भाष्य : महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वर्तमान

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारला औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागणार आहे. औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात कायमच अग्रेसर अशी प्रतिमा असलेल्या या राज्यासमोर सध्या काही बिकट प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. त्यांच्या सोडवणुकीला प्राधान्य द्यावे लागेल.

नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सरकार यांच्यापुढे महाराष्ट्राच्या आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवर जे मोठे आव्हान आहे, त्याच्या स्वरूपाची चर्चा व्हायला हवी. राज्यापुढील एकूण प्रश्‍नांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप आणि सध्याच्या लोकशाही चौकटीतील कारभाराच्या माध्यमातून त्यासाठी करावयाचे प्रयत्न याचा अंदाज घेण्यासाठी नव्या मुख्यमंत्र्याना वेळ द्यायला हवा, हे खरेच आहे; परंतु निदान वास्तव काय आहे, याची खुली आणि वस्तुनिष्ठ चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. शेतीच्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही निवदने केली आहेत आणि शेतकऱ्यांना काही आश्‍वासनेही दिली आहेत. त्या सगळ्याची चोख अंमलबजावणी होईल, असे आपण गृहीत धरू. पण औद्योगिक क्षेत्राकडेही लक्ष देण्याची नितांत गरज असून, त्या आघाडीवरची सद्यःस्थिती मांडण्याचा हा प्रयत्न.

दर वर्षीप्रमाणे भारत सरकार, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने २०१६-१७ या वर्षासाठीचा भारतातील सर्व राज्यांतील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआय) अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे. या अहवालाच्या सविस्तर अभ्यासाने सरकारला महाराष्ट्रातील उद्योगांची नाडी सापडू शकेल. नाडी सापडल्यावर तिचे ठोके मोजून, आजाराचे निदान करणे हे खूपच कठीण काम आहे; पण अशक्‍य नक्कीच नाही. महाराष्ट्र हा सातत्याने औद्योगिक क्षेत्रात सर्वोच्च श्रेणी लाभलेल्या राज्यांच्या यादीत २०१०-११पासून असल्याचे उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. तक्ता क्र.१ तेच दर्शवतो.

२०१६-१७ च्या उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षणानुसार वरकरणी यशस्वीरीत्या चालणाऱ्या उद्योगांमध्ये महाराष्ट्रात अन्नधान्य आणि अन्नसंबंधित उत्पादने, कोळशाच्या ऊर्ध्वपातनाने तयार केलेले कार्बन इंधन, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादने, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, मूलभूत धातू, मोटार वाहने, इतर धातू नसलेली उत्पादने, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, विद्युत वस्तू आणि उपकरणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होताना दिसतो. वरील सर्व उद्योगांच्या कामगिरीचा अभ्यास करताना दोन चिंताजनक प्रवाह प्रामुख्याने लक्षात आले आहेत. एक म्हणजे गेल्या सहा वर्षांच्या आकडेवारीत ‘स्थिर भांडवला’ने महाराष्ट्रात चढउतार दर्शविले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०१५-१६ -२०१६-१७ मध्ये या ‘स्थिर भांडवला’त घट झाली आहे. वर नमूद केलेल्या काही उद्योगांमध्ये ‘कार्यरत भांडवल’ नकारात्मक कल दर्शवते. स्थिर आणि कार्यरत भांडवलाची रचना कारखान्यांच्या भांडवलाच्या उत्पादकता आणि एकूणच आर्थिक सामर्थ्यावर परिणाम करते. स्थिर भांडवल उत्पादन प्रक्रियेत एका वर्षापेक्षा अधिक काळ वारंवार वापरले जाते आणि कार्यरत भांडवलामुळे वर्षभराच्या कामकाजासाठी अर्थसाह्य करण्याच्या उद्देशाने वापरले जाते; यामध्ये उद्योगांचा रोजचा खर्च, विमा देयके किंवा अल्पमुदतीची कर्जे यांचा समावेश होतो. भांडवल हा कोणत्याही व्यवसायातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. भांडवलाशिवाय कोणताही व्यवसाय चालू शकत नाही. महाराष्ट्रात दोन्ही प्रकारच्या भांडवलातील चढउतार हे या उद्योगांची आर्थिक व्यवहार्यतेतील खालावत चाललेली पातळी दर्शवत आहेत.

इथे बॅंकांची बुडीत कर्जांची समस्या आणि वाढत जाणारे बॅंकिंग गैरव्यवहार हा प्रश्‍न उभा राहतो. अशा वेळी परकी गुंतवणुकीकडे आम्ही वळू, असे सरकार मानू शकते. परंतु या बाबतीत काय स्थिती आहे? ही गुंतवणूक राज्याकडे पाठ फिरवते आहे, याचे कारण आहे ‘कुशल कामगार बळाची/कुशल मनुष्यबळाची अनुपलब्धता’. महाराष्ट्रावरील उद्योगांच्या अभ्यासातून दुसरी चिंताजनक बाब समोर येते, ती म्हणजे घटत जाणारे कामगार-उत्पादन प्रमाण. याचा अर्थ, एक उत्पादित घटक तयार करण्यासाठी भांडवल आणि मनुष्यबळाचे जे संयोजन केले आहे, त्यात मनुष्यबळाचे योगदान हे अगदीच अगदीच अल्प आहे. याचे कारण मनुष्यबळ प्रशिक्षित, कुशल नाही. विशिष्ट उद्योगांसाठी लागणारी विशिष्ट कौशल्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे झाला नाही. कामगारकेंद्रित अर्थव्यवस्था असूनसुद्धा आपण या कामगार वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षिले आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांपैकी अन्नधान्य आणि अन्नसंबंधित उत्पादने, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, मूलभूत धातू, मोटार वाहने, इतर धातू नसलेली उत्पादने, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, विद्युत वस्तू आणि उपकरणे यामध्ये कामगारांच्या श्रमाच्या तुलनेत उत्पादन प्रमाण खूप नैराश्‍याचे आहे.

तक्ता क्र. २ हेच दर्शवतो. भांडवल आणि श्रम किंवा मनुष्यबळ या दोन्ही उत्पादन घटकांची अशी दयनीय अवस्था राज्यात दिसते. महाविकास आघाडी सरकारच्या अहवालात स्थानिक तरुणांना खासगी क्षेत्रात नोकरीचे ८०% आरक्षण मिळावे यासाठी कायदा करण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे. सध्या २००८च्या सरकारच्या ठरावानुसार, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जारी केला होता, त्यानुसार राज्यातील सवलती आणि प्रोत्साहन घेणाऱ्या सर्व उद्योगांनी स्थानिकांसाठी ५०व्यवस्थापकीय (पर्यवेक्षक) आणि ८०% अव्यवस्थापकीय भूमिका असलेल्या नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या जातात, असे आपण गृहीत धरू. म्हणजेच नोकऱ्यांसाठीच्या आरक्षणाचा मुद्दा (जो की खूपच अल्प मुदतीचे ध्येय आहे), वारंवार हाताळला गेला आहेच, त्याऐवजी उद्योगांनुसार विशिष्ट कामगार कौशल्याची आवश्‍यकता तपासून, कोणत्या प्रकारचे नोकरीचे प्रशिक्षण हे कामगार कार्यकुशलता सुधारण्यास उपयुक्त ठरेल आणि यात मिळवलेल्या तुलनात्मक फायद्याचा राज्य विकास करण्यास कशी मदत करेल, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कामगार कौशल्यात वाढ झाली की परकी भांडवल आपणहून चालत येईल. फडणवीस सरकारने त्या दृष्टीने जी पावले उचलली होती,त्याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.  चांगला रोजगार निर्माण करणे हे प्राधान्य असेल तर राज्याला किंबहुना देशाला सुधारणांची गरज आहे. भांडवल मर्यादित जरी असले तरी त्याचे वितरण हे समानतेने दरडोई कामगारांवर कशाप्रकारे होईल हे बघणे महत्त्वाचे आहे.

यामुळे भांडवल आणि कामगार या दोन्हींचे उत्पादनातील योगदान हे परिणामकारक होईल. उत्पादनक्षमतेत नक्कीच फरक पडेल. नवीन कायद्यानुसार प्रतिदिन १७६ रुपये (अंदाजे २.५० डॉलर) हे किमान वेतन आहे. या नियमाची अंमलबजावणी चोख होते की नाही, हे पाहावे. यासाठी कामगारांना जो ओळख नंबर आणि स्मार्ट कार्ड देण्याची जी योजना आहे त्यासाठी राज्य सरकारनेच कंबर कसायला हवी. कामगार नियमन सुधारणेच्या वाटेवर किमान वेतनाबरोबर, कामगारांची व्यावसायिक सुरक्षा, त्यांचे आरोग्य, आणि कामकाजाच्या अटींशी संबंधित नियमांची सुधारणा, असे अनेक मुद्दे आहेत. सद्यःस्थितीत कामगार नियमनामध्ये ४० हून अधिक केंद्रीय कायदे आणि १००पेक्षा जास्त राज्य कायदे आहेत. ते शिथिल करून कामगारानुकूल नियम खूप चांगला बदल घडवतील. व्यवसाय मालकांनीही कामगारानुकूल नियमांना प्राधान्य द्यायला हवे. कामगार संघटनांचे अधिकार, औद्योगिक संबंध आणि नोकरीची सुरक्षा व वेतन, अशा अनेक अंगानी हे नियम केले जातात आणि हे सगळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक दशेला दिशा देण्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे.