भाष्य : ‘नागां’चे न सुटलेले कोडे

नागालँडमध्ये शांतता प्रस्थापनेच्या मागणीसाठी युवतींची निदर्शने. (संग्रहित)
नागालँडमध्ये शांतता प्रस्थापनेच्या मागणीसाठी युवतींची निदर्शने. (संग्रहित)

‘नागा शांतता प्रक्रिया’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आधुनिकतेच्या प्रसारानंतर व्यापक अस्मितांची उभारणी करण्याची जी प्रक्रिया सुरू झाली ती कशी अंतर्विरोधी आणि व्यामिश्र होती, याचीही प्रचिती ‘नागा’अस्मितेच्या उदाहरणावरून येते. भारतीय राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत त्यावरून स्पष्ट होते. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नागा शांतता प्रक्रिया पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. केंद्र सरकार नियुक्त मध्यस्थ आणि नागालॅंडचे राज्यपाल आर.एन.रवी आणि नागालिमची राष्ट्रीय समाजवादी परिेषद (इसाक मुईवा गट) (नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम (आय.एम) यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरी झडत असून शांतता तोडगा लौकर साकारेल, ही शक्‍यता दुरावत चालली आहे. याचे एक कारण नागालॅंडमधील अत्यंत गुंतागुंतीची परिस्थिती हे जसे आहे; तसेच तेथील संघर्षाचा मोठा परिणाम देशाच्या एकात्मतेवर होणार नाही, हेदेखील आहे. स्वतंत्र नागा राष्ट्राचा मुद्दा इतका प्रदीर्घ फार टिकून राहणे-त्यातील सर्व विसंगती आणि हितसंबंधाचे राजकारण लक्षात घेऊनही- हे भारतीय राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत दाखवून देते. तसेच आधुनिकतेच्या प्रसारानंतर व्यापक अस्मितांची उभारणी करण्याची जी प्रक्रिया सुरु झाली ती कशी अंतर्विरोधी, व्यामिश्र होती, याची प्रचिती ‘नागा‘अस्मितेच्या उदाहरणावरुन येते.

नागा अस्मिता आणि नागा राष्ट्रवाद
नागा या नावाने ओळखल्या जाणा-या ३५ ते ४०आदिवासी जमाती नागालॅंड, मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश तसेच सीमेलगतच्या म्यानमारमधील दोन विभागात विखुरलेल्या आहेत. या जमातींमध्ये भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्टया कमालीची विविधता आहे. तीसहून अधिक भाषा प्रचलित असून या जमातींचे रीतीरिवाज, सणवार भिन्न आहेत. ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर येथे ख्रिश्‍चन धर्माचा प्रसार झाला. आज ९० टक्‍क्‍यांहून जास्त लोक ख्रिश्‍चनधर्मीय असून हा धर्म नागा अस्मितेचा आविभाज्य भाग बनलेला आहे. मात्र, येथील विविध जमातींमध्ये पारंपारिकदृष्टया वैरभाव असून त्यांच्यात ब-याचदा हिंसक संघर्ष घडतात. कोणत्याही समाजात राष्ट्रवादाची भावना लोकांमध्ये रुजवणे, हे एक गुंतागुंतीचे आणि दीर्घ पल्ल्याचे काम असते.

आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, आपली स्वतंत्र ओळख आहे आणि त्यामुळे आपल्याला स्व-शासनाचा अधिकार असायला हवा, अशी भावना निर्माण होणे, म्हणजे राष्ट्रवाद. मात्र राष्ट्रांतर्गत भेद आणि दमन यांचा निरास कसा करायचा, हा मोठा प्रश्न राष्ट्राचा दावा करणा-यांपुढे निर्माण होतो. नागालॅंडमध्ये याची प्रचिती येते. १९व्या शतकात ब्रिटिशांच्या संपर्कामुळे पूर्वोत्तर विभागात अनेक आर्थिक-राजकीय बदल झाले. नागा लोकांशी ब्रिटिशांचे अनेकदा युद्ध झाले. यामधून ब्रिटिशांना एकत्रित विरोध जन्माला आला. पहिल्या महायुद्धात चार हजार नागा सैनिक पॅरिस येथे गेले. तेथे त्यांनी आधुनिक राष्ट्राचा जो आविष्कार अनुभवला, त्यामध्ये नागा अस्मितेच्या उदयाची बीजे दिसतात. १९४६मध्ये अंगामी फिझो यांच्या नेतृत्वाखाली नागा राष्ट्रीय परिषदेची (नागा सोशालिस्ट कौन्सिल) स्थापना करण्यात आली. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा नागालॅंड हे राज्य आसाम राज्याचा भाग होते. फिझो यांनी स्वतंत्र नागा भूमीची मागणी केली आणि त्यासाठी सशस्त्र लढा संघटित केला. सुरुवातीला नेहरुंनी फिझोबरोबर बोलणी केली. मात्र, नंतर भारतीय सैन्य पाठवून तेथील सशस्त्र गटांना नेस्तनाबूत करण्याचे धोरण आखले गेले. १९६३मध्ये नागालॅंड राज्याची स्थापना करण्यात आली. मात्र यामुळे नागा एकतेचे आणि सार्वभौम सत्ता स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट लांब गेले, अशी फुटीरतावादी गटांची भावना झाली.

