समान कायद्यासाठी हवी इच्छाशक्ती

समान नागरी कायदा कुठल्याही धार्मिक चळवळीचा भाग नसून, सर्व नागरिकांना समानतेने वागविण्यासाठी करावयाचा आहे. अशी आश्‍वासक भूमिका निर्माण झाल्यास असा कायदा तयार करणे आणि त्यानंतर क्रमाक्रमाने अमलात आणणे शक्‍य होईल.

कायद्यासमोर समानता हे राज्य घटनेतील मूलभूत तत्त्व असूनसुद्धा नागरी कायद्यात समानता का नाही, याचे उत्तर सामान्य नागरिकास मिळत नाही. जनहितापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे मानल्याने समान नागरी कायद्याची संकल्पना फक्त वेळोवेळी चर्चिली जाते. राज्यघटना तयार करतानाच समान नागरी कायद्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची इच्छा होती आणि समान कायद्याचा विरोध बोथट करण्यासाठी सुरवातीच्या काळात त्याची अंमलबजावणी ऐच्छिक ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली होती. म्हणजेच सुरवातीस ज्यांना हा समान नागरी कायदा मान्य असेल, त्यांनाच तो लागू केला जाईल. नेमकी हीच सूचना शिमॉन शेद्रीट आणि हिरम चोडोश यांनी ‘भारतासाठी समान नागरी कायदा’ या पुस्तकात केली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर बहुतांशी सर्व धर्मीयांच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. हिंदू कोड बिलावरील लोकसभेतील चर्चेवेळी आचार्य कृपलानी यांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला आणि फक्त हिंदू कायद्यांत बदल करणाऱ्या सरकारला जातीयवादी ठरविले. सर्व चर्चेत एक मुद्दा प्रकर्षाने उठून दिसतो, तो म्हणजे समान नागरी कायद्यास मुस्लिम धर्मीयांचा विरोध. या विरोधास सत्ताधारी पक्ष राजकीय कारणासाठी घाबरतो. सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान, इराक आणि पाकिस्तानात सुद्धा मुस्लिम वैयक्तिक कायदे सुधारण्यात आले. त्याप्रमाणे बहुपत्नीत्व, तलाक इ. प्रथांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. फक्त राजकीय स्वार्थापोटी देशांत या विषयाला कुठलाही राजकीय पक्ष स्पर्श करू इच्छित नाही.

कट्टर मुस्लिम देशांतील स्त्रियांच्या रक्षणासाठी त्या त्या देशांत कायदे करण्यात आले. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद यांनी शास्त्रीय दृष्टिकोन, आधुनिक शिक्षण आणि कुराणाचा आधुनिक ज्ञानावर आधारित अर्थ लावण्यावर भर दिला होता. ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मुस्लिम महिला तलाक आणि बहुपत्नीकत्वाच्या विरोधात आहेत, असे सर्वेक्षणात आढळले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ पुढारी आणि धर्मगुरूंचे मत विचारात न घेता समाज सुधारण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही आवश्‍यक आहे.

भारतात समान नागरी कायद्याचा नुसता उल्लेखसुद्धा वादविवादास कारणीभूत ठरतो. समान नागरी कायद्यामुळे प्रत्येक धर्मातील चालीरीतीमध्ये काही ना काही बदल होणारच आणि त्यामुळे सर्व धर्मीयांकडून थोडाफार विरोध होणारच; परंतु, केवळ धार्मिक विरोध आहे म्हणून सुधारणा करावयाची नाही, हा त्यावरील उपाय नव्हे. समान नागरी कायदा करण्यासाठी सर्व धर्मीयांतील विचारवंत, सुधारक आणि राष्ट्रीय भावनेने प्रेरित लोकांनी पुढाकार घेऊन भारतीय समाज एकसंध व एकजिनसी करण्यासाठी वैचारिक चळवळ उभी करणे आवश्‍यक आहे. अशा चळवळीस राज्यकर्ते आणि राजकीय पक्ष यांच्या पाठिंब्याची आवश्‍यकता आहे. पारशी, ख्रिश्‍चन, मुस्लिमांना धार्मिक चालीरीतीप्रमाणे दत्तक कायदा अस्तित्वात नाही. परंतु जुव्हेनाईल जस्टीस कायद्यान्वये सर्व धर्मीयांना कोणत्याही धर्माचे मूल दत्तक घेता येते. म्हणजेच हा कायदाही सर्वांना समान आहे. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, तसेच इतर दिवाणी, फौजदारी कायदे, प्राप्तिकर, मालमत्ताविषयक सर्व कायदे सर्वांना समान आहेत. घटनेप्रमाणे लिंगभेद, वर्णभेद, जातिभेद संपुष्टात आणले आहेत. सर्व नागरिकांना समान हक्क असून, सर्व समान आहेत. अशा परिस्थितीत लग्न, वारसाहक्क, दत्तक, वडिलार्जित मिळकतीस हिस्सा, स्त्रियांचे हक्क, विवाह-नोंदणी इ. बाबतीत प्रागतिक आणि कालानुरूप तरतुदी करणे आवश्‍यक आहे. धार्मिक चालीरीती केवळ पिढ्यान्‌ पिढ्या चालत असल्यामुळे त्यात बदल करण्यास नकार देण्याने समाजात एकसंधपणा निर्माण होण्यास, तसेच कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यास अडथळे निर्माण होतात. या विषयावर दिरंगाई ही समाजहिताची नाही.

बौद्ध धर्मीयांसाठी तसेच शिखांसाठी वेगवेगळ्या कायद्यांची मागणी होत आहे, तसेच वेगवेगळ्या धर्मातील वेगवेगळ्या चालीरीतीनुसार भेदभावास खतपाणी मिळत आहे. उदा. परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी हिंदू नवरा-बायकोने एक वर्षासाठी विभक्त राहणे आवश्‍यक आहे, तर ख्रिश्‍चनांसाठी हाच कालावधी दोन वर्षांचा आहे. असा फरक असण्याचे कुठलेही सयुक्तिक कारण नाही. त्याचप्रमाणे हिंदू धर्मीयांनी गोवध बंदीचा आग्रह धार्मिक आधारावर धरण्याचे कारण नाही. मुस्लिम महिलांना ‘तलाक’ शब्दाचा तीनदा उच्चार करून एकतर्फी घटस्फोट देण्याच्या तरतुदीसह अनेक कालबाह्य चालीरीतींचे उच्चाटन समान नागरी कायद्याने शक्‍य आहे. प्रश्‍न आहे सामाजिक आणि राजकीय मानसिकतेचा. याबाबतीत केंद्र सरकार, कायदा आयोग, समाजसुधारक, स्वयंसेवी संस्था यांनी पुढाकार घेऊन वातावरणनिर्मिती करून सर्व संबंधितांशी बोलणी करून किमान एक समान नागरी कायद्याचा मसुदा विचारासाठी ठेवणे आवश्‍यक आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय होऊन अंमलबजावणीस वेळ लागेल. सर्व नागरिकांना चांगले बदल पाहिजे असतात. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा महाराष्ट्रात येण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना २० वर्षे चळवळ करावी लागली. प्रवास कितीही लांबचा असला, तरी पहिले पाऊल टाकावेच लागेल. