निसर्ग-पर्यावरण अद्यापही पोरकेच

धोरणकर्ते आणि आम नागरिक या दोन्ही घटकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा जागतिक पर्यावरणीय कामगिरी निर्देशांक २०२० हा अचूक आणि मूलभूत जागतिक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी.

पर्यावरणीय कामगिरीच्या निर्देशांकात वाढीव निकषांमुळे आपले मानांकन गेल्या वेळेपेक्षा नऊ अंकांनी सुधारले आहे. २०१८ मधील अहवालात १८० देशांच्या यादीत आपण खालून चौथ्या, म्हणजेच १७७ व्या क्रमांकावर होतो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ह्यावेळी आपण १६८ व्या क्रमांकावर आहोत. उत्तम प्रयत्नांमुळे प्रथम क्रमांकावर ह्या वेळी डेन्मार्क आहे. लायबेरिया सर्वात खाली, १८० वा. दक्षिण आशियात फक्त अफगाणिस्तानच काय तो आपल्या मागे आहे. (१७८) बाकी आपले सर्व शेजारी आपल्या वरच आहेत. आपले मानांकन नऊ आकडे वर गेल्याबद्दल केंद्र सरकारने पाठ थोपटून घ्यावी अशा गोष्टी तरीही कमीच. आणि गेल्या वर्षी आपण तळाला पोहोचलो असल्याने जगभरात टीका होत होती, तेव्हा तत्कालीन मंत्रिमहोदयांनी ‘असले पुष्कळ अहवाल येत जात असतात’ अशी त्याची संभावना केली होती; त्यामुळे केंद्राने / समर्थकांनी आता ते सुधारल्याचा आनंद मानणे हा विरोधाभास होईल. हे खरे, की काही बाबतीत आपली कामगिरी सुधारली आहे. मानांकनात त्यांचे प्रतिबिंब दिसते. 

काटेकोर तपासणी
येल विद्यापीठ,कोलंबिया विद्यापीठ आणि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ह्या तीन जागतिक दर्जा असणाऱ्या संस्था हा निर्देशांक प्रकाशित करतात. तो तयार करतांना त्याच्या अचूकतेसाठी आणि तो अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध काटेकोर व्हावा, ह्यासाठी ते वापरत असलेले मानदंड, निकष आणि त्यातील वैविध्य प्रचंड आहे. त्यामुळे त्यात कोणतीही गल्लत, गफलत वा गहजब व्हायला तसूभरही जागा राहत नाही. संख्याशास्त्राच्या अवघड कसोट्यांपासून ते निष्कर्षांप्रत पोहोचण्यासाठी कडक नियमावलीचा वापर अहवाल बनवताना केला जातो. या निर्देशांकाचे दोन मुख्य भाग आहेत.

पहिला म्हणजे पर्यावरणाधारित आरोग्य. मागील अहवालात आपले शेवटचे (१८०/१८०) स्थान होते! ते काहीसे सुधारून आता ते १७२ वे झाले आहे. ह्याचे तीन उपघटक आहेत. पहिला हवेची गुणवत्ता. इथे आपले स्थान घसरलेच आहे. १७८ वरून ह्यावेळी आपण १७९ला आलो आहोत. पाण्याची शुद्धता आणि स्वच्छता हा दुसरा उपघटक. त्यात आपण १३९ व्या क्रमांकावर आहोत.(मागील अहवालात १४०) तिसरा उपघटक म्हणजे जड धातूंचे पाण्यातले प्रमाण. इथे १७५ वरून आपण १७४ वर आलो आहोत. ह्या विभागात ह्यावेळी प्रथमच एक नवा उपघटक अंतर्भूत केला गेला-तो म्हणजे कचऱ्याचे व्यवस्थापन. ह्यात आपला क्रमांक आहे १८० देशांमध्ये १०३ वा.

बोचरी टीका
दुसरा मुख्य विभाग म्हणजे सृष्टी-व्यवस्थांची सक्षमता( इकोसिस्टीम व्हायटालिटी). ह्यात पुन्हा काही उपघटक आहेत ते असे: (आपले मागील अहवालातील मानांकन कंसात) जैव-वैविध्य आणि अधिवासांची परिस्थिती १४८ (१३९) - म्हणजे घसरण! दुसरा उपघटक म्हणजे सृष्टी-व्यवस्था मानवाला पुरवीत असलेल्या सेवा- ९३ (१४०) ; पुढचा आहे मत्स्य उत्पादन. इथे आपण आहोत चक्क ३५ व्या स्थानावर (५३) - लक्षणीय सुधारणा. जलस्त्रोतांची परिस्थिती - ९४ (१०७).  पुढचे तीन उपघटक ह्या वेळी प्रथमच अंतर्भूत केले आहेत. ते म्हणजे हवामान बदल -आपण आहोत १०६व्या क्रमांकावर. प्रदूषक उत्सर्जने - इथे अपेक्षेनुसार आपण आहोत १४५ व्या क्रमांकावर. कृषीविषयक परिस्थितीमध्ये आपला क्रमांक आहे १०८ वा. हे जे उपघटक आहेत,त्यांचेही अनेक भाग निर्देशांक दर्शवतो. जिज्ञासू वाचकांनी ते http://envirocenter.yale.edu/2020-environmental-performance-index ह्या दुव्यावर जाऊन पाहावेत. आदर्श पर्यावरण विश्‍लेषणाचा हा सर्वोत्कृष्ट नमुना.कारण ११ विषयांत १८० देशांनी काय कामगिरी पार पाडली आहे, ह्याचे ३२ निकष लावून हा निर्देशांक १८० देशांचे क्रमांक लावतो.

