भाष्य : गरज पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीची

उदय कुलकर्णी
Wednesday, 28 October 2020

कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४१ गावांचा समावेश ‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये होणे म्हणजे पश्‍चिम घाटाच्या संवर्धनासाठीच्या लढ्याला मिळालेले यश मानून आपली पाठ थोपटून घेणे, ही आपणच आपली केलेली फसवणूक ठरेल. आव्हान आहे ते पर्यावरणपुरक जीवनशैली रुजविण्याचे.

कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४१ गावांचा समावेश ‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये होणे म्हणजे पश्‍चिम घाटाच्या संवर्धनासाठीच्या लढ्याला मिळालेले यश मानून आपली पाठ थोपटून घेणे, ही आपणच आपली केलेली फसवणूक ठरेल. आव्हान आहे ते पर्यावरणपुरक जीवनशैली रुजविण्याचे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक्केचाळीस गावांचा समावेश इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये करण्यात आल्याची घोषणा झाली आणि पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठीच्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याचे यश म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. हे यश असले तरी खूप मर्यादित स्वरूपाचे यश आहे! 

१९८० च्या दशकात ‘पश्‍चिम घाट बचाव मोहिमे’त सहभागी होण्यापूर्वी मीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी अभयारण्य व शाहूवाडी तालुक्‍यातील बॉक्‍साईटचे बेकायदा उत्खनन एवढ्यापुरता विचार करत होतो. पश्‍चिम घाटाची व्याप्ती, भारतातील हवामान-पर्जन्यमान आणि जैवविविधता या दृष्टीने पश्‍चिम घाटाचे महत्त्व या बाबींचा आवाका माझ्यापर्यंत पोचला नव्हता.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दाजीपूर गवा अभयारण्याचा विस्तार राधानगरी अभयारण्य म्हणून करण्यात येणार असून त्याबाबत शासनाने प्रारंभिक नोटिफिकेशन केले असले तरी फायनल नोटिफिकेशन रखडले आहे, याची माहिती होती. शाहूवाडी तालुक्‍यातील उदगिरी येथे एक जुनी व समृद्ध देवराई आहे आणि बॉक्‍साईटच्या हव्यासापोटी खाजगी कंत्राटदारांकडून ती उद्‌ध्वस्त केली जाणार आहे; पण वनाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे ते प्रकरण न्यायालयात आहे, हेही समजले होते. एकूणच देवरायांचे महत्त्व मी जाणून होतो, त्यामुळे देवराई वाचविण्यासाठी धडपडणाऱ्या प्रामाणिक वनाधिकाऱ्याच्या बाजूने पत्रकार म्हणून मी ठामपणाने उभा राहिलो. न्यायालयाने त्यावेळी तरी देवराईला धक्का लागता कामा नये, असा निकाल दिला. उदगिरीची देवराई काही काळासाठी तरी बचावली. याचा फायदा असा झाला, की ‘पश्‍चिम घाट बचाव मोहिमे’तील दोन मुक्कामांमध्ये देवराया व त्यांचे महत्त्व याविषयी मोहिमेत सहभागी कार्यकर्ते व नागरिक यांच्यासमोर तज्ज्ञ म्हणून मांडणी करण्याची संधी मला मिळाली. कोल्हापूर जिल्ह्यापासून मोहिमेच्या पुढच्या म्हणजे गोव्यातील रामनाथी व तेथून पणजीपर्यंतच्या वाटचालीतील विविध टप्प्यांमध्ये मी पत्रकार म्हणून सहभागी झालो. यातून पर्यावरणीयदृष्ट्या पश्‍चिम घाटाचे महत्त्व किती अनन्यसाधारण आहे, याबाबतची माझी दृष्टी अधिकाधिक व्यापक बनत गेली. 

ऑक्‍टोबर १९८६मध्ये महात्मा गांधींच्या विचारसरणीने काम करणाऱ्या गोव्यातील ‘पीसफुल सोसायटी’नं घेतलेल्या एका राष्ट्रीय पातळीवरील विचारसभेतून ‘सह्याद्री बचाव मोहीम’ ही संकल्पना पुढं आली. ख्यातनाम मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ. के. सी. मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली या मोहिमेसाठी राष्ट्रीय सल्लागार समिती बनली. मोहिमेच्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आखणीची जबाबदारी मुख्य समन्वयक म्हणून कुमार कलानंद मणी यांच्यावर सोपविण्यात आली. डॉ. माधव गाडगीळ सरांचेही मार्गदर्शन होते. एकदा मोहीम राबविण्याचा निर्णय झाल्यावर सहा राज्ये व एक लाख पासष्ट हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ऐसपैस पसरलेल्या पश्‍चिम घाटातील विविध व्यक्ती, संस्था, संघटनांशी संपर्क करून राज्य; तसेच प्रदेश पातळीवर समित्या बनविल्या. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने साधारण चार कोटी रूपये खर्चाच्या या मोहिमेसाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली; पण ज्या त्या प्रदेश व राज्यातील मोहिमेच्या खर्चाची जबाबदारी स्थानिक संस्था-संघटनांनी उचलावी, असा निर्णय झाल्याने मध्यवर्ती समितीला चार लाख ८० हजार रुपये इतकाच खर्च येईल, असा अंदाज बांधण्यात आला. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने त्यापैकी प्रत्यक्षात तीन लाख ८० हजार रूपयेच मंजूर केले. विशेष म्हणजे मोहिमेचे आयोजक इतक्‍या साध्या राहणीचे व विचारसरणीचे होते की, केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या पैशांपैकीही जवळपास २८ हजार रुपयांची रक्कम त्यांनी खर्च न झालेली रक्कम म्हणून मोहिमेनंतर सरकारला परत केली. 

पश्‍चिम घाटाचा ऱ्हास
मोहिमेचा कालावधी नोव्हेंबर १९८७ ते फेब्रुवारी १९८८ दरम्यान शंभर दिवसांचा निश्‍चित करण्यात आला होता. यापैकी ९५ दिवस पायी प्रवासाचे तर पाच दिवस गोव्यातील रामनाथी येथे अनुभवांची देवाणघेवाण व विचारमंथनासाठी असे नियोजन होते. ‘चिपको’ आंदोलनाचे चंडीप्रसाद भट आणि सुंदरलाल बहुगुणा यांनी तसेच डॉ. गाडगीळांनी मोहिमेच्या मार्गावर तसेच वाड्या-वस्त्यांवरील लोकांशी चर्चा करताना संकलित करण्याच्या माहितीचा नमुना ठरविण्यात महत्वाचे योगदान दिले. सहा राज्यातील सुमारे १६० संघटनांचा मोहिमेत कमी-अधिक सहभाग होता. संपूर्ण मोहिमेत वेगवेगळ्या ६०० ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधण्यात आला.

महाराष्ट्रातील खानदेश भागातील नवापूर येथून कार्यकर्त्यांच्या एका तुकडीने वाटचाल सुरू केली तर त्याच दिवशी दुसऱ्या तुकडीने कन्याकुमारी येथून मार्गक्रमणा सुरू केली. विशेष म्हणजे या तुकड्यांमध्ये जसे संशोधक होते, गांधीवादी-समाजवादी कार्यकर्ते, पर्यावरण अभ्यासक होते; त्याचप्रमाणे समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील सर्वसामान्य नागरिकही होते. सगळे समान पातळीवर येऊन वाट तुडवत होते. मुक्कामाचे ठिकाण गैरसोयीचे असले तरी जुळवून घेत होते. ऐषआरामापेक्षा मोहिमेचा हेतू साध्य होणे सर्वांसाठी महत्त्वाचे होते. 

रामनाथी येथे दोन्ही तुकड्या एकत्र आल्या. माहितीची देवाणघेवाण झाली. विचारमंथन झाले. सरकारला पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी कोणत्या सूचना करायच्या याचा कच्चा मसुदाही तयार झाला. मोहिमेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती, की पश्‍चिम घाटाच्या साठ टक्‍क्‍यांहून अधिक क्षेत्राचे माणसाकडून शोषण सुरू असल्यानं पश्‍चिम घाटाचा कसाबसा ४० टक्के भूप्रदेश नैसर्गिक स्थितीत आहे. जैवविविधता टिकवायची, पाऊस पडण्याची पद्धत बदलू नये, यासाठीची काळजी घ्यायची तर पश्‍चिम घाटाचा उर्वरित भाग मानवी हस्तक्षेपापासून अबाधित राखायला हवा.  वर्षामागून वर्षे उलटत गेली. पश्‍चिम घाटाचा ऱ्हास होत राहिला. केंद्र सरकारने डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक वेगळी समिती नेमली. इ.स. २०१०मध्ये या समितीचा अहवाल सादर झाला; पण गैरसोयीचा म्हणून तो बाजूला ठेवून डॉ. कस्तुरीरंगन समिती नेमण्यात आली. या समितीने जैव-विविधतेच्या दृष्टीने आवश्‍यक सलग भूप्रदेश संरक्षित करण्याची डॉ. गाडगीळ यांची सूचना डावलत तुटक स्वरूपात जैवविविधतेची बेटे जपण्यासारखी सूचना केली. खरे तर ही सूचना शास्त्रीयदृष्ट्या किती योग्य यावर तज्ज्ञांमध्येदेखील खूप मतभेद होऊ शकतात. केंद्र सरकारने हा डॉ. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल तरी तातडीने व पूर्णपणे स्वीकारला का? - तर तशीही स्थिती नाही! 

निसर्गाचे अवाजवी शोषण
ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली तर कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४१ गावांचा समावेश ‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये होणे म्हणजे पश्‍चिम घाटाच्या संवर्धनासाठीच्या लढ्याला मिळालेले यश मानून आपली पाठ थोपटून घेणे, ही आपणच आपली केलेली फसवणूक ठरेल. ‘पश्‍चिम घाट बचाव’ मोहिमेनंतर आजतागायत पश्‍चिम घाटातील स्थानिक रहिवाशांशी संवाद ठेवून पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसह शाश्‍वत विकास कसा साधता येऊ शकतो, हे पटवून देण्यात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व सरकारी अधिकारीही अपयशी ठरले आहेत. शाश्‍वत विकासाचे व पर्यावरणपुरक जीवनशैलीचे मॉडेलच कसे अधिक फलदायी ठरू शकेल, हे पश्‍चिम घाटातील स्थानिक रहिवाशांना प्रयोग करून उदाहरणासह पटवून द्यावे लागेल. हे केले जात नाही तोवर कागदावर कसलेही झोन नोंदविले तरी निसर्गाचे अवाजवी शोषण पूर्णपणे थांबणार नाही. संपूर्ण पश्‍चिम घाटाचे संरक्षण सोडाच; विस्तारित राधानगरी अभयारण्याचे तरी फायनल नोटिफिकेशन अद्याप झाले आहे का?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article uday kulkarni on need for an ecofriendly lifestyle