अग्रलेख :  सत्तांतराचे पडसाद

महाराष्ट्रात जे राजकीय महाभारत घडले, ते बघता या निवडणुकीची नोंद दोन कारणांनी बखरकारांना घ्यावी लागेल. शरद पवार यांची राज्याच्या राजकारणावरील हुकमत ही एक ठळक बाब! त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्ष आणि त्या पक्षाचे बडे नेते यांचा झालेला मुखभंग. गेल्या शनिवारी रामप्रहरी देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांचा अवचित शपथविधी झाल्यानंतर या रणसंग्रामात भाजपने बाजी मारली आहे, असे चित्र उभे राहिले होते. अवघ्या चार दिवसांत सिनेमात ‘ट्रान्सफर सीन’ व्हावा, तसे चित्र बदलले. त्यामुळेच अजित पवारांबरोबर सरकार स्थापून भाजपने नेमके काय मिळविले याची चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभेच्या निकालांनी हुकमाचा एक्‍का हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हाती दिला तेव्हाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर खलबते सुरू केली होती. फडणवीस हे ‘आम्ही शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचे आश्‍वासन कधीच दिले नव्हते!’ एवढेच तुणतुणे वाजवत राहिले. तेव्हा भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी मिठाची गुळणी धारण केली होती आणि त्यामुळेच फडणवीस हे निकालांनंतर पक्षात एकाकी पडल्याचे दिसू लागले. पुढे शिवसेनेने पवारांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजेत, ही पवारांची अट मान्य केली. त्यामुळे काँग्रेसलाही नव्या आघाडीत सामील होण्यावाचून गत्यंतर उरले नाही. अखेरीस भाजपच्या हातातून महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील ‘अर्थपूर्ण’ सत्ता निसटत चालली आहे, हे लक्षात येताच भाजपच्या दिल्लीतील मुखंडांनी सारी सूत्रे हातात घेतली आणि त्यानंतरच अजित पवारांना सोबत घेऊन सरकार स्थापण्याचे मनसुबे रचून ते प्रत्यक्षातही आणले. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

यात काही प्रश्‍न निर्माण होतात. अजित पवार यांनी राज्यपालांना ‘राष्ट्रवादी’च्या पाठिंब्याचे जे कोणते पत्र सादर केले, त्याची खातरजमा भाजपच्या नेत्यांनी केली नव्हती का? अजित पवारांबरोबरच जर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अवघा विधिमंडळ पक्ष असेल, तर मग नंतरच्या चार तासांतच दस्तुरखुद्द शरद पवारांनी भाजप तसेच अजित पवार यांचा मुखभंग का केला? नरेंद्र मोदी तसेच अमित शहा यांच्या राजकारणाचा मैदानात पराभव करता येऊ शकतो, हे काँग्रेसने राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड या तीन राज्यांत दाखवून दिलेच होते. मात्र, निवडणुकांचे निकाल काहीही लागले तरी नंतर आपलेच सरकार स्थापन करण्याचे ‘कौशल्य’ अमित शहा यांनी हरियाना, कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, अरुणाचल या राज्यांत दाखवून दिले होते. शहा यांच्या या तथाकथित चाणक्‍यनीतीस शह देता येऊ शकतो, हे शरद पवार यांनी दाखवून दिले. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्ष मजबूत असलेल्या अन्य राज्यांतही या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, हा धोका भाजपला वाटू लागतो. आणखी आठवडाभरातच झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तेथेही बहुतेक सर्व अन्य पक्ष भाजपच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यापाठोपाठ २०२१ मध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि ममता बॅनर्जी यांच्याकडून सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी चंग बांधला आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथे डावे आणि ममतादीदी यांची निवडणूकपूर्व युती झाल्यास भाजपचे मनसुबे खलबतखान्यातच राहू शकतात. महाराष्ट्रात हे जे काही घडले, त्यामुळे ‘बिगर-भाजपवादा’च्या राजकारणाला बळ मिळू शकते. 

डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी १९६७ मध्ये राजकारणात टोकाच्या विचारधारा असलेल्या समाजवादी आणि जनसंघ या अशा पक्षांना एकत्र आणून ‘बिगर-काँग्रेसवाद’ अशी एक नवी संकल्पना राजकारणात आणली आणि पुढे समाजवादी तसेच डाव्या पक्षांचे पाय गारठले. जनसंघ आणि पुढे भाजप यांनी याच बिगर-काँग्रेसवादाच्या आधारावर देशभरात आपले पाय रोवले. त्यास महाराष्ट्रातील ताज्या राजकारणाने छेद दिला आहे. मात्र हेही लक्षात घ्यायला हवे, की आत्ताची रणनीती म्हणून ‘बिगर भाजपवाद’ समजून घेता येत असला तरी त्या पलीकडे जाऊन ठोस कार्यक्रम, विचार आणि पर्यायही उभा करण्याची दृष्टी आवश्‍यक आहे. ती ठेवली तरच विरोधकांना टिकाऊ यश मिळेल. आजही भाजपच्या समर्थकांची देशभरातील संख्या अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा मोठी आहे. महाराष्ट्रातच भले तीन पक्षांनी सरकार स्थापन केले असले, तरी भाजपला याच विधानसभा निवडणुकीत केवळ १०५ जागाच नव्हे तर २५ टक्‍क्‍यांहून अधिक मतेही मिळाली आहेत. त्यामुळे भाजप या अपयशाचा सल सहजासहजी विसरणार नाही. हे १०५ आमदार आता विधानसभेत विरोधी बाकांवर असणार आहेत. ते उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याचा सतत प्रयत्न करणार. त्याला ठाकरे कसे तोंड देतात, त्यावर राज्यातील भावी राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.