भाष्य : द्वेष, खुमखुमी नि सौदेबाजी

‘आरामको’ कंपनीच्या तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यामुळे सौदी अरेबिया व इराण यांच्यातील संघर्षाची तीव्रता ठळकपणे समोर आली आहे. आता धोक्‍याची घंटा वाजवीत अमेरिका व रशिया शस्त्रास्त्रांचे बक्कळ किमतीचे करार येत्या काळात सौदी अरेबियाच्या गळ्यात मारतील, अशी शक्‍यता आहे.

सौदी अरेबियातील ‘आरामको’ या मुख्य तेल उत्पादक कंपनीच्या अबकेक आणि खुराइस येथील तेलसाठ्यांवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे मोठी आग लागून तेथील तेल उत्पादन थांबवावे लागले. यामुळे, सौदीचे खुल्या बाजारात येणारे तेल सुमारे ५.७ दशलक्ष बॅरेलने घटले. येमेनमधील हुती बंडखोर गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यामागचे राजकारण आणि संभाव्य परिणाम जाणून घेणे गरजेचे आहे.

येमेन हा पश्‍चिम आशियातील सर्वात गरीब देश. शिक्षण आणि नोकऱ्यांची वानवा असलेला. दहशतवाद पोसण्यात आणि वाढीला लावण्यात येमेनचा मोठा वाटा आहे. २०१५पासून तेथील सौदी अरेबियाला अनुकूल असलेल्या सरकारमध्ये आणि इराणपुरस्कृत हुती बंडखोरांमध्ये देशाच्या ताब्याबाबत हिंसाचार सुरू आहे. पैशाचा आणि बळाचा अतिरेकी वापर करीत सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी येमेनमध्ये लाखोंची कत्तल आणि उपासमार केली आहे. इतके होऊनदेखील हुती गटाचे प्राबल्य कमी झाले नाही. त्यांना इराणने पैसे, कुशल मनुष्यबळ आणि शस्त्रास्त्रांचे तंत्रज्ञान देत सौदी अरेबियाबरोबर झुंजत ठेवले आहे.

मागील चार वर्षांत हुती गटाने क्षेपणास्त्रांचा मारा करीत थेट सौदीच्या राजधानीपर्यंत आपल्या हल्ल्याचा परीघ वाढविला आहे. पण, परवा ‘आरामको’च्या केंद्रांवर झालेला ड्रोन हल्ला हा या येमेनच्या यादवीतला आधुनिक आणि अचूक वेध घेणारा परिणाम म्हणावा लागेल. १९९१मध्ये इराकच्या सद्दाम हुसेन यांनी कुवेतवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आता कित्येक वर्षांत एकदम न झालेली तेलकपात आणि भाववाढ या ताज्या हल्ल्याने एका रात्रीत साधली आहे. अमेरिकी यंत्रणांनी पुरावा न देता इराणला आरोपी ठरवत, ‘सौदीने काय ते पाऊल उचलावे’ म्हणत हे लोढणे सौदीच्या गळ्यात अडकवले आहे. वास्तव लक्षात घेता, अमेरिका तेलाच्या बाबतीत आज स्वयंपूर्ण आहे. पश्‍चिम आशियात झालेली धोरणात्मक पीछेहाट आणि तोंडावर आलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा विचार करता अमेरिका अलिप्त राहणे पसंत करेल. मात्र, सौदीच्या वहाणेने इराणचा विंचू ठेचला जात असेल तर अमेरिकेची ना नाही. अशा शक्‍यतेबाबत ट्रम्प यांनी उत्साही सूर लावला आहे. समस्त सुन्नी पट्ट्यात असा हल्ला हा शियाबहुल इराणकडूनच होऊ शकतो, याची सौदीला व्यवस्थित जाणीव असून सौदी अधिकारी ती व्यक्त करीत आहेत. मात्र, सौदीकडून एकूणच सावध प्रतिक्रिया येत आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.

२०२० मध्ये ‘आरामको’ची वर्णी ’शेअर’ बाजारात लावण्याचा सौदी युवराज बिन सलमान यांचा मानस आहे. सौदीला राक्षसी संपत्ती देणारी ‘आरामको’ तिचे समभाग खुल्या बाजारपेठेत विकल्यानंतर सौदीला आणखी नफा मिळवून देतील, अशी अशा करीत बिन सलमान मोठ्या गुंतवणूकदारांना गळाला लावायच्या प्रयत्नात असताना इराणने हा हल्ला घडवून आणला.

सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीवरचा हा घाव जागतिक राजकारण ढवळून काढीत ‘आरामको’च्या विचारार्ह गुंतवणूकदारांना अस्थिरतेचे संकेत कसा देईल, असा धूर्त विचार करीत हा हल्ला योजिल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

आधीच बंडखोर पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येनंतर निघालेल्या लक्तरांना सावरण्यात बिन सलमान यांची दमछाक होत असताना त्यांना आणखी अडचणीत आणण्यासाठी इराणने हा डाव साधला आहे.

