भाष्य : ध्यास विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणाचा

शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचे सक्षमीकरण साधणे महत्त्वाचे. अशा विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना काही जण संकुचित दृष्टिकोनातून सरकारच्या निर्णयांवर टीका करीत आहेत. अभ्यासक्रमाचा बोजा कमी करण्यावरून सुरू असलेला गदारोळ हे त्याचे ठळक उदाहरण.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आधुनिक जगातील प्रचारतंत्रामागचा हेतू दिशाभूल करणे किंवा आपला अजेंडा रेटणे एवढाच नसतो, तर आपली चिकित्सक विचारशक्तीच तो पांगळी करू पाहतो आणि सत्याचाच नाश करतो.’ गॅरी कास्पारोव यांचे हे विधान प्रकर्षाने आठवले ते सध्याच्या वादांच्या संदर्भात. ‘सीबीएससी’च्या अभ्यासक्रमाविषयी सरकारने चांगल्या हेतूंनी घेतलेल्या निर्णयावर ज्या पद्धतीने चिखलफेक चालू आहे, ती उद्विग्न करणारी आहे.

अभ्यासक्रमात परिस्थितीनुरूप केलेल्या बदलांनंतर गैरप्रचारासाठी चांगले खाद्य मिळाले, असे काही जणांना वाटू लागले. जेव्हाजेव्हा आम्ही शिक्षणाचे क्षेत्र राजकारणाच्या बाहेर काढू पाहतो, तेव्हातेव्हा सत्तेच्या खेळात स्वारस्य असलेली काही मंडळी सरकारची कृती आणि दृष्टिकोन यांचा विपर्यास करतात. विद्यार्थ्यांच्या मनात गोंधळ निर्माण करण्यात ते धन्यता मानतात. विद्यार्थ्यांना चिकित्सक विचार करण्याची सवय लागावी, त्यांच्यात कालानुरूप कौशल्ये विकसित व्हावीत, त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे, त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा ही खरे म्हणजे शिक्षणाची उद्दिष्टे; पण त्याऐवजी राजकारणातील आपले वर्चस्व टिकविण्याच्या संकुचित दृष्टिकोनातून काही जण या क्षेत्राचा विचार करताना दिसतात.

‘कोरोना’च्या साथीने शिक्षण क्षेत्रापुढे बिकट आव्हान निर्माण केले आहे. एकीकडे दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे मनोबल टिकून राहावे, यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे असे हे आव्हान आहे. त्यासाठी शक्‍य ते सर्व प्रयत्न विद्यार्थिवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही करीत आहोत. सुटीच्या काळातही माध्यान्ह भोजन योजना सुरू ठेवणे, ‘ई-लर्निंग’ला प्रोत्साहन देणे, अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या वर्षातील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करणे, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पर्याय निवडण्याची संधी देणे, असे काही चांगले निर्णय मनुष्यबळविकास खात्याने घेतले आहेत. दुर्दैवाने विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळे प्रश्न आणि त्यांना वाटणारी काळजी याकडे राजकारण करण्याची संधी म्हणून पाहिले जाते.

‘सीबीएससी‘चा अभ्यासक्रम बदलण्यावरूनही असेच वादंग माजविले जात आहे. वगळलेल्या भागातील काही सोयीस्कर भाग निवडून सरकारच्या हेतूवर शंका घेतली जात आहे. संघराज्यप्रणाली, राष्ट्रवाद, स्थानिक स्वराज्य संस्था, धर्मनिरपेक्षता आदी विषयांचे उदाहरण देऊन देऊन निराधार टीका केली जात आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्याची प्रक्रिया काय होती, त्यात तज्ज्ञांचा सहभाग कसा होता आणि वेगवेगळ्या विद्याशाखांमधील नेमके काय वगळले आहे, हे आपण पाहूच. पण हे स्पष्ट करू इच्छितो, की असल्या संकुचित प्रयत्नांमुळे आम्ही ज्या मार्गावरून वाटचाल करीत आहोत, त्यापासून कदापि विचलित होणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दर्जेदार शिक्षणाद्वारे नव्या पिढ्या घडविण्याचे काम आम्ही तेवढ्याच निष्ठेने करीत राहणार आहोत. पण विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण करण्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अभ्यासक्रमातील बदलावरून सुरू  असलेली टीका. 
वास्तविक बदलत्या सामाजिक-राजकीय आकांक्षा आणि गरजा लक्षात घेऊनच अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत. संसर्गसाथीच्या संकटामुळे नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाचा भार कमी करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यानुसार एकूण अभ्यासक्रमाच्या ३० टक्के भाग कमी करण्यात आला. यामागची भूमिका ते विषय विद्यार्थ्यांपुढे येऊच नयेत, असा अजिबात नाही. तसा अर्थ मुद्दाम काढला जात आहे. शिकवण्याचा वेळ कमी असल्याने हा केवळ या वर्षासाठी घेतलेला निर्णय आहे.

