मोदींच्या मार्गात अर्थव्यवस्थेचा ‘स्पीडब्रेकर’

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असून, त्यावर मात करण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान मोदींसमोर आहे. अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट दूर करून तिला ऊर्जितावस्था प्रदान करण्याचा चमत्कार मोदींना करून दाखवावा लागणार आहे.

लोकशाही नसल्याने सत्ताधिशांच्या विरोधात मोकळेपणाने बोलण्याचे स्वातंत्र्य नसलेल्या अनेक देशांमध्ये मी कामानिमित्ताने फिरले आहे. माझ्या अनुभवांमधून मी हे शिकलो आहे की, ज्या वेळी कठीण प्रसंग येतात त्या वेळी सर्वाधिक बहर येतो तो उपहास आणि विनोदाला. अशा प्रसंगी लोकांच्या प्रतिभेलाही धुमारे फुटतात. सोव्हिएत रशियाबाबतचे सर्वोत्कृष्ट विनोद हे मॉस्कोतील रस्त्यांवर किंवा दुकानांमध्ये मी ऐकले आहेत, पण फक्त कुजबुजत्या आवाजात.

आजच्या जमान्यात ‘कालची कुजबूज आजचे व्हॉट्‌सॲप फॉरवर्ड’ ठरताना दिसते आणि व्हॉट्‌सॲपवर तर विनोदांचा सुकाळ असतो. सध्या व्हॉट्‌सॲपवर अर्थव्यवस्थेवर चिक्कार विनोद आढळून येतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडत असल्याचे दिसत असले आणि नुकताच १.४५ लाख कोटी रुपयांचा ‘बुस्टर डोस’ त्यांनी अर्थव्यवस्थेला दिला असला, तरी मोदी सरकारच्या काळातील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर केल्या जाणाऱ्या विनोदांची संख्या कमी झालेली नाही. 

एक महाराजा आणि त्याच्या आवडत्या हत्तीची गोष्ट माझ्या प्रमाणे तुमच्या इनबॉक्‍समध्येही दाखल झाली असेल. एका महाराजांचा लाडका हत्ती आजारी पडतो. त्यामुळे दुःखात बुडालेला महाराजा घोषणा करतो की, आपला लाडका हत्ती मृत्युमुखी पडल्याची बातमी जो मला प्रथम सांगेल त्याचा शिरच्छेद केला जाईल. दुर्दैवाने हत्ती मरण पावतो, मात्र ही बातमी महाराजांपर्यंत पोचविण्याचे धाडस करण्यास कोणीही तयार होत नाही. 

अखेरीस हत्तीचा माहूत धाडस करतो. थरथरत तो मालकाला सांगतो की, तुमचा लाडका हत्ती श्वास घेत नाही, हालचाल करत नाही, अन्न ग्रहण करत नाही. त्यावर ‘हत्ती मरण पावला आहे, असे तुला म्हणायचे आहे का,’ असा प्रश्न महाराजच माहुताला विचारतात. ‘तुम्ही तसे म्हणू शकता, महाराज’ असे उत्तर भीतीने गाळण झालेला माहूत देतो. 

या गोष्टीत हत्तीच्या जागी आपली अर्थव्यवस्था असल्याची कल्पना करून पाहा. विद्यमान सरकारमधील अनेक मंत्री ‘हत्ती मरण पावला आहे’ हे वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगत आहेत, मात्र ‘हत्ती मेला आहे’ असे कोणी म्हणायला तयार नाही. 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगितली जाते तेवढी वाईट नसली तरी ती मोठ्या संकटात सापडली आहे हे मात्र निश्‍चित. या परिस्थितीचा नकारात्मक परिणाम शेअर बाजारांवर झालेला दिसून येतो आहे. महागाई नियंत्रणात असल्याचा एकमेव दिलासा असला तरी त्याने परिस्थितीत फारसा फरक पडू शकणार नाही. 

सरकारकडून तीन प्रकारच्या प्रतिक्रिया येताना दिसतात - पहिली म्हणजे, अर्थव्यवस्थेबाबत अफवा पसरविण्यात येत असून, हे मोदींचा द्वेष करणाऱ्यांचे कारस्थान आहे. 

दुसरी प्रतिक्रिया दिसते ती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन घोषणांचा लावलेला धडाका. ताज्या पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी कार्पोरेट्‌सना मोठी करसवलत देण्याची घोषणा केली. अशा प्रकारच्या घोषणेची कोणालाही अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे त्याचे शेअर बाजारांमध्ये जोरदार स्वागत झाले. ह्युस्टनमधील मोदींच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर वर्तमानपत्रांना चांगली ‘हेडलाईन’ही मिळाली. मात्र, या घोषणेची पूर्तता सरकार कशा प्रकारे करते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण याचा भार जर अप्रत्यक्षपणे देशातील गोरगरिबांवर पडणार असेल, तर अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिक गहिरे होऊ शकते.

तिसरा आणि महत्त्वाचा युक्तिवाद म्हणजे, मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला आता कुठे सुरवात झाली आहे. तोंडी तलाक, कलम ३७० नंतर राममंदिराच्या बांधकामाला लवकरच सुरवात होईल. मागील ७० वर्षांतील अनेक बाबी मोदींना दुरुस्त करावयाच्या आहेत. भविष्यात मोदी अर्थव्यवस्थेचा थेट ताबा घेतील आणि चमत्कार करून दाखवतील असेही सांगितले जाते. हा दावा खरा ठरावा म्हणून मीही प्रार्थना करतो. 

अर्थव्यवस्था लगेचच रुळावर येण्याची शक्‍यता कमी आहे. अशा परिस्थितीतही मोदींचे मतदार आपल्या नेत्यासाठी बलिदान देण्यास तयार होतील. हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनीही असाच मुद्दा मांडला आहे. राष्ट्रवादाच्या लाटेमध्ये नागरिक आर्थिक फटकाही सहन करू शकतात. थोडक्‍यात काय, तर वेगवेगळ्या घटना, घडामोडी आणि हेडलाइनच्या गदारोळात लोकांचे अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष जाणारच नाही. मात्र, त्यावर फार काळ विसंबून राहता येणार नाही. आर्थिक विकास मंदावलेला असताना निधीची कमतरता भासू शकते. त्यात इंधनाचे दर भडकल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेला मोठा तडाखा बसू शकतो.  

प्रचंड लोकप्रियतेचे धनी असलेले मोदी हे चमत्कार करतील आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणतील, असा त्यांच्या समर्थकांचा दावा आहे. आशा करूया की हा दावा प्रत्यक्षात येईल.
(अनुवाद - अशोक जावळे)