राजकारणाची कलंकशोभा! (अग्रलेख)

एखादी व्यक्ती गुन्हेगारी वृत्तीची असली तरी तिची ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हा निकष राजकीय पक्षांना महत्त्वाचा वाटतो. जोवर हा प्रकार थांबत नाही, तोवर राजकारणाचे शुद्धीकरण होण्याची शक्‍यता नाही. 

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आपल्या लोकशाहीपुढील एक गंभीर समस्या असून, त्यावर व्यवस्थात्मक उत्तर शोधण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राजकारण्यांवरच सोपवला आहे! मात्र, तसे करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक या क्षेत्रात बिनदिक्‍कतपणे शिरू दिल्याबद्दल राजकीय नेते मंडळींवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राजकीय क्षेत्रात शिरलेले गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक ही या क्षेत्राला कर्करोगाप्रमाणे लागलेली कीड आहे आणि त्या कीडीच्या संसर्गापासून मुक्‍त होऊन सभ्य आणि शालीन तसेच तत्त्वनिष्ठ मंडळींनाच या क्षेत्रात काम करू द्यायचे असेल तर त्यासाठी संसदेनेच कायदा करावा, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने हा चेंडू राजकीय नेते मंडळींच्या ‘कोर्टा’त भिरकावून दिला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत नरेंद्र मोदी राजकीय क्षेत्र हे गुन्हेगारांपासून मुक्‍त असावे, असा मुद्दा मांडत होते.

त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्ष त्या दृष्टीने पुढाकार घेईल काय, ही आता कुतूहलाची बाब बनली आहे. कायद्यातील सध्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप सिद्ध झालेल्यास निवडणूक लढवता येत नाही आणि त्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे ‘पशुखाद्य गैरव्यवहारा’त शिक्षा झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांना विधानसभा निवडणूक लढविण्यास झालेला प्रतिबंध. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या या ताज्या याचिकेत गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप पदरी असलेल्यांनाही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; मात्र एकाही निर्दोष व्यक्‍तीस शिक्षा होता कामा नये!’ या न्यायशास्त्रातील नैसर्गिक तत्त्वाचा आधार घेतला आहे.

तात्पुरत्या राजकीय लाभासाठी गुन्हेगारांना आपल्या छत्राखाली घेण्याची राजकीय पक्षांची प्रवृत्ती कायमच दिसून आली आहे. साधनशुचितेच्या गप्पा मारणाऱ्या याच नेत्यांनी या एकेकाळी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात हे विष पसरवले. ही लागण या क्षेत्राला लागली १९८० या दशकात. महाराष्ट्रात केवळ ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकमेव निकषावर पप्पू कलानी, हितेन्द्र ठाकूर यांना काँग्रेसने तर खिमबहादूर थापा यास शिवसेनेने उमेदवारी बहाल केली होती. ही विषवल्ली जोमाने फोफावत गेली आणि उत्तर प्रदेश तसेच बिहार या राज्यांत तर या वेलीने विळखाच घातला. उत्तर प्रदेशात प्रतापगडचे राजाभैया असोत की अलाहाबादचे अतीक अहमद असोत की बनारसचे मुख्तार अन्सारी असोत; अशा अनेक बाहुबलींनी थैमान घातले आहे. बिहारमध्ये महंमद शहाबुद्दीन तसेच अनंत सिंग ऊर्फ ‘छोटे सरकार’ यांची नुसती नावे घेतली तरी सर्वसामान्यांचा थरकाप उडतो, अशी स्थिती आहे.  त्यामुळेच यासंबंधात ‘देशहित लक्षात घेऊन’ ठोस कायदा संसदेने करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. मात्र, त्याचवेळी ‘असे आरोप असलेल्या उमेदवारांनी त्या आरोपांचा तपशील ठळकपणे निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने मतदानापूर्वी तीन वेळा त्यास प्रसिद्धी द्यावी, जेणेकरून मतदारांना आपल्या भावी लोकप्रतिनिधींचे ‘चरित्र आणि चारित्र्य’ लक्षात यावे,’ असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्यांचा राजकारणात शिरकाव होऊ नये आणि मुख्य म्हणजे कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असू नये, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संसदेचीच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळेच आगामी निवडणुकीपूर्वीच त्या दृष्टीने पावले उचलण्याची जबाबदारी ही ‘पार्टी वुईथ ए डिफरन्स’ असे डिंडिम वाजवणाऱ्या भाजपवर येऊन पडली आहे. अर्थात, केंद्र सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी केलेला ‘एखाद्या व्यक्‍तीला निव्वळ आरोपांच्या आधारावर निवडणूक लढवू न देणे, हे त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावरच गदा आणणारे आहे. नुसते आरोप होणे ही बाब त्या व्यक्‍तीस निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेशी नाही.’ हा युक्‍तिवाद लक्षात घेतला, की यासंबंधात सरकार काही पावले उचलण्याची शक्‍यता अगदीच धूसर दिसत आहे.

अर्थात, गुन्हेगारांच्या या गेल्या काही दशकांत झालेल्या राजकीयीकरणास आपली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करायला लावणारी खर्चिक निवडणूक पद्धतही जबाबदार आहे. कोणे एके काळी चारित्र्यवान आणि कार्यक्षम उमेदवारांना जनताच निधी गोळा करून निवडून देत असे. आता साधा नगरसेवक बनण्यासाठी कोट्यवधीची उधळण होते आणि त्यामुळेच पैसेवाल्या ‘बाहुबलीं’चे फावले आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात व्यक्‍त केलेल्या मतांचा आदर त्यापलीकडे जाऊन राखायला हवा. अन्यथा, देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या या क्षेत्राला लागलेली वाळवी राजकारण पोखरत राहील.