अग्रलेख : पाकिस्तानचा मुखभंग

संधी मिळेल तिथे भारताच्या पायात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी एक चपराक मिळाली आहे. तब्बल सव्वादोनशे वर्षे हैदराबाद संस्थानावर राज्य केलेल्या निजामाच्या कुटुंबातील संस्थानिकांच्या अनेक पिढ्यांनी जमा केलेली मालमत्ता हा केवळ भारताच्या नव्हे, तर जगाच्या कुतूहलाचा विषय राहिलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  निजामाच्या संपत्तीच्या वादातील एका महत्त्वाच्या खटल्यात ब्रिटनमधील न्यायालयाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून लावणे महत्त्वाचे आहे. क्षेत्रफळ आणि आर्थिक उत्पन्न या दोन्ही दृष्टींनी मोठ्या असलेल्या या संस्थानाचा प्रश्‍न अत्यंत कळीचा होता. हैदराबादचा निजाम आधी भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हता. संस्थानाच्या कारभारात बराच गोंधळ आणि दडपशाहीही होती. या परिस्थितीत संदिग्धता फार काळ टिकणे धोक्‍याचे आहे, हे ओळखून सरहद्दीच्या रक्षणासाठी आणि संस्थानी प्रजेच्या जीवित व वित्तरक्षणासाठी सरदार पटेल यांनी पोलिसी कारवाई केली. त्यानंतर निजाम राजी झाला आणि हे संस्थान सप्टेंबर १९४८मध्ये भारतात विलीन झाले. एकीकडे रझाकारांचे अन्याय- अत्याचार आणि दुसरीकडे संपत्ती गोळा करीत राहणे, हे अखेरच्या काळातले निजामशाहीचे वैशिष्ट्य होते. अशा या निजामाच्या सात दशके वादाचा विषय राहिलेल्या संपत्तीसंबंधीचा एक वाद ब्रिटनच्या न्यायालयाने निकालात काढला आहे. निजामाच्या वतीने त्यांच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने १९४८मध्ये लंडनमधील तत्कालीन पाकिस्तानी उच्चायुक्तांच्या बॅंक खात्यात जमा केलेली दहा लाख पौंडांची रक्कम कुणाची, हा वादाचा विषय होता. सत्तर वर्षांच्या काळात ३.५ कोटी पौंड झालेली (सुमारे ३०६ कोटी रुपये) ती रक्कम आमची आहे, असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. ते न्यायालयाने धुडकावून लावले व ही रक्कम भारत सरकार व निजामाच्या वारसदारांकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला. 

भारताची खोड काढण्याची पाकिस्तानला जुनीच सवय आहे. प्रश्‍न काश्‍मीरचा असो, वा हेरगिरीच्या आरोपाखाली डांबून ठेवलेल्या कुलभ्‌ूषण जाधव यांना भारतीय दूतावासाची मदत मिळण्याचा; पाकिस्तान सतत काही ना काही कुरापती काढतो किंवा उचापती तरी करीत असतो. योगायोग असा, की कुलभूषण प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढे फक्त एक रुपयात ज्यांनी भारताच्या वतीने खटला लढवला, त्याच हरीश साळवेंनी निजामाच्या संपत्तीच्या प्रकरणातही पाकिस्तानला धडा मिळेल, अशा पद्धतीने प्रभावीपणे बाजू मांडली. ३०६ कोटी रुपये ही भारताच्या दृष्टीने फार मोठी रक्कम नाही; पण आणखी एका आंतरराष्ट्रीय संघर्षात भारत जिंकला, हे आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.  

खरेतर प्रकरण अगदी साधे होते. तत्कालीन निजामाने पराभव मान्य करून संस्थान विलीन करण्यास मान्यता दिली, त्याच दरम्यान हैदराबादच्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी लंडनमधील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांच्या खात्यात दहा लाख पौंडांची रक्कम हस्तांतर केली. निजामाने हे हस्तांतर आपल्या माहितीविना आणि संमतीविना झाल्याचे म्हटले होते. तेव्हापासून ते खातेच गोठवण्यात आले होते. १९५४ मध्ये निजामाने लंडनच्या न्यायालयात या रकमेवरील दावा करणारा खटला दाखल केला; परंतु भारताने विलीनीकरणाच्या वेळी हैदराबाद संस्थानवर केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी लष्करी साह्य केल्याचा मोबदला म्हणून ही रक्कम आमच्या उच्चायुक्तांच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती, असा दावा पाकिस्तानने केला. त्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या सार्वभौमत्वाचा आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय समझोत्यांप्रमाणे आपसूक मिळणाऱ्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला. पण या खटल्यात आपला टिकाव लागणार नाही, हे लक्षात आल्यावर पाकिस्तानने सार्वभौमत्वाशी संबंधित मुद्दा मागे घेतला आणि त्यानंतर नव्याने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. बुधवारी ब्रिटिश न्यायालयाने भारत आणि निजाम हे या संपत्तीचे कायदेशीर वारसदार आहेत, असे घोषित केले. हे प्रकरण अपिलात नेण्याचा पर्याय पाकिस्तानकडे आहे; परंतु ते टिकणार नाही, असा सविस्तर निकाल ब्रिटिश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. निजामाच्या अर्थमंत्र्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम हा विश्‍वासाने करण्यात आलेला व्यवहार होता, त्यात कुठेही उच्चायुक्त किंवा पाकिस्तान यांना त्या रकमेचा लाभ मिळणे अपेक्षित नव्हते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सगळ्या प्रकरणात निकालाला विलंब झाला असला तरी अखेर न्याय मिळाला आणि पाकिस्तानची खोड मोडली. भारत सरकार आणि निजामाचे वारस यांनी खटल्यासाठी एकत्रित येऊन केलेल्या प्रयत्नांचे हे महत्त्वाचे यश आहे.