विरोधकांचा आक्रसलेला अवकाश

गेल्या तीन वर्षांतील बहुतेक आंदोलने राजकीय पक्षांच्या परिघाबाहेर सुरू झालेली दिसली. कमकुवत पक्षसंघटना आणि निवडणूककेंद्रित राजकारण यामुळे असे घडत असावे.
 

विरोधी पक्ष दुर्बल असणे, ही परिस्थिती कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रासाठी अपकारक आहे, याचे कारण राजकीय पक्षांचा कारभार कितीही निंदनीय वाटला तरीही लोकांचे व्यापक संघटन घडवणे, राजकीय पर्याय देणे आणि लोकशाहीला आवश्‍यक असा सत्ताबदल घडवणे या गोष्टी फक्त राजकीय पक्षच करू शकतो. भारतात लोकशाही प्रक्रिया राबवण्यात आणि बळकट करण्यात राजकीय पक्षांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. सध्याच्या काळात जाणवत असलेले सत्तेचे केंद्रीकरण आणि व्यक्तिकेंद्रित कारभार यामुळे विरोधी पक्षांचा अवकाश आक्रसताना दिसतो. 
गेल्या तीन वर्षांतील विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणाचे विश्‍लेषण विविध अभ्यासकांनी केले आहे. त्याचा मथितार्थ असा की, राजकारण हा ज्यांचा पेशा आहे, त्यांनाही राजकारण कसे करायचे, हे उमगेनासे झाले आहे. गेल्या तीन वर्षात समोर आलेले विविध मुद्दे आणि भारतातील विरोधी पक्षांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद यांचा आढावा या दृष्टीने उद्बोधक ठरेल. खरे तर मोदी सरकारच्या आर्थिक आणि राजकीय धोरणाच्या मर्यादा पुरेशा स्पष्ट झालेल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेले नकारात्मक परिणाम विविध आकडेवारीतून समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांची आंदोलने विविध राज्यांमध्ये तीव्र बनत असताना भाजपप्रणीत सरकारकडे शेतीप्रश्‍न सोडवण्यासाठी काही वेगळा विचार वा धोरण आहे, असे आत्तापर्यंत दिसलेले नाही. बेरोजगारीचा प्रश्‍न गेल्या काही वर्षात आणखी तीव्र बनला. काश्‍मीरचा पेच दिवसेंदिवस गडद होताना दिसतो आहे. ही यादी आणखीही वाढवता येईल; पण महत्त्वाची बाब ही, की हे मुद्दे विरोधी पक्षांच्या हातात गेल्यावर त्यांची धार आणि तीव्रता अचानक कमी होते. याचे एक कारण अर्थातच विरोधी पक्षांची खालावलेली विश्‍वासार्हता. दुसरे कारण म्हणजे संसदेत सरकारवर घणाघाती टीका करण्यापलीकडे विरोधकांची मजल जात नाही.

गेल्या तीन वर्षांतील बहुतेक आंदोलने राजकीय पक्षांच्या परीघाबाहेर सुरू झालेली दिसली. नंतर राजकीय पक्षांनी त्यात प्रवेश केला. कमकुवत पक्षसंघटना आणि निवडणूककेंद्रित राजकारण करण्याची सवय यामुळे असे घडत असावे. तिसरे कारण म्हणजे आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत विरोधी पक्षांकडे काही वेगळा विचार वा पर्याय असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारी धोरणांचा प्रतिवाद तेवढ्या जोरकसपणे केला जात नाही. तरीही आर्थिक बाबतीत काही प्रमाणात तरी विरोध होतो.  हिंदुत्वाच्या राजकारणातून ज्या प्रक्रिया भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरू झाल्या त्याविरुद्ध सक्रिय भूमिका घेण्याचे मात्र विरोधी पक्षांनी टाळलेले दिसते. हिंदू मते आपल्या विरोधात जातील ही भीती आणि धर्म या बाबीला हाताळण्यात आलेले अपयश ही कारणे याच्या मुळाशी आहेत. भाजपने राष्ट्रवादाची जी पुनर्मांडणी सुरू केली आहे, तिला कसे तोंड द्यायचे याचे कोडे विरोधी पक्षांना अजून सोडवता आलेले नाही. 

