सोईचे डावे वळण 

प्रियांका गांधी यांना उत्तर प्रदेशच्या मैदानात उतरवून कॉंग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, तर त्याचवेळी पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसऐवजी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्यांशी कॉंग्रेस आघाडी करणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे लोकसभेच्या 80 जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात आणि प. बंगालमधील 42 जागांवर आता तिरंगी लढती होणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

अर्थात, यामुळे विरोधकांच्या तथाकथित "महागठबंधना'ला धक्‍का बसल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात निकालांनंतर हे सारे पक्ष एकत्र येण्याची शक्‍यता कायमच आहे. या तिरंगी लढती होण्यामागे काही राजकीय नेत्यांचा अहंगड तर आहेच; पण दुसरे कारण म्हणजे कॉंग्रेससाठी ही लढाई जीवन-मरणाची लढाई आहे. त्यामुळेच प्रियांकांचे यशस्वी "लॉंचिंग' मंगळवारी समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या "सुप्रिमो' मायावती यांच्या लखनऊ या बालेकिल्ल्यात पार पाडल्यानंतर, "आमचे लक्ष्य हे केवळ लोकसभा नसून, 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशला आमचा मुख्यमंत्री द्यायचा आहे!' असे उद्‌गार कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काढले.

2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुरते पानिपत झाल्यानंतर कॉंग्रेसने जवळपास तीन वर्षांनी प्रथम उभारी घेतली ती गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत आणि त्यापाठोपाठ झालेल्या कर्नाटकाच्या निवडणुकीत यशस्वी डावपेच आखून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखले. अलीकडेच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची हक्‍काची तीन हिंदी भाषिक राज्येही कॉंग्रेसने खेचून घेतली. त्यामुळेच आता प्रियांका यांना थेट मैदानात उतरवून, उत्तर प्रदेशात आपले बस्तान बसविणे आणि प. बंगालमध्ये डाव्यांना सोबत घेऊन, ममतादीदींना शह देण्याचे डावपेच कॉंग्रेसने आखल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहेत. 

उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेस आक्रमक होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यापुढे भविष्यात केंद्रातील सत्तेचे नेतृत्व करावयाचे असेल, तर 80 खासदार निवडून देणारे हे राज्य अखिलेश आणि मायावती यांना आंदण देऊन चालणार नाही, हे राहुल गांधी यांच्या लक्षात आले आहे. 2009 मध्ये झालेल्या निवणुकीत कॉंग्रेसने द्विशतकी मजल मारली, तेव्हा याच राज्यातून कॉंग्रेसचे 21 खासदार निवडून आले होते. किमान तेवढे तरी पुन्हा निवडून आणता आले तरच आपले लोकसभेत वजन वाढू शकते, हे समजून घेऊनच कॉंग्रेसने हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

अर्थात, तो घेताना येत्या लोकसभेनंतरचे चित्र लक्षात घेऊन राहुल यांनी सावधगिरी बाळगत "अखिलेश तसेच मायावती यांच्याबाबत आमच्या मनात आदराचीच भावना आहे!' असे जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळेच प्रियांका यांच्या "रोड शो'ला मिळालेला प्रतिसाद बघून कॉंग्रेस नेते सुखावले असणार. मात्र, पाच तासांच्या या "रोड शो'मध्ये झालेल्या दोन्ही छोटेखानी सभांत प्रियांका बोलल्या नसल्या तरी हा रणनीतीचा भाग असू शकतो. राहुल कमी पडल्यामुळे त्यांच्या दिमतीला प्रियांकांना पाचारण करण्यात आले आहे, अशी टीका भाजप करत आहे. त्यामुळेच या "रोड शो'ला गर्दी अर्थातच प्रियांकांमुळे झाली असली तरी राहुल हेच खरे "बॉस' आहेत, हे दाखविण्याचाच हा प्रयत्न असणार. 

या पार्श्‍वभूमीवर प. बंगालमध्ये डाव्यांशी होऊ घातलेल्या कॉंग्रेसच्या आघाडीचा विचार करावा लागतो. आपल्या राज्यातील निवडणूक ही आपण आणि मोदी यांची लढाई व्हावी, अशीच पावले ममतादीदी टाकत आहेत. तसे झाले तर आपले नामोनिशाण राहणार नाही, हा विचार कॉंग्रेस आणि डावे या दोघांनीही केलेला असू शकतो. खरे तर या आघाडीत मुख्य अडसर होता तो केरळमधील कम्युनिस्टांचा! कारण तेथे कॉंग्रेस हा डाव्यांचा प्रमुख विरोधक आहे. मात्र, एकेकाळचे आपला बालेकिल्ला असलेले प. बंगाल हे राज्य बघता बघता ममतादीदींनी जिंकून घेतले आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्रिपुराही गमवावे लागले. त्यामुळेच डाव्यांना ही सुबुद्धी सुचलेली दिसते. आता केरळमधील नेत्यांनी या आघाडीला "हिरवा कंदील' दाखवला आहे, तो त्यामुळेच. खरे तर गेल्या निवडणुकीत अशी आघाडी झालेली होती आणि तेव्हाही ममतादीदींनीच बाजी मारली होती. मात्र, तेव्हा कॉंग्रेस पुरती गारठलेली होती. आता अशी आघाडी पुन्हा झाली तरी एकेकाळच्या या कट्टर विरोधकांची ही एकजूट बंगाली जनता कितपत पसंत करणार, हा कळीचा मुद्दा आहेच. तरीही प्राप्त परिस्थितीत अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळेच हा सोईचा तोडगा पुढे आला आहे. प्रियांका यांचे धुमधडाक्‍यात झालेले आगमन आणि ही नवी आघाडी यामुळे येत्या निवडणुकीला एक तिसरा कोन प्राप्त झाला आहे, हे मात्र खरे!