अग्रलेख : वांग्याचे "शास्त्रोक्त' भरीत

व्यापक जनहिताच्या दृष्टिकोनातून सरकारने कायदेकानू केले वा निर्बंध लादले, तर हितसंबंधी शक्तींची साखळी त्यातून पळवाटा तर काढतेच, पण आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास मागेपुढे पाहत नाही. मानवी आरोग्याला अपायकारक ठरण्याच्या शक्‍यतेमुळे आपल्या देशात बंदी असलेल्या बीटी वांग्याची हरियानात लागवड झाल्याचा प्रकार उघडकीस येणे हे त्याचेच निदर्शक आहे. या प्रकारामुळे शेती, शेतकरी, पर्यावरण, मानवी आरोग्य तसेच अन्नधान्य सुरक्षा आदी मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत.

आपल्याकडे बीटी कापसाशिवाय कोणत्याही खाद्य-अखाद्य पिकांमध्ये जनुकीय सुधारित (जीएम) वाणांच्या लागवडीची परवानगी नाही. असे असताना खाद्यपिकांमध्ये बीटी वाणांचा शिरकाव ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने (जीईएसी) 2009 मध्ये बीटी वांग्याच्या प्रायोगिक लागवडीला मान्यता दिली होती. मात्र, शास्त्रज्ञांमध्ये याबाबत एकमत नव्हते, जनभावनाही तीव्र होत्या. त्यामुळे तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी त्याच्या लागवडीला स्थगिती दिली.

"खाद्यपिकांमध्ये जीएम वाण आणताना पर्यावरण, जैवविविधता याचबरोबर मानवी आरोग्यावरील दुष्परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे,' असे त्यांचे मत होते; परंतु गेल्या दशकभराच्या काळात केंद्र सरकार, तसेच संबंधित संशोधन संस्था यांच्या पातळीवर फारसे काम झालेले नाही. दुसरीकडे खासगी देशी-विदेशी कंपन्या अवैधरीत्या खाद्य-अखाद्य पिकांचे जीएम वाण देशात घुसवत आहेत. एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगी, यांचे वाढते क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे "रीतसर परवानगी मिळत नसेल तर अवैधरीत्या आमचे वाण देशात घुसवू, नंतर शेतकऱ्यांसह काही संस्था, संघटना, शास्त्रज्ञ यांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणून त्याला परवानगी मिळवू,' असा काही खासगी कंपन्यांचा डाव असून, तो काही अंशी यशस्वी होताना दिसतो. 

बीटी कापसाला देशात परवानगी मिळण्याआधी त्याची गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागवड होत होती. आज देशात एचटीबीटीला परवानगी नाही. मात्र महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून एचटीबीटी कापसाची लागवड होत असून, त्याने लाखो हेक्‍टर क्षेत्र व्यापले आहे. बीटी वांग्याच्या बाबतीतही तेच घडत आहे. बांगलादेशात बीटी वांग्याला परवानगी आहे. बांगला देशामधून बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे हरियाना, पंजाबमध्ये येत आहेत. हरियानात ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बीटी वांगी आढळली, त्यांनी एजंटांकरवी रोपे खरेदी केल्याचे सांगितले. याचा अर्थ हरियानासह अन्य राज्यांतही बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे पुरविणारे मोठे रॅकेट असू शकते. विशेष म्हणजे अशी अवैध कामे सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरूनच होतात. त्यामुळे या समस्येचा बीमोड करावयाचा असेल, तर ही पूर्ण साखळीच उद्‌ध्वस्त करावी लागेल. बीटी वांग्याच्या वापराला विरोधापुरता हा प्रश्‍न मर्यादित नाही. कृष्णाकाठच्या वांग्यासारखे अनेक प्रकारचे आणि चवींचे वाण देशात उपलब्ध आहेत. या देशी वाणांमधील वैविध्य जपणेही महत्त्वाचे आहे. 

देशात "जीएम' तंत्रज्ञानाबाबतचा वाद गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत दोन मतप्रवाह असून, काही शास्त्रज्ञ, शेतकरी संघटनांची भूमिका "तंत्रज्ञानाला विरोध नको, ते स्वीकारले पाहिजे,' अशी आहे, तर स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान मंच, जीएम-फ्री इंडिया संघटन आणि पर्यावरणवादी यांचा या तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवरही याबाबत स्पष्ट धोरण नाही. खासगी कंपन्या, शास्त्रज्ञांचा दबाव आला की जीएम वाणांच्या चाचण्यांना परवानगी दिली जाते. नंतर स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी रान उठविले की चाचण्यांना स्थगिती दिली जाते.

जीएम तंत्रज्ञानाबाबत पूर्वी "यूपीए' आणि आता "एनडीए' सरकारच्या काळात अनेकदा घूमजाव केले गेले. सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला अशा अनेक खाद्यपिकांमध्ये जीएम वाण आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ही बहुतांश पिके अल्पभूधारक जिरायती शेतकऱ्यांची आहेत. त्यांना त्याचा फायदा होणार काय? होणार असेल तर कसा? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. तसेच पर्यावरण, जैवविविधतेला त्याचा काही धोका नाही ना, याचीही खातरजमा करायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे खाद्यपिकांमध्ये जीएम वाण आणताना त्यांचा ग्राहक देशातील संपूर्ण जनता असेल. त्यामुळे मानवी आरोग्यावर त्याचे दुष्परिणाम होतील काय, हेही तपासायला हवे. हे सर्व सखोल अभ्यास आणि चाचण्याअंतीच स्पष्ट होईल. तेव्हा आधुनिक तंत्रज्ञान वा बियाण्यांना सरसकट विरोध करणे योग्य नाही. जीएम वाणांच्या काटेकोर चाचण्या घेऊनच त्यांच्या निकषांवर जीएम तंत्रज्ञान, वाणांबाबत एकदाचे स्पष्ट धोरण ठरवावे लागेल, यात शंका नाही.