अग्रलेख : ऊसप्रश्‍नाची कोंडी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 23 नोव्हेंबर 2019

एफआरपीप्रमाणे ऊसदर ठरतो; मात्र देताना त्याचे तुकडे पाडले जातात. अशात ऊस उत्पादक शेतकरी नाहक भरडला जात आहे. या प्रश्‍नावर तोडग्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राचा राज्यशकट कोण चालवणार याचा फैसला लवकरच लागेल. निवडणूक निकालानंतर अद्यापही राज्याला शासनकर्तेच मिळालेले नाहीत. जनतेचे प्रश्‍न मात्र गंभीर आहेत. पुरेसा पाऊस पडू दे, अशी करुणा भाकणाऱ्या बळिराजावर वरुणराजा यंदा कोपल्यासारखा बरसला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिवारातील पीक होत्याचे नव्हते झाले. उसासारखे जास्त पाणी पिणारे पीकही कित्येक दिवस पाण्यात बुडाल्यामुळे कुजून गेले. पावसाचा मुक्काम वाढल्यामुळे साखर हंगाम अद्याप सुरू होऊ शकलेला नाही. तो सुरू करण्यासाठीची तारीख जाहीर झाली खरी; मात्र ऊसदराबाबत कोणतीच स्पष्टता न झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि त्याचा परिणाम म्हणून बहुतेक ठिकाणी ऊसतोडी अद्याप सुरूच झालेल्या नाहीत. ज्यांनी दांडगावा करून ऊस परराज्यांत पाठवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना आंदोलनाचा झटका बसलाच. ऊसदरासंबंधी काहीच हालचाल होत नसल्याचे ध्यानी आल्यामुळे आंदोलकांचा संयमही सुटू लागला आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या जयसिंगपूरला होणाऱ्या ऊस परिषदेकडे राज्याचे लक्ष लागलेले असते. परिषदेत दर ठरतो आणि त्यानुसार कारखानदारांसोबत चर्चा सुरू होऊन त्यानंतर धुराडी पेटण्याचा मार्ग मोकळा होतो. सध्या चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत आणि ऊस परिषदेची प्रतीक्षा आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

मुळातच साखर उद्योग गेली काही वर्षे संकटांशी झुंजत आहे. त्यात अतिवृष्टीने ऊस उत्पादनातही घट होणार हे दिसत आहे. साहजिकच साखर उत्पादनही घटणार आहे. उत्पादन घटले की मालाचा दर वाढतो, या न्यायाने त्याचा फायदा मात्र शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. म्हणजे जरी साखर उत्पादन घटले, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांना आहे त्या उसासाठी जास्त दर मिळण्याची शक्‍यताही दुरापास्तच आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. ईशान्येतील राज्यांकडून महाराष्ट्रातील साखरेच्या मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. यंदा त्यांनी उत्तर प्रदेशला पसंती दिली आहे. गतवर्षी राज्यात १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. त्याच्या आधीही साधारण तेवढेच उत्पादन झाले होते. गतवर्षी साखरेची मागणी घटल्यामुळे मागील हंगामातील ५५ टक्के साखर पडून आहे. पडून असलेल्या साखरेचे करायचे काय, हा प्रश्‍न आ वासून समोर असताना, यंदाचा साखर हंगाम सुरू होतोय. हे जरी खरे असले, तरी यंदाच्या हंगामात साखर उत्पादनातील घट सुमारे ६४ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे जे कारखाने सक्षमपणे गाळप करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, त्यांच्यासाठी ऊस मिळविताना मारामार होणार आहे. तशातच ‘एफआरपी’ देण्यासाठी बहुतांश कारखान्यांनी कर्जे उचलली आहेत. ती फेडण्यासाठी साखरेची विक्री होणे आवश्‍यक होते; प्रत्यक्षात गोदामांतून साखरेची थप्पी लागलेली तशीच आहे. त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. एकीकडे आधीची ‘एफआरपी’ चुकती करणे जिकिरीचे बनलेले असताना, नवा साखर हंगाम सुरू करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी नाहक भरडला जात आहे. त्याच्या कष्टाचे पैसेही त्याच्या पदरात पडत नाहीत.

१९६६च्या शुगर ॲक्‍टनुसार ऊसतोडीनंतर चौदा दिवसांत ‘एफआरपी’ देणे आणि ती जर नाही दिली, तर त्यावर १५ टक्के व्याज देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ‘एफआरपी’चे तुकडे करूनच ते उत्पादकांना दिले जात आहेत. त्यामुळे त्यावरील व्याजाचा विचार केल्यास तो आकडा हजार कोटींच्या घरात जातो. मात्र, त्याविषयी कोणीही चकार शब्द काढत नाही. गतवर्षीची ‘एफआरपी’ पूर्णपणे अनेकांच्या पदरात अद्याप पडलेली नाही. यंदा ऊस उत्पादन घटतानाच उसाचा उताराही घटण्याची मोठी शक्‍यता आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’ देण्यावरही मर्यादा येणार आहेत. इथेनॉल वापरासंबंधी धोरण ठरत आहे; मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी नाही. तेल कंपन्याही इथेनॉलबाबत हातचे राखून निर्णय घेत असल्याचे दिसून येते.  उत्पादित होणारे इथेनॉल पुरेसे पडत नाही. दुसरीकडे साखर निर्यातीसंदर्भात ठोस धोरण आवश्‍यक आहे. साखर निर्यातीसाठी नवनव्या बाजारपेठा शोधणे आवश्‍यक आहे. हे चित्र असताना नवा हंगाम उंबरठ्यावर आहे. शिवसेनेने ऊस परिषद घेऊन एफआरपी अधिक २५० ची मागणी केली आहे. शनिवारी होणाऱ्या स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेकडेही सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. शेट्टी यांनी दहा टक्के उताऱ्यास प्रतिटन ३४०० रुपये व पुढील प्रत्येक टक्‍क्‍यास ३४० रुपये दर देण्याची मागणी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा यांच्याकडे केली आहे. तसेच गेल्या वर्षीचा उताऱ्याचा ९.५० हा बेस बदलून दहा टक्के केल्याने नुकसान झाल्याचेही म्हणणे मांडलेले आहे. त्यांच्या परिषदेत दर जाहीर झाल्यानंतर बैठकी होऊन प्रत्यक्षात हंगाम सुरू होईल. त्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप ओघाने आलाच. एक मात्र खरे; निसर्गाच्या तडाख्याने वाकलेला शेतकरी यंदा जर तातडीने हंगाम सुरू झाला नाही तर मोडून पडणार आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नावरील तोडगा लवकरात लवकर निघावा.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article on sugarcane