त्यामुळे सशस्त्र चकमकीचे सत्र सुरु राहिले. केंद्राने फुटीरतावादी चळवळींचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी मुख्यत: तीन मार्गांचा अवलंब केला - लष्करी, राजकीय आणि वित्तीय. लष्कराच्या साहाय्याने फुटीर चळवळींचा बिमोड करणे, सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अस्फा) लागू करुन त्या भागावर नियंत्रण ठेवणे, हा एक मार्ग अवलंबला गेला. याचबरोबर घटनेमध्ये अनुसूची-६ चा समावेश करुन पूर्वोत्तर भागातील आदिवासी जमातींच्या कारभाराच्या पारंपारिक यंत्रणांना भारतीय राज्यसंस्थेने आधुनिक शासन व्यवहारात सामावून घेतले. राज्यघटनेतील कलम ३७१व्दारे काही राज्यांना विशेष दर्जा देऊन त्यांच्या विधानसभांना व्यापक अधिकार देण्यात आले. या राज्यांसाठी अधिक अनुकूल अशी वित्तीय आणि आर्थिक तरतुदींची रचना करण्यात आली. मात्र, याचा फारसा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.

१९७५ मध्ये नागा नेत्यांबरोबर शिलाँग करार करण्यात आला. याव्दारे या नेत्यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी सोडून दिली. मात्र हा करार मान्य नसणा-या विविध गटांमध्ये यामुळे हिंसक संघर्षाची मालिकाच सुरु झाली. १९८०मध्ये ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम’ची स्थापना झाली. १९८८मध्ये या संघटनेचे खापलांग आणि इसाक-मुईवा या गटांत विभाजन झाले. पहिल्या गटावर म्यानमारमधील जमातींचे वर्चस्व आहे तर दुस-यावर मणिपूरमधील नागा जमातींचे प्राबल्य आहे. १९९७मध्ये शासनाने इसाक-मुईवा गटाबरोबर शस्त्रसंधीचा एक करार केला. त्यानंतर नागालॅंडमध्ये तुलनेने शांतता होती, मात्र, २०१४मध्ये काही गटांनी ही शस्त्रसंधी धुडकावून लावली. यानंतर २०१५मध्ये मोदी सरकारने चर्चेची चौकट ठरवणारा एक करार इसाक-मुईवा गटाबरोबर केला. त्यातील तरतुदी बराच काळ गुप्त ठेवण्यात आल्या होत्या.

सध्या या करारात काय ठरले होते यावर वादंग उसळला आहे. इसाक-मुईवा गटाच्या मते सार्वभौम सत्तेचे वाटप करण्याचे तत्त्व सरकारने या करारात मान्य केले होते. तसेच नागालॅंडसाठी स्वतंत्र घटना आणि स्वतंत्र झेंडा मान्य करण्यात आला होता. या बाबी राज्यपाल रवी यांनी फेटाळून लावल्या. या पार्श्वभूमीवर १४ ऑगस्ट, २०२० रोजी ‘नागा स्वतंत्रता दिवस’ साजरा करताना नागा नेते मुईवा यांनी नागा भारतात कधीही विलीन होणार नाहीत, असे जाहीर केले.

२०१५ नंतर केंद्र सरकारने इसाक-मुईवा गटाचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी ‘नागालॅंड राष्ट्रीय राजकीय गट’ या नावाखाली एकत्र आलेल्या सात सशस्त्र गटांना शांतता प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले. दुस-या बाजूला मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांनी आपली भौगोलिक एकात्मता धोक्‍यात येऊ नये म्हणून नागालिमच्या मागणीला विरोध केला आहे. यातच आर.एन.रवी यांनी ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम’ (आय.एम) ही समांतर सरकार चालवणारी सशस्त्र टोळी असून राज्यातील परिस्थती खंडणी आणि गुन्हेगारी यामुळे कमालीची खालावली आहे, असे प्रतिपादन करुन या चर्चेच्या प्रक्रियेपुढेच प्रश्नचिन्ह उभे केले. यामुळे सरकार नागा प्रश्नाचे राजकीय स्वरुप नाकारुन आता त्याकडे कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहणार का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

नागा अस्मितेचा दावा हे देशाच्या सरकारला न सुटलेले कोडे आहे. नागालॅंडमध्ये सीमेपलिकडून उपलब्ध होऊ शकणारी शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थाच्या अवैध व्यापारातून उभा राहणारा पैसा यामुळे सशस्त्र गटांचे प्रमाण जास्त आहे. अभ्यासकांच्या मते, नागा जमातीतील विविधतेमुळे एका गटाने मान्य केलेल्या तडजोडी कालांतराने इतर गट फेटाळून लावतात आणि हिंसक कारवायांकडे वळतात. यामुळे वाटाघाटी आणि तडजोडींवर आधारित लोकशाही चौकटीतील तोडगे नागालॅंडमध्ये दीर्घकाळ टिकत नाहीत. विविध गटांचे आपापसातील मतभेद केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडतात, मात्र, त्यामधून अंतिम तोडगा काढण्याचे उद्दिष्ट लांबणीवर पडत राहते.
(लेखिका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, तुळजापूर येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com