भाष्य : प्रयत्ने गुंतवणूक वाढविता...

येत्या सहा महिन्यांत जागतिक घटनांचा आणि भारतातील राजकीय व आर्थिक घटनांचा क्रम कसा लागेल, यावर आपल्या देशाच्या विकासदराचे भवितव्य ठरेल. दुसरीकडे, बांधकाम आणि वाहन क्षेत्रातील खासगी उद्योगांना सरकारचे वित्तीय गणित न बिघडवता पुनरुज्जीवनाचे पॅकेज देण्याची गरज आहे.

अर्विन श्रोडिंगर या ऑस्ट्रियन वैज्ञानिकाने १९३५मध्ये एका विचित्र वैचारिक प्रयोगाची मांडणी केली. असा विचार करा की एका बंद पेटीमध्ये एक मांजर, एक विषाची बाटली आणि एक किरणोत्सर्गी पदार्थ ठेवला आहे. पेटीतील किरणोत्सर्गी पदार्थात किरणोत्सारी अपक्षय (radioactive decay) झाल्यास विषाची बाटली फुटते, विष पसरते आणि मांजरीची घागर खीर न खाताच बुडते. आता प्रश्न असा आहे, की पुढच्या तासामध्ये किरणोत्सर्गी पदार्थाचा अपक्षय होण्याची शक्‍यता ५० टक्के आहे. पेटी उघडली की मांजर जिवंत तरी असेल, नाहीतर मेलेली असेल. पण क्वांटम फिजिक्‍सच्या नियमांनुसार पेटी उघडेपर्यंत मांजर एकाच वेळेला जिवंत आणि मेलेलीही आहे!

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था काहीशी श्रोडिंजरच्या मांजरीसारखीच आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पेटीत म्हणाल तर मंदी आहे आणि म्हणाल तर नाही. पुढच्या तीन ते सहा महिन्यांमध्ये जागतिक घटनांचा आणि अर्थातच भारतातील राजकीय आणि आर्थिक घटनांचा क्रम कसा लागेल, यावर भारताच्या वाढीच्या दराचे भवितव्य ठरेल. उत्पन्नातील वाढीचा दर कधी मंदावतो? कोणी खरेदीच केली नाही, तर दुसऱ्या कोणाला उत्पन्न मिळणारच नाही. त्यामुळे चांगल्या अर्थव्यवस्थेकरिता मुख्य गरज असते ती कोणीतरी खर्च करण्याची. ‘जीडीपी’ म्हणजेच वार्षिक उत्पन्नाचे समीकरण पुढीलप्रमाणे आहे : GDP = C+I+G+X-M. घरगुती खरेदी (कंझम्शन -सी), खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक (इन्व्हेस्टमेंट -आय), सरकारी खर्च (गर्व्हन्मेंट -जी) या सर्व खर्चातून आर्थिक व्यवस्थेतील उत्पन्न तयार होते.

तसेच भारतीय मालाला परदेशातून येणारी मागणी ही भारतात उत्पन्न तयार करते (एक्‍स्पोर्ट -एक्‍स) आणि भारतात परदेशी मालाला असलेल्या मागणीचा फायदा भारताच्या वार्षिक उत्पन्नाला मिळत नाही. (इम्पोर्ट -एम). गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात सी,आय,जी आणि एक्‍स या घटकांपैकी दोनच घटक काम करत आहेत - घरगुती खर्च (सी) आणि सरकारी खर्च (जी). भारतात खासगी गुंतवणूक चिंताजनकरीत्या कमी झालेली दिसते. २०१५-१६मध्ये खासगी कंपन्यांमधील मालमत्ता आणि उत्पादनाचे प्रमाण हे २.९४ होते.

याचा अर्थ असा की शंभर रुपयांची गुंतवणूक केल्यावर कंपन्यांना २९४ रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. पण २०१७-१८मध्ये हे प्रमाण १.९५ झाले; म्हणजेच शंभर रुपयांची गुंतवणूक कंपन्यांना फक्त १९५ रुपयांचेच उत्पन्न देऊ लागली. याचाच अर्थ असा की कंपन्यांनी खूप जास्त गुंतवणूक केली होती आणि नोटाबंदीमुळे कमी होणाऱ्या ग्राहक खर्चाच्या वातावरणात त्यांचे प्रश्न वाढत होते. अति-गुंतवणुकीमुळे २०१७ पासून महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये क्षमता वापराचे प्रमाणही फक्त ७० टक्के इतके कमी दिसून येते. २०१७पर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या बॅंकांकडून कर्जही उचलत होत्या.

२००४ मध्ये वार्षिक उत्पन्नाच्या निव्वळ ३० टक्के असलेले भारताचे कॉर्पोरेट कर्ज २०१७मध्ये ५६ टक्‍क्‍यांवर पोचले. २०१७मध्ये ‘क्रेडिट स्विस’ या कंपनीच्या अहवालानुसार यापैकी ४० टक्के कर्ज अशा कंपन्यांनी उचलले आहे, ज्यांचे उत्पन्न त्यांच्या व्याजापेक्षाही कमी आहे. जोखीम वाढली आणि भारतीय बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वाढले. इथे आठवण होते ती कॅप्टन एडवर्ड मर्फीची. विमानाच्या गतीतील ऱ्हास शोधताना (मंदीच तीही!) त्याचे उद्‌गार ‘मर्फीज लॉ’ म्हणून ओळखले जातात. हा नियम सांगतो की जे चुकणार असते ते नेहमीच चुकते. ‘आयएल अँड एफएस’ने रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचे पालन करण्याऐवजी मर्फीच्या तत्त्वांचे अनुसरण केले आणि श्रोडिंगरची ‘मनी’ माऊ मर्फीच्या सापळ्यात अडकली. बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ही कंपनी करू शकली नाही. त्यामुळे सावध झालेल्या ‘एनबीएफसी’ आता ग्राहकांची पूर्ण तपासणी केल्याखेरीज त्यांना कर्ज द्यायला तयार होईनात. अनुत्पादक कर्जांमुळे त्रस्त असलेल्या बॅंकांनी ‘एनबीएफसी’ंचा पतपुरवठा कमी केला आणि यातून पतपुरवठ्यात तुटवडा तयार झाला. गुंतवणूक आणखीनच मंदावली. त्यातून तयार झालेल्या बेरोजगारीमुळे ग्राहक खरेदी करेनासा झाला. सी आणि जी या दोनच इंजिनांवर चालणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गाडीचे आणखी एक इंजिन बिघडले. नेमक्‍या अशाच वेळी अमेरिका-चीन दरम्यान व्यापारयुद्ध सुरू व्हावे आणि भारताच्या पतपुरवठा नसलेल्या, निर्यात करू पाहणाऱ्या छोट्या उद्योगांचा मागणी-पुरवठाही बंद व्हावा, हा ‘ग्लोबल मर्फी’चाच आविष्कार.

त्यातून एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारताच्या वाढीचा दर पाच टक्‍क्‍यांवर आला. तर या परिस्थितीत सुधारणा कशी करायची? खासगी गुंतवणूक वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर कमी केले आहेत खरे; पण निव्वळ व्याजदर कमी आहेत म्हणून कोणी कर्ज घेत नाही. खरा प्रश्न हाच आहे की आज ग्राहक खर्च करायला तयार नाहीत. याचे मुख्य कारण हेच आहे की आज ग्राहकाकडे नोकरी नाही. श्रोडिंगर आणि मर्फी यांना उत्तर जॉन मेनार्ड केन्स देतो. त्याच्या सिद्धांताचा वापर करून सरकारने श्रमघनिष्ठ क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक सुरू करणे योग्य ठरेल. अगदी खास केन्सच्या तत्त्वानुसार एकाने खड्डा खोदून दुसऱ्याने भरला तरी हरकत नाही. (भरायला विसरू नये, ही आजपर्यंतच्या अनुभवावरून घाबरून केलेली विनंती!) रिअल इस्टेट, बांधकाम आणि वाहन उद्योग या क्षेत्रांचा इतर क्षेत्रांशी असलेला संबंध मोठा असतो. या क्षेत्रांचा रोजगारात, तसेच वार्षिक उत्पन्नातही मोठा वाटा आहे. या क्षेत्रातील खासगी उद्योगांना केंद्राचे, तसेच राज्यांचे वित्तीय गणित विशेष न बिघडवता पुनरुज्जीवनाचे पॅकेज द्यायलाच हवे आहे. धोरण निश्‍चित झाल्यावरच ते जाहीर करावे.

उदाहरणार्थ वाहनांवरील ‘जीएसटी’ कमी करण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिल वीस सप्टेंबरला घेईल. अशी घोषणा आल्यावर ग्राहकांमध्ये करकपातीची अपेक्षा तयार होऊन आधीच मंद असलेली मागणी आणखी खालावू शकते.

सध्या ‘एफएमसीजी’ (ग्राहकोपयोगी वस्तू) क्षेत्रातूनही वाढीचा दर कमी असल्याच्या तक्रारी ऐकू येत आहेत. २०१८मध्ये या क्षेत्रातील ५५ टक्के मागणी ही ग्रामीण भागातून होऊन ग्रामीण मागणीच्या वाढीचा दरही शहरी मागणीच्या दुप्पट होता. ग्रामीण रहिवाशांमध्ये आज खर्चाची क्षमता तयार व्हायला हवी. याकरिता लगेच दोन उपाय राबवण्यासारखे आहेत. ज्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लागू आहे, त्या पिकांच्या सार्वजनिक खरेदीची यंत्रणा सुधारायला हवी. दुसरे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाईचे दावे लगेच तपासून शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळायला हवी. श्रोडिंगरची मांजर फक्त नियंत्रणात नसलेल्या मर्फी घटकांमुळे मेली, असे म्हणणे प्रारब्धवादाकडे झुकते. मर्फीला मात देणे अवघड असले, तरी केन्सच्या जिद्दीने ‘प्रयत्नांती वाढ दर’ असेच धोरण सरकारने राबविले पाहिजे.