पायाभूत सुविधांचे चांगभले! (अग्रलेख)

irrigation
irrigation

सिंचनाचे आणि पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधी मंजुरीचा टप्पा पूर्ण झाला, हे स्वागतार्ह आहे. आता लक्ष केंद्रित करायला हवे, ते त्यांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीवर.

रेल्वे, रस्ते व शेती- पाण्याशी संबंधित महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे शंभराहून अधिक प्रस्ताव दिल्लीत मंजूर करून घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतल्याबद्दल केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. बऱ्याच अंशी पूर्णत्वास आलेले; पण काही तांत्रिक मान्यता किंवा अल्पशा खर्चाच्या सोयीअभावी रेंगाळलेले असे यातले बहुतांशी प्रकल्प आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गडकरी- गोयल यांना सोबत घेऊन, पंतप्रधान कार्यालयातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व विशेषत: रखडलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना या प्रकल्पांचे महत्त्व पटवून देऊन छोट्या-मोठ्या धरणांसाठी तब्बल 10 हजार कोटी रुपये मंजूर करून घेण्यात आले आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांनी काळवंडलेल्या विदर्भ, मराठवाड्याशिवाय यात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्‍यांमधील प्रकल्पांचाही समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या शापावर सिंचनाची सोय हा एक महत्त्वाचा उ:शाप आहे. जलसंपदा खात्याचा कार्यभार नितीन गडकरींकडे आल्यापासून ते या विषयावर सक्रिय झालेले आहेत. याशिवाय मनमाड- इंदूर या अनेक वर्षे चर्चेत असलेल्या रेल्वे प्रकल्पाच्या उभारणीतील निधीचा अडथळा पार करण्यासाठी उचलण्यात आलेले पाऊल लक्षवेधी आहे. सहा हजार कोटींहून अधिक अंदाजखर्चाच्या या लोहमार्गामुळे शेती व व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा माळवा हा मध्य भारतातला प्रांत थेट आर्थिक राजधानी मुंबईशी जोडला जाणार आहे. शिवाय, मुंबई- दिल्ली अंतरही कमी होईल. मूळ नियोजनानुसार, त्या लोहमार्गाचा निम्मा खर्च केंद्र सरकार व उरलेल्या खर्चाचा बोझा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश ही दोन राज्ये समान प्रमाणात उचलणार होती. तथापि, इतक्‍या मोठ्या निधीची उभारणी तातडीने शक्‍य नसल्याचे दोन्ही राज्यांनी कळविल्याने आता रेल्वे पोर्ट कार्पोरेशन सगळा खर्च स्वत: करेल व दोन्ही राज्ये भूसंपादनाचा वाटा उचलतील, असे ठरले आहे.

नागपुरात मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू झाले आहे. आता तिथे मल्टीमोडल हब म्हणजे विविध वाहतूक साधने एका ठिकाणी उपलब्ध करणारा नवा प्रकल्प साकारणार आहे. असाच प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघातही मार्गी लागतो आहे. जालना, वर्धा या भूमिपूजन झालेल्या "ड्राय पोर्ट'सोबत आता नाशिक व सांगली येथे आणखी दोन ड्राय पोर्ट उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी जागा उपलब्ध झाल्यास नाशिक जिल्ह्यात "ड्राय पोर्ट' उभारण्याची घोषणा गेल्या वर्षी गडकरी यांनी "सकाळ'च्या राष्ट्रीय फलोत्पादन परिषदेत केली होती. याशिवाय, पश्‍चिम किनारपट्टीवरील सागरी वाहतूक, काही बंदरांचा विकास, त्याचप्रमाणे पुण्याच्या रिंगरोडसह महामार्गांची कामे मंगळवारच्या दिल्लीतल्या बैठकीत मार्गी लागली आहेत.

या सर्व नव्या पायाभूत प्रकल्पांच्या मान्यतेमागे एक समान सूत्र आहे, ते शेती, उद्योग आदी क्षेत्रांतील उत्पादनांना सुलभ, स्वस्त व शीतसाखळीयुक्‍त जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठ मिळवून देणे. रस्त्याऐवजी रेल्वे, शक्‍य असेल तिथे त्याऐवजी पाण्यातून वाहतूक झाली तर ती स्वस्त ठरते, त्यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होते. हे पाहता समृद्ध माळवा प्रांत मुंबईत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जोडणे किंवा नाशिक, सांगलीत ड्राय पोर्ट उभारणे महत्त्वाचे ठरेल. आता या अब्जावधी रुपये अंदाजखर्चाच्या प्रकल्पांची गतिमान अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहावे लागेल. 2019 मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका होतील. म्हणजे दीड- दोन वर्षांचा काळ तेवढा हाती शिल्लक आहे. नोकरशाही कामाची गती लक्षात घेतली तर असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला नाही, तर निधी तसाच पडून राहू शकतो.

भारतीय नोकरशाही सुस्त आणि कामे मार्गी लावण्यापेक्षा त्यात अडचणी निर्माण करणारी आहे. त्याला महाराष्ट्र अपवाद नाही. कोणत्याही प्रकल्पाचे, महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचे वाटोळे करण्याची क्षमता नोकरशाहीत आहे. सिरोंचापासून सावंतवाडीपर्यंत त्याची कित्येक जिवंत उदाहरणे सांगता येतील. रस्तेविकासाचे महाराष्ट्रातले कित्येक प्रकल्प सुरू झाले; पण त्यांचा वेग अतिशय संथ आहे. त्यासाठी बव्हंशी नोकरशाहीतली खाबूगिरीच कारणीभूत आहे. नोकरशाहीला प्रत्येक ठिकाणी चरण्यासाठी कुरण हवे असते. ते नसेल तर त्यांना कामात रस नसतो. त्याला रेल्वे- रस्तेविकास अपवाद नाही आणि सिंचन विकास तर नाहीच नाही. महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांचे रेंगाळणे हा विषय तर एखादे महाकाव्य सिद्ध व्हावे, असा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री व इतरांनी घेतलेला पुढाकार व अनेक प्रकल्पांवरील खर्चासाठी मिळवून घेतलेल्या मान्यता या गोष्टींचे काही फलित निघायचे असेल, तर पारंपरिक नोकरशाही पद्धतीतून फारसे चांगले निघण्याची शक्‍यता नाही. त्यासाठी चांगल्या अधिकाऱ्यांना विशेष जबाबदाऱ्या दिल्या पाहिजेत आणि नियमितपणे आढावा घेण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com