अग्रलेख : ‘अवजड’ झाले ओझे!

मोदी यांच्या दुसऱ्या सत्ताग्रहणास चार दिवस उलटायच्या आतच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अंतर्गत धुसफुस चव्हाट्यावर येत आहे. सत्तेला धोका नसला तरी या अस्वस्थतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मित्रपक्षांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी पदरी दणदणीत असा त्रिशतकी विजय येताच, आपल्या जुन्या-जाणत्या मित्रांना त्याची जागा दाखवायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडल्यानंतर अवघ्या ७२ तासांत या मित्रांनी नाराजीचे सूर आळवायला घेतले आहेत. भाजप तसेच मोदी-अमित शहा यांनी देऊ केलेले एकमेव मंत्रिपद स्वीकारण्यास बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल (यु) या पक्षाचे नेते नितीशकुमार यांना ही ‘बोळवण’ पसंत पडली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी हाती येऊ घातलेल्या केंद्रातील एकमेव मंत्रिपदावर पाणी सोडले होते. त्यानंतर लगोलग त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा घाट घातला आणि केवळ आपल्याच ‘जेडीयू’ पक्षाच्या आठ मंत्र्यांचा शपथविधीही पार पडला! बिहारमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजप तसेच ‘जेडीयू’ आणि रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्‍ती पार्टीने (लोजपा) आघाडी केली होती. मात्र, भाजपबरोबरच नितीश यांनी ‘लोजपा’च्या तोंडालाही पाने पुसली आहेत.

मात्र, भाजप वा मोदी यांच्याशी पंगा घेण्याची ही नितीश यांची पहिलीच वेळ नसली तरी, या वेळचा त्यांचा पवित्रा हा अधिक सावध आहे. ‘आपण भाजपला एक मंत्रिपद देऊ केले होते; पण ते त्यांनी स्वीकारले नाही!’ असे सांगतानाच, त्यांनी आपण भाजपप्रणीत ‘एनडीए’मध्येच आहोत, असे स्पष्टीकरण देऊन नितीश यांनी आपले हात सोडवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातही नाराजीनाट्याचा आणखी एक अंक पाहायला मिळाला. किमान पाच मंत्रिपदे आणि एक राज्यपालपद हवे, अशी भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने भाजपने देऊ केलेल्या एका मंत्रिपदावर समाधान मानून घेतले असले तरी, त्या पक्षाच्या मुखपत्रातून बेरोजगारी तसेच अन्य प्रश्‍नांवरून थेट भाजपला टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले आहे.

‘एनडीए’चे सरकार केंद्रात मोठ्या थाटामाटात विराजमान झाले असले तरी, या आघाडीत सारेच काही आलबेल नाही, याचीच साक्ष यामुळे अवघ्या चार दिवसांत मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्याला हा असा त्रिशतकी विजय मिळेल, याची भाजपच्या रणनीती धुरंधर ‘चाणक्‍यां’नाही कल्पना नव्हती. त्यामुळेच बिहारमध्ये २०१४ मध्ये जिंकलेल्या २२ जागांपैकी पाच जागांवर पाणी सोडून, ‘जेडीयू’ इतक्‍याच म्हणजे १७ जागा जिंकण्याची तयारी दर्शवत आपला अश्‍वमेधाचा घोडा दोन घरे मागे घेतला होता. भाजपने या १७ च्या १७ जागा जिंकल्या तर ‘जेडीयू’ने एक जागा गमावत १६ जागा जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्रातील परिस्थिती तर त्यापेक्षा वेगळी होती. शिवसेना केंद्र तसेच राज्याच्या सत्तेचा उपभोग घेत, शिवाय भाजपवर सातत्याने घणाघाती टीका करत होती. त्यामुळेच दस्तुरखुद्द अमित शहा यांना ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडावी लागली. शेवटच्या क्षणी शिवसेनेने ‘युती’ करत गेल्या वेळेइतक्‍याच म्हणजे १८ जागा जिंकल्या.

‘एनडीए’मध्ये सर्वांत मोठा पक्ष भाजप असला तरी, १८ आणि १६ जागा जिंकणारे हे दोन पक्ष दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तरीही त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसण्यात आली असल्याने हे दोन आपापल्या राज्यांत वर्चस्व असणारे हे दोन्ही पक्ष अस्वस्थ आहेत. शिवसेनेने पदरी आलेले एकच मंत्रिपद स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, तो अर्थातच राज्यात चार महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन; कारण शिवसेनेला सत्तेचा खरा वाटा हवा आहे तो महाराष्ट्रातच! तरीही आपल्या एकमेव मंत्र्यास किमान रेल्वे वा नागरी विमान वाहतूक असे महत्त्वाचे खाते मिळेल, अशी आपली अपेक्षा शिवसेनेने लपवून ठेवली नव्हती. मात्र, भाजपने हे एकमेव मंत्रिपद शिवसेनेला देताना खातेही तेच जुनेपुराणे अवजड उद्योगाचे दिले आहे. त्यामुळे शिवसेनेत निर्माण झालेली खदखद मुखपत्रातून बाहेर पडली.  

शिवसेनेतील ही अस्वस्थता लक्षात घेऊनच बहुधा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्‍वासू सहकारी चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेबरोबर लोकसभेच्या वेळी केलेल्या समझोत्याशी बांधील असल्याचे स्पष्टीकरण केले. विधानसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना प्रत्येकी १३५ जागा लढवतील, तर महायुतीतील मित्रपक्षांना १८ जागा सोडण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. अर्थात, विधानसभा निवडणुकांना अद्याप चार महिने बाकी आहेत आणि त्या काळात हे ‘ऋणानुबंध’ नेमकी कशी वळणे घेतात, ते आजच सांगता येणे कठीण आहे. मात्र, मोदी यांच्या दुसऱ्या सत्ताग्रहणास चार दिवस उलटायच्या आतच अंतर्गत धुसफुस चव्हाट्यावर येत आहे. त्रिशतकी विजयाच्या जल्लोषात ती दुर्लक्षून चालणार नाही.