अग्रलेख :  अंकुश हवाच!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2019

नियंत्रण आणि संतुलनाच्या व्यवस्था घटनेने निर्माण केल्या आहेत. राज्यसभा सभागृहाची स्थापना हेदेखील त्याचेच एक उदाहरण; पण प्रश्‍न आहे तो कार्यकारी मंडळाच्या दृष्टिकोनाचा. या सभागृहाला प्रसंगी डावलण्याची सरकारची प्रवृत्ती संपुष्टात यायला हवी.

घटनाकारांनी संसद अथवा विधिमंडळात दोन सभागृहांची रचना नेमकी का केली असेल? राज्यसभेची स्थापना ही देशातील पहिल्या-वहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झाली. तेव्हाच सार्वत्रिक निवडणुकांमधून निवडून आलेल्या लोकसभेतील सदस्यांवर काही अंकुश असावा आणि त्याचबरोबर या ज्येष्ठांच्या सभागृहातील सदस्यांनी कारभाराचा समतोलही राखावा, असा हेतू होता. लोकसभेच्या मैदानात उतरू न इच्छिणाऱ्या; परंतु संसदेत जाऊन काही विशेष कामगिरी बजावू शकतील, अशा विद्वतजनांना तशी संधी निर्माण करून देण्याची ही भूमिका होती. याचे एक ठळक उदाहरण अर्थातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. त्यांना राज्यसभेत आणण्यात आले आणि त्यांनी आपल्या बहुमोल मार्गदर्शनाचा राज्यकर्त्यांना लाभ करून दिला. मात्र, पुढच्या काळात चित्र बदलले आणि मूळ हेतू विसरून प्रामुख्याने राजकीय सोय म्हणून या साभागृहातील सदस्यत्वाच्या संधीकडे पाहिले जाऊ लागले. मागील दाराने प्रवेश करण्यासाठी या सभागृहाचा वापर सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी अनेकदा केला. राज्यसभेची अडीचशेवी बैठक सोमवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने भरली, तेव्हा सर्वांच्याच मनात याच भावना होत्या आणि त्याचेच प्रतिबिंब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भाषणांतून उमटले. विद्यमान उपराष्ट्रपती तसेच सभापती या नात्याने वेंकय्या नायडू यांनी या वेळी या ज्येष्ठांच्या सभागृहाचे सध्या जे काही अवमूल्यन झाले आहे, त्यावर बोट ठेवले आणि सदस्यांना ‘स्वत:च या सभागृहाच्या कामगिरीबाबत विचार करण्याचे’ आवाहन केले, ते योग्य होते.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

मात्र, राज्यसभेतील हा सोहळाही प्रचलित राजकारणापासून फार दूर जाऊ शकला नाही. राज्यसभेत ‘एनडीए’ला नसलेल्या बहुमताचा एक अपरिहार्य पदर त्याला होता. त्यामुळे पंतप्रधान असोत की राज्यसभेचे सभापती, या दोघांनीही राज्यसभेने लोकसभेतील कामकाजावर अंकुश जरूर ठेवावा; मात्र त्यामुळे कारभाराची गती खोळंबून राहता कामा नये, या मुद्द्यावर भर दिला. देशात सध्या लोकशाहीऐवजी बहुमताच्या जोरावर कारभार करण्याचे तंत्र जाणीवपूर्वक अमलात आणले जात आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर हे विधान पाहावे लागेल. लोकसभेतील सदस्य हे आपापल्या पक्षांच्या भूमिका फारसा विचार न करता वा त्यांच्यावर वेळोवेळी लादल्या जाणाऱ्या ‘व्हीप’मुळे रेटून नेतात आणि अनेक अनावश्‍यक वा सदोष विधेयके मंजूर होतात. तेव्हा त्यांबाबत फेरविचार करण्याची आणि सत्ताधाऱ्यांना वास्तव समजावून देण्याची कामगिरी राज्यसभेने अनेकदा बजावली आहे

 मोदी यांनी आपले राजकीय कौशल्य पणास लावत, एकीकडे राज्यसभेतील सदस्यांच्या चांगल्या वर्तनाचा दाखला देताना नेमके राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच बिजू जनता दल या दोन पक्षांविषयी कौतुकोद्‌गार काढले. त्या भलावणीला लगेचच राजकीय संदर्भ जोडले गेले. सध्याच्या वातावरणात ते स्वाभाविकच. मात्र, त्याचवेळी लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील ‘अंकुश तसेच समतोल’ या दोन तत्त्वांचाही मोदी यांनी प्रकर्षाने उल्लेख केला. तिहेरी तलाकबंदीच्या विधेयकाच्या वेळी हे ज्येष्ठांचे सभागृह लोकसभेतील या निर्णयाच्या विरोधात कौल देते काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, सदस्यांनी समतोल बुद्धीने विचार करून हे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी सदस्यांचे अभिनंदन केले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी यांना यानिमित्ताने दिलेले प्रत्युत्तर वेधक होते. राज्यसभेला विश्‍वासात न घेता कोणत्याही एखाद्या राज्याचे विभाजन करून त्यास केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देणे, हे कितपत शोभनीय आहे, हा त्यांचा प्रश्‍न बिनतोड होता. ज्येष्ठांच्या या सभागृहाला अर्थविषयक विधेयके नामंजूर करण्याचा अधिकार नसतो आणि त्याचाच फायदा घेऊन राज्यसभेला वळसा घालण्याचा प्रयत्न होत असतो. हेदेखील या सभागृहाचे खच्चीकरणच होय. ‘आधार’ कार्डासंबंधीचे विधेयक हे याचे ताजे उदाहरण. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मंजुरीबाबत राज्यसभेला डावलूनच निर्णय झाले. राज्यसभेचे माहात्म्य विशद करतानाच सत्ताधाऱ्यांनी त्यामुळेच आरशातही डोकावून पाहिले पाहिजे. राज्यसभेला दिलेली अंकुश ठेवण्याची भूमिका त्या सभागृहाला नीट पार पाडता यावी, असे वर्तन सगळ्यांकडूनच; आणि विशेषतः सत्ताधाऱ्यांकडून व्हायला हवे. त्यावरच राज्यसभेची परिणामकारकता अवलंबून आहे. निदान यापुढे तरी सरकारने ती काळजी घ्यावी. पुढच्या काळात ‘एनडीए’ला एकदा का ज्येष्ठांच्या सभागृहात बहुमत मिळाले, की सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनात फरक पडणार काय, हा प्रश्‍न त्यामुळेच पडतो आणि त्याच्या उत्तरावरही बरेच काही अवलंबून आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial article on members of Parliament