देशागणिक टिप्पणीमध्ये त्या त्या देशाच्या चांगल्या - वाईट गोष्टींचाही तो आढावा घेतो. हवेच्या गुणवत्तेत भारत व पाकिस्तान लागोपाठ, आणि सर्वात खाली आहेत. (अनुक्रमे १७९ आणि १८०) तर चीन गेल्या काही वर्षातील प्रयत्नांमुळे एकूणच निर्देशांकात १२० व्या स्थानावर आहे. जैव-वैविध्य आणि अधिवासांच्या ढासळत्या परिस्थितीबद्दल निर्मात्यांनी भारतावर सुयोग्य ताशेरे ओढले आहेत. (१४८ वा क्रमांक) विशेषतः सागरी जीवांच्या संरक्षण - संवर्धंनातील आपले अपयश त्यांनी अधोरेखित केले आहे. भारत हरितगृह वायूंचा बराच मोठा उत्सर्जक असूनही कर्ब-निर्मूलनाच्या (डी - कार्बनायझेशन)  तुटपुंज्या प्रयत्नांबद्दलही बोचरी टीका केली आहे.

अक्षय ऊर्जेतील भारताची गुंतवणूक वाढते आहे, ह्याचे स्वागत करत असतानाच सर्वंकष हवामान-बदलावर पॅरिस करारात कबूल केलेल्या उपाययोजना करण्यापासून भारत कित्येक योजने लांब आहे, असंही परखड मत त्यांनी नोंदवलं आहे. शेजारील श्रीलंका आणि पाकिस्तान ह्या देशांनी अनुक्रमे मिथेन आणि फ्लोरिनेटेड वायूंच्या उत्सर्जनात लक्षणीय घट करून दाखवल्याचं आवर्जून नमूद केलं आहे. भारतातील गवताळ प्रदेश ही एक महत्वाची सृष्टीव्यवस्था. त्यात निर्देशांकाने दर्शवलेली घट कोणाही सुबुद्ध माणसाला विचार करायला लावणारी आहे.आक्रसणाऱ्या जलमय भूमी,म्हणजेच वेटलॅंडसबद्दलही वेगळा उल्लेख आहे. 

निसर्ग आणि पर्यावरण या विषयाची उपेक्षा थांबवण्यासाठी आणि सध्याचे चित्र बदलण्यासाठी सर्व ज्वलंत पर्यावरणाचे प्रश्न मतप्रभावी (इलेक्‍टोरल मेरिट असलेले) बनवावे लागतील. निसर्ग-साक्षर,जागरूक नागरिकच हा बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील.

उडदामाजी...
काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ह्यांनी एक लेख एका इंग्रजी अग्रगण्य वृत्तपत्रात लिहून ढासळत्या पर्यावरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यात त्यांनी २०१८ मध्ये ह्या निर्देशांकात आपण १७७ व्या स्थानावर गेल्याचा उल्लेखही केला होता. स्व.इंदिराजींच्या वारशामुळे सदर पक्षाला तुलनेने हा विषय काहीसा अधिक जवळचा वाटतो, हे खरे आणि विद्यमान सरकारची धोरणे,कृत्ये काळजी करायला लावणारे आहेत हेही खरेच.पण गंमत म्हणजे पुढील आठवड्यात त्याच वृत्तपत्रात चक्क यूपीए सरकारमध्येच पर्यावरण-मंत्री असलेल्या जयंती नटराजन ह्यांचा सोनियाजींच्या लेखाला उत्तर देणारा लेख आला.(बहुदा भाजप प्रवेशाची तयारी चालू असावी!) ते काय असेल ते असो. त्यात त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार हाच निर्देशांक आणि भारताची त्यातील आधीपासूनची कामगिरी दर्शवली आहे - २००६ मध्ये आपण ११८ व्या क्रमांकावर होतो. २०१० मध्ये १२३ व्या, २०१४ मध्ये १५५ व्या आणि २०१८ मध्ये १७७ व्या क्रमांकावर. त्याआधीच्या, इंदिराजींच्या काळात हा निर्देशांक असता,तर चित्र वेगळं, अधिक चांगलं असतं हे निश्‍चित. एवंच काय की निर्देशांकातील उपरोल्लेखित दहा वर्षे कोणतेही सर्वंकष प्रयत्न झालेच नाहीत’ ही टिप्पणी खरी आहे. टिपणीत पुढे म्हटलं आहे,की ह्याच निकषांवर दहा वर्षांपूर्वी भारताचे मानांकन १६३ इतके असते- याचाच दुसरा अर्थही त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितला आहे. तो म्हणजे भारताच्या पार्यावरणिक कल्याणाच्या कुठल्याच क्षेत्रातील  प्रयत्नात गेली दहा (गेली सहा अधिक त्याधीची चार ) वर्षे काही सर्वंकष’ म्हणता येईल अशी वाढ आणि बदलच झालेला नाही! एकंदरीतच  सरकार कोणतेही, कोणाचेही असो-भारतात निसर्ग-पर्यावरण पोरकेच आहे.

Edited By - Prashant Patil