नेताकेंद्रित राजकारण, पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव यामुळे बदलत्या जनमानसाचा ठाव घेण्याची आणि त्यानुसार आपली रणनीती बदलण्याची क्षमता बहुतेक विरोधी पक्ष गमावून बसले आहेत. अभ्यासकांच्या मते मागास जाती आणि वर्ग यांच्या पाठिंब्यावर ज्या पक्षांचे राजकारण उभे राहिले, त्यांना या समाजगटात घटणारे आर्थिक स्तरीकरण आणि लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा यांचा अंदाज आला नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसच्या ऱ्हासाची प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू आहे. तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी काय करायला हवे, याचा ऊहापोह अनेकदा झाला आहे; परंतु पक्षांतर्गत राजकारणाचा तिढा सोडवण्यात काँग्रेस नेत्यांना अद्याप यश आले नाही.

विविध समाजगटांची मोट बांधण्यात आलेले अपयश आणि केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्वाच्या मर्यादा या पक्षाला भेडसावत आहेत.  हिंदुत्वाला राजकीय आव्हान देण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आल्याचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एका लेखात कबूल केले आहे. `सद्यःस्थितीबद्दल देशभरातील ८७ विद्वान व सेनादलातील ११४ माजी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या निवेदनाचा दाखला देऊन ही निवेदने उमेद वाढवणारी आहेत’, असे ते या लेखात म्हणतात. ज्या काँग्रेस पक्षाला २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी लाटेच्या झंझावातातदेखील १९.३ टक्के भारतीय मतदारांनी मते दिली, त्या पक्षाचे धुरीण हिंदुत्वाच्या विरोधासाठी विद्वान आणि माजी लष्करी अधिकारी यांच्या निवेदनाचा दाखला देतात तेव्हा ते अप्रत्यक्षरीत्या या विरोधासाठी काँग्रेसकडून काही अपेक्षा ठेवू नका, असे सांगत असतात. 

सरकारच्या विचारसरणीची चिकित्सा आणि निषेध प्रामुख्याने विचारवंत, कलाकार, पत्रकार आणि विद्यार्थी केल्याचे दिसते. विविध विद्यापीठातील आंदोलने, `नॉट इन माय नेम’ ही मोहीम, शास्त्रज्ञांनी अवैज्ञानिक गोष्टींना महत्त्व देण्याच्या विरोधात काढलेला ‘मार्च’ यामधून हिंदुत्वाच्या नावाखाली जो व्यवहार या देशात सुरू आहे त्याबाबतची खदखद व्यक्त झाली. या मोहिमांतमुळे सामील होणाऱ्या लोकांची संख्या मर्यादित असली तरी ते अभिजन ल असल्यामुळे आणि माध्यमांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता यामुळे पंतप्रधानांना तोंडदेखले का होईना त्यांची दखल घेणे भाग पडले.

या घडामोडीमधून भारतीय राजकारणातील सध्याचे पेच स्पष्ट होतात. एक, मोदींच्या नेतृत्वाला जनतेने स्वीकारल्यामुळे विरोधी पक्षातील विविध अंतर्विरोधांचा निरास करण्याचा मुद्दा निकडीचा बनतो. दोन, हिंदुत्वाच्या विरोधात जनमत संघटित करण्यात विरोधी पक्षांना रस नाही. आणि पक्षेतर घटक हे काम करु शकत नाहीत. त्यामुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तरी ६९ टक्के लोकांनी भाजपला मतदान केले नसताना हिंदुत्वाचा अजेंडा सर्वमान्य असल्याचे चित्र उभे राहते. तीन, नागरी समाजातील कृतीशील गटांच्या लेखी सर्वच राजकारणी सारखे निंदनीय असतात. लोकशाही व्यवस्थेच्या मर्यादेच्या संदर्भात येथील राजकारणाचे आकलन आणि मूल्यमापन करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, असे म्हणता येईल.