आगामी काळात सत्त्वपरीक्षा पाहणारे ठरेल. याबाबतीत भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल. श्रीलंकेमध्येही सर्व काही आलबेल नाही. त्या देशाचे आर्थिक कंबरडे अक्षरशः मोडले आहे. कर्जाच्या बोजाने जनता पिचत आहे. विकासाचा वेग यथातथाच आहे. ज्या पर्यटन उद्योगावर सारी मदार, त्यालाही धक्का बसला आहे. कोणत्याही नेतृत्वाला अशा बिकट परिस्थितीत आपण वंश, जात, धर्म यांच्यापलिकडे जाऊन देशाचे आणि जनतेचे हित पाहतो, हे कृतीने दाखवून द्यावेच लागते. नवे अध्यक्ष त्यादृष्टीने प्रयत्न करतात का, हे पाहायला हवे. लोकशाहीचे तत्त्व रुजण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक सुधारणा, त्यादृष्टीने सत्तेचे विकेंद्रीकरण ही उद्दिष्टे मागे पडतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. ती दूर करायची तर राजपाक्षे यांना समावेशक धोरण अंगीकारावे लागेल. तमिळी आणि मुस्लिमांमध्ये आज जी उपरेपणाची, उपेक्षित ठेवल्याची भावना आणि भीती आहे, ती राजपक्ष यांना देशहितासाठी दूर करावी लागेल. दुसरीकडे, इतर देशांना आर्थिक बोजाखाली आणून मांडलिक ठेवण्याचे धोरण अवलंबणाऱ्या चीनच्या कह्यात जायचे, की लोकशाही व पंचशील तत्त्वांशी नाते सांगणाऱ्या भारताशी सहकार्य करायचे, हेही त्यांना ठरवावे लागेल.