२०२१ च्या वार्षिक परीक्षेचा आणि वेळोवेळी होणाऱ्या अंतर्गत मूल्यमापनाचा विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त बोजा पडू नये, एवढाच त्यामागचा हेतू आहे. म्हणजे या संबंधित विषयांचे विवेचन होईल; परंतु परीक्षेत त्यावर प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीइआरटी) पर्यायी शैक्षणिक कॅलेंडर तयार केले असून, सर्व शाळांना त्याचे अनुसरण करण्याची सूचना केली आहे. ज्या वगळलेल्या विषयांवरून सनसनाटी आरोप केले जात आहेत, ते सर्व विषय या वेळापत्रकात समविष्ट आहेत. ही सर्व माहिती सर्वांसाठी खुली आहे आणि कोणीही ती पडताळून पाहू शकतो.

जे विषय वगळण्यात आले आहेत, ते घरात बसून, घरातील संदर्भस्रोत वापरून अभ्यासता येण्याजोगे आहेत. त्यासाठीची विशिष्ट शैक्षणिक योजनाही त्यात नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार त्या प्रत्येक प्रकरणावर आधारित उपक्रम देण्यात आले आहेत. त्यामार्फत हे विषय अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतील. ‘शिक्षा से पहिले सुरक्षा’ या धोरणानुसारच हे बदल केले आहेत.  

खरे तर, या उपायांमुळे विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास आणि तणाव कमी होण्यास मदत होईल आणि ‘कोविड-१९’मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत हा परीक्षेसाठी सुचवलेला योग्य उपाय आहे. वाटेल ते आरोप करण्यापेक्षा अभ्यासक्रमात करण्यात आलेल्या बदलांमागची प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या लोकांना वाटते तशी ही नुसती उरकलेली प्रक्रिया नाही. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आणि #SyllabusForStudents२०२० मोहिमेद्वारे शिक्षणतज्ज्ञांच्या सूचनांवर विचार करून ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया करण्यात आली. पंधराशेहून अधिक तज्ज्ञांच्या सूचना आल्या. त्यावर विचार झाला आणि मूळ शैक्षणिक उद्दिष्टे अबाधित ठेवून हे ‘सुसूत्रीकरण’ शिक्षण विभागाने साध्य केले आहे.

काही ठराविक मुद्द्यांवरून गदारोळ केला जात आहे. पण विशिष्ट शैक्षणिक निकष डोळ्यांपुढे ठेवून विविध विषयांतील काही भाग परीक्षेपुरता वगळण्यात आला आहे. अर्थशास्त्रात चालू खात्यावरील तूट, भौतिकशास्त्रात उष्णता आणि उष्णतावहन, संवहन आणि प्रारण औष्णिक इंजिन आणि रेफ्रिजरेटर, गणितात निर्धारकांचे गुणधर्म, सुसंगतता, असंगतता, द्विपद संभाव्यता वितरण, जीवशास्त्रामध्ये खनिज घटकांमधील पोषकतत्त्वे, पचन आणि शोषण इत्यादी विषय मूल्यमापनातून वगळण्यात आले आहेत.

आता या विषयांना वगळण्यामागे आकस असल्याचा आरोप करणे किंवा अन्य कुठला हेतू चिटकवणे अयोग्य आहे. पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन असेल तरच असा आरोप होऊ शकतो. अर्थात अशा कुत्सित शेरेबाजीकडे दुर्लक्ष करून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रयत्न करीत राहील. शिक्षणाकडे केवळ ज्ञानाचे वहन करणारे साधन म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांना चिकित्सकपणे विचार करण्याची क्षमता यावी म्हणून प्रयत्न करणे, एखाद्या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग कसा करता येतो, हे शिकवणे, सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणे, परिस्थितीशी कशाप्रकारे जुळवून घ्यावे, याचे मार्गदर्शन करणे असे शिक्षणाचे व्यापक हेतू असतात.

‘ज्ञान हे सर्वांसाठी’, या तत्त्वावर सरकारचा दृढ विश्वास आहे. शिक्षण हे कोणावर तरी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी असते, असे आम्ही मानत नाही आणि तशा संकुचित दृष्टीने शिक्षणाची संरचना तयार करण्याला आमचा ठाम विरोध आहे. प्रायोगिक, समग्र, एकात्मिक, विद्यार्थी-केंद्रित, सकारात्मक असे शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायला हवे. त्यातून विद्यार्थ्यांचा विकास आणि सक्षमीकरण साधणे महत्त्वाचे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व शिक्षणप्रेमी आणि शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येणे आवश्‍यक आहे. भारत हे ज्ञानाचे केंद्र बनले पाहिजे व त्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया. दर्जेदार शिक्षणाच्या उद्दिष्टासाठी अशा रचनात्मक आणि एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.  
(लेखक केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री आहेत.)

Edited By - Prashant Patil