उत्पन्नवाढीच्या वाटेवरचे खाचखळगे

शेतीच्या बाबतीत केवळ उत्पादनवाढीवर भर देण्याऐवजी शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार आता धोरणाच्या केंद्रस्थानी आल्याचे दिसते. हा बदल स्वागतार्ह असला तरी त्याची अंमलबजावणी साेपी नाही.

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आजच्या पातळीच्या दुप्पट करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. या घोषणेचे स्वागतही केले पाहिजे व तिची चिकित्साही व्हायला हवी. स्वागत अशासाठी, की उत्पन्नाच्या दृष्टीने शेतीची प्रथमच गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नाचा नेहमी प्राधान्याने विचार होतो. त्यासाठी विविध कायदे केले गेले आहेत. वेतनश्रेणी, वेतनआयोग नेमले जातात. या सगळ्यावर कामगार संघटनांचा अंकुश असतो. शेती क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा नेहमी विचार होतो, त्याची चर्चा होते; पण उत्पन्नाची थेट दखल प्रथमच घेतली जात आहे.

शेती क्षेत्रामध्ये उत्पादन वाढले की उत्पन्न वाढतेच असे नाही. उलट भरपूर उत्पादन झाले तर शेतीमालाचे भाव कोसळतात. देशातील उत्पन्नांचा एकत्रित विचार केला, तर असे दिसते की पूर्वी सरासरी बिगरशेती उत्पन्न हे सरासरी शेती उत्पन्नाच्या तिप्पट होते; पण आता ते चौपट झाले आहे. शेती उत्पन्नाचा बळी देऊन बिगरशेती उत्पन्न वाढत आहे, असा अर्थ यातून निघतो. या पार्श्‍वभूमीवर वरील घोषणेची चिकित्सा करायला हवी. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या मार्गावरील प्रमुख टप्पे कोणते, त्या कार्यक्रमाचे नियोजन कसे आहे, त्यात काही अडथळे येऊ शकतात काय, या महत्त्वाकांक्षी कामासाठी पैशाची पुरेशी तरतूद आहे ना, हे सर्व तपासायला हवे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, या विषयावर सरकारने कृषी मंत्रालयातील ज्येष्ठ सचिव अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल २०१६ मध्ये समिती नेमली. या क्षेत्रातील  आठ तज्ज्ञांचा समितीत समावेश आहे. या विषयावरील सर्व पैलूंचा सखोल विचार करणे व योग्य शिफारशी करणे असे या समितीचे काम आहे. समितीने अहवाल तीन महिन्यांत सादर करायचा होता; पण या विषयाचा एकंदर आवाका पाहता अधिक तपशिलात अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे. एकूण १४ भागांमध्ये अहवाल प्रकाशित होणार असून, त्यापैकी आठ भागांचा कच्चा आराखडा सध्या प्रसिद्ध झाला आहे. या मजकुरावर समितीने सूचनाही मागवल्या आहेत. एकूण तीन मूलभूत मुद्द्यांवर भर दिला जाईल, असे समितीने म्हटले आहे. शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, पिकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करणे व महत्त्वाचे म्हणजे पिकाला किफायतशीर दाम मिळवणे. हे सर्व मुद्दे जुनेच आहेत. आजवरच्या डझनभर समित्यांनी, आयोगांनी व अभ्यासगटांनी हे मुद्दे वारंवार मांडले आहेत. तेथे गरज आहे ती शेतीबाबत वास्तव व सकारात्मक धोरण आखणे, ते प्रभावीपणे राबवणे व या सगळ्यांसाठी पुरेसा निधी देणे, हे ध्यानात घेऊन जेटलींनी सादर केलेल्या नव्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर फारसे आशावादी चित्र दिसत नाही.

शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची हमी, कृषी कर्जात भरीव वाढ व सबसिडींच्या तरतुदींमध्ये मोठा विस्तार या प्रमुख घोषणा त्यांनी केल्या आहेत. असा हमीभाव देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. उलट सबसिडीची गरज कमी लागेल व प्रत्यक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत वाढीव भाव व पर्यायाने उत्पन्न पोचेल अशी खात्री येथे आढळत नाही. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के वाढावा मोजताना मूळ उत्पादन खर्च मोजण्याच्या सरकारच्या सूत्रावर टीका होत आहे. जमिनीचा खंड, भाडे, देखरेख खर्च, व्यवस्थापन खर्च अशा बाबी विचारात न घेता सरकार उत्पादन खर्च मोजून त्यावर ५० टक्के वाढावा देणार आहे. अशा गफलती असतील, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य होईल? सरकारी सूत्रानुसार आता शेतीमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पण वर दिलेल्या मुद्द्यानुसार उत्पादन खर्च व्यवस्थित मोजला तर आता जाहीर केलेल्या किमान आधार किमती ११ टक्के ते ४० टक्के या प्रमाणात वाढवाव्या लागतील. त्यासाठी ८२ हजार कोटी रुपये इतक्‍या रकमेची जादा तरतूद करावी लागेल. पण तो वाव सरकारने अर्थसंकल्पात न ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात दीडपट भाव व दुप्पट उत्पन्नाच्या दृष्टीने वाटचाल या गोष्टी स्वप्नातच राहणार काय, काय अशी शंका येते.

यातही काही मूलभूत समस्या गुंतलेल्या आहेत. केंद्र सरकार फक्त २५ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. त्यात राज्य सरकार काही पिकांची भर घालते. पण शेती व्यवसायात मोडणाऱ्या पालेभाजी, फळभाजी, फुले यांचे काय? हमी किमतीचा आधार घेऊन सर्वच शेतकऱ्यांनी तांदूळ, गहू, डाळी, तेलबिया यांचे उत्पादन घ्यावे काय? मग शेतीमधील वैविध्य राहणारच नाही. शेतीला आणि शेतकऱ्यांना मदत याचा अर्थ सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना मदत असा घ्यायला हवा. त्यात दुजाभाव करून चालणार नाही. आधार किमतींच्या बरोबरीने शेतीमालावर प्रक्रिया, पणन व्यवस्थेतील सुधारणा, शेतीतील जोखमीचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन, शीतगृहांच्या सोयी हे सर्व आवश्‍यक आहे. त्यांची सुधारणा मंदच आहे, असे दिसून येते.

दलवाई समितीची आणखी एक सूचना म्हणजे राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील सामायिक सूचीमध्ये शेतीमाल विक्री या विषयाचा समावेश करावा. मात्र त्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज आहे. सध्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये घटनादुरुस्ती किती जिकिरीची आहे, यावर निराळे भाष्य करण्याची गरज नाही. तसेच उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाकडे पाहताना मागील अनुभवांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शेती व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर आजपर्यंत किमान एक टक्का ते कमाल चार टक्के या दरम्यान राहिला आहे. २०२२ पर्यंत या क्षेत्रातील वास्तव उत्पन्न दुप्पट करायचे म्हटले, तर हा वार्षिक विकास दर किमान १०.५ टक्के ते कमाल १४.४ टक्के इतका हवा. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी थंडी/ उन्हाळा, पिकांवरील रोगराई ही नैसर्गिक संकटे व शेतीमालाच्या आयात - निर्यातीतील गफलती, उदासीन प्रशासन, अपुऱ्या पायाभूत सोयी या सगळ्या अडचणींमधून इतक्‍या उच्च पातळीवरचा विकास दर गाठणे किती अवघड आहे, हे वरील मांडणीवरून ध्यानात येईल. मात्र या निमित्ताने केवळ उत्पादन वाढीवर जोर देण्याऐवजी शेतीतील उत्पन्नाचा विचार आता धोरणाच्या केंद्रस्थानी आला हा बदल स्वागतार्ह आहे, असे मात्र म्हणता येईल.