मोदींचे नवमंडलास्त्र

आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन विविध समाजगटांतील असंतोष शमवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. खरी गरज आहे, मूलभूत प्रश्‍नांना हात घालण्याची.

एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात एकीकडे विकासाचा जागर होत असताना, संधींचा पैस विस्तारत असताना बरेच जण वेगवेगळ्या कारणांनी या परिघाच्या बाहेर राहिले आहेत. रोजगाराचा सर्वाधिक भार पेलणाऱ्या शेतीची दुरवस्था गडद होत चालल्याने शहरांकडील ओघ वाढतोय आणि शिकल्यानंतरही उपजीविकेचे सक्षम साधन मिळत नाही, हा विविध समाजसमूहांतील तरुणांचा विदारक अनुभव आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाची आणि सामाजिक ताण-तणावांची धग केवळ महाराष्ट्रानेच नव्हे, तर देशानेच अलीकडच्या काळात अनुभवली आहे. कोणत्याही सरकारला या गंभीर प्रश्‍नाकडे डोळेझाक करणे शक्‍य नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने आरक्षणाची मर्यादा साठ टक्‍क्‍यांवर नेण्याचा आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याला ही पार्श्‍वभूमी आहे. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार असले, तरी त्याला सध्याच्या आर्थिक-सामाजिक वास्तवाची आणि त्यात अनस्यूत असलेल्या जटिल प्रश्‍नांची दखल घ्यावीच लागेल. ती घेत असताना मोदी सरकारने जे आरक्षणाचे पाऊल उचलले आहे, त्याविषयी मुख्यतः दोन प्रश्‍न उद्‌भवतात. ते म्हणजे हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का आणि जटिल बनलेल्या आर्थिक प्रश्‍नांवर आरक्षण हाच उपाय आहे, ही समजूत कितपत खरी आहे? 

वास्तविक सामाजिक न्याय हा आरक्षणाच्या तरतुदीचा मुख्य हेतू होता. मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीनंतर आरक्षणाची सवलत आणखी विस्तारली आणि तिने ‘अन्य मागासवर्गीयां’नाही त्या परिघात आणले. केवळ तेवढ्याने संपूर्ण परिवर्तन घडते, असे नाही; पण तसा समज मात्र निर्माण झाला. नंतरच्या काळात आर्थिक-औद्योगिक विकासाचा वेग कायम राहिला असता, शेतीसुधारणांना चालना मिळाली असती, कौशल्याविकासाचा कार्यक्रम धडाक्‍याने राबविला गेला असता, शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला नव्या रोजगार क्षेत्रात सामावून घेतले गेले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. पण त्या दिशेने फारसे काही घडले नाही.

परिणामतः संधींपासून वंचित राहिलेल्या वेगवेगळ्या समाजगटांमधील खदखदणारा असंतोष आरक्षणाच्या मागणीच्या झेंड्याखाली एकवटला. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला खतपाणी घातले. आता २०१९ ची सत्तास्पर्धा कमालीची चुरशीची बनलेली असताना मोदी सरकारने सवर्णांतील दुर्बल आर्थिक गटांसाठी आरक्षणाचे पाऊल उचलले आहे. वास्तविक अशा प्रकारचा निर्णय नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनेही १९९१मध्ये घेतला होता. मात्र तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. तरीही मोदी यांनी हा निर्णय घेऊन हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सभागृहात मांडले. त्यामुळेच त्याचे टायमिंग भुवया उंचावायला लावणारे आहे. देशभरात आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून विविध जातिसमूहांमध्ये आंदोलने सुरू होऊन प्रदीर्घ काळ लोटला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला खरोखरच अशा प्रकारचे आरक्षण द्यायचे होते, तर असे विधेयक यापूर्वीच संसदेत आणता आले असते. व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोग शिफारशींची अंमलबजावणी करून ‘ओबीसीं’ना २७ टक्‍के आरक्षण दिल्यावर भाजप, तसेच संघपरिवाराने राममंदिराचा मुद्दा पेटवून हा विषय ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ या पातळीवर नेला होता. त्यानंतर दोन दशकांनी मोदी यांच्यावर हे नवे ‘मंडलास्त्र’ बाहेर काढण्याची वेळ आली!

घटनादुरुस्ती विधेयक हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर व्हावे लागते आणि त्याला देशभरातील किमान निम्म्या विधानसभांची अनुमती लागते. ही सर्व प्रक्रिया पुढच्या दोन-अडीच महिन्यांत आणि संसदेचे केवळ अर्थसंकल्पी अधिवेशन होणे बाकी असताना, पार पडणे केवळ अशक्‍य आहे. गेल्याच महिन्यात आपल्या हक्‍काची तीन राज्ये काँग्रेसने हिसकावून घेतल्यामुळे आता मोदी सरकार घायकुतीला आल्याचेही दिसते आहे. या निर्णयाला आणखी एक पदर आहे आणि तो उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्या समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांनी केलेल्या आघाडीचा. जातीआधारित राजकारणाची परंपरा असलेल्या या मोठ्या राज्यांत बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मोदी यांनी घेतलेल्या ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाने रोजीरोटी कमावणाऱ्या; तसेच ग्रामीण भागात अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांना फटका बसला. उत्तर प्रदेश सरकारनेच अलीकडे विधान परिषदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या २२ लाखांहून अधिक बेरोजगार कामाच्या शोधात फिरत आहेत. या बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठीही हे पाऊल उचलल्याचे दिसते. मात्र, अशा प्रकारे आरक्षणात सातत्याने वाढ करत राहणे म्हणजे आपणच दोन कोटी रोजगार करण्याची वाजतगाजत केलेली घोषणा प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही, याची कबुलीच आहे. खरी गरज आहे, ती रोजगारसंधी व्यापक प्रमाणात विस्तारण्याची. त्यासाठी औद्योगिक विकासाला बळ देण्याची. या विकासाचा लाभ घेऊ शकतील असे कुशल हात निर्माण करण्याची. परंतु, गुंतागुंतीच्या आर्थिक प्रश्‍नांवर आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या हलाखीवर आरक्षण हाच काय तो उपाय आहे, अशी समजूत सर्वदूर पसरते आहे. एकूणच राजकीय वर्ग आणि विशेषतः सत्ताधारी ती आपल्या वर्तनातून आणखी घट्ट करताहेत.