सौदीव्यतिरिक्त देश बाजारात तेलाची ही तूट भरून काढू लागले तर सौदीचा बाजारातील वाटा कमी होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, आपल्या पोटावर पाय पडूनदेखील त्याचा जास्त बोभाटा न करता, तेलपुरवठा पूर्ववत करण्यात सौदी यंत्रणा व्यग्र दिसत आहेत. येत्या दोन-तीन आठवड्यांत रुळावरून काहीशी सरकलेली तेलपुरवठ्याची ही गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येईल असे दिसते. पण, नव्या युद्धाची चाहूल लागताच डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमिर पुतीन यांसारख्या उद्योगपती राजकारण्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले. पश्‍चिम आशियातील नवीन हिंसाचारात त्यांचे मोठे अर्थकारण दडले आहे. त्यामुळे, सौदी आता काय करतो याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सौदीने युद्धाचा घाट घातला नाही तरीदेखील धोक्‍याची घंटा वाजवीत अमेरिका व रशिया शस्त्रांचे बक्कळ किमतीचे करार येत्या काळात सौदीच्या गळ्यात मारतील.

अर्थव्यवस्थेची जवळपास संपूर्ण मदार तेलावर असणाऱ्या सौदीसारख्या देशाचे तेलच सुरक्षित नाही, असा संदेश या हल्ल्यामुळे सर्वदूर पसरला. तो दूर करण्यासाठी पाश्‍चात्य देश सौदी आणि त्याचे अविवेकी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांना काय काय करायला लावणार, हे बघणे औत्सुक्‍याचे असणार आहे.

सौदी आणि इराणमध्ये खटके उडणे ही तशी नित्याची बाब. मात्र, सांप्रत काळाचा विचार करता या हल्ल्याची घटना आणि तिची राजकीय व्याप्ती वेगळी आहे. बराक ओबामांनी केलेल्या इराणसोबतच्या कराराला केराची टोपली दाखवीत ट्रम्प यांनी या करारातून एकतर्फी माघार घेतली. इराणवरचे आर्थिक निर्बंध अधिक कडक करीत, इराणचे तेल खुल्या बाजारपेठेत विकत घ्यायला अनेक देशांना बंदी घातली. आपल्यावर निर्बंध आणि सौदीचे मात्र लाड या ट्रम्पनीतीच्या विरोधात इराणने पावले उचलायला सुरवात केलेली दिसते. अशी वेळ जेव्हाजेव्हा आली, तेव्हातेव्हा इराणने आपल्या विरोधी गटाला सुखाने राहू दिले नाही, असे इतिहास सांगतो. एक आततायी निर्णय कसे दूरवर परिणाम करतो, हे यावरून दिसते.

ट्रम्प यांना याचे भान असेल असे वाटत नाही. सौदीवर केलेल्या या हल्ल्याचे रूपांतर थेट युद्धात होईल, असे म्हणणे या घडीला घाईचे ठरेल. अशा घटनेचे पडसाद किती गंभीर होतील, याचा हिशेब मांडूनच इराणकडून हे कृत्य करण्यात आले असणार. त्यामुळे, युद्धजन्य परिस्थितीसाठी लागणारी इराणची सज्जता सौदीला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. पण, इराण आणि हुती गटावर काहीच कारवाई न करणे सौदीसारख्या ‘दादा’ जागतिक तेल पुरवठादाराला परवडणार नाही. काही कारवाई न केल्यास या सौदीविरोधी गटाचे मनोधैर्य वाढेल, अशा कात्रीत बिन सलमान अडकले आहेत.

इराणसोबत छोटेखानी चकमक अथवा येमेनमध्ये जाऊन हुती गटाचा बीमोड हे दोन पर्याय सौदीकडे आहेत. सौदी आता कोणते पाऊल उचलणार यावर त्या प्रदेशातील स्थिरता, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, भांडवली व्यवहार, तुम्हाला-आम्हाला लागणारा इंधन पुरवठा आणि त्याच्या दर ठरणार आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणचे तेल आपल्याला विकत घ्यायला मनाई आहे. त्यात सौदी तेलाचा आटू लागलेला पुरवठा, आपल्याकडील जेमतेम राखीव तेलसाठा, इंधनाची संभाव्य दरवाढ, वित्तीय तूट, गडद होऊ पाहणारे आर्थिक संकटाचे सावट आणि त्यात पश्‍चिम आशियातील हा तणाव आपल्यासाठी ‘दुष्काळात तेरावा’ ठरण्याचीच शक्‍यता जास्त आहे. जी गोष्ट आपली तीच तेलावर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांची. म्हणूनच, प्रथमदर्शनी ही घटना जरी स्थानिक भासत असली तरी त्याची झळ जागतिक स्वरूपाची आहे. अमेरिका, रशियासारख्या देशांना एका मर्यादेपलीकडे या तणावाचा काही फरक पडणार नाही. पण, तेथील याच एका मर्यादेपलीकडील शांततेचा भंग आपली झोप उडवू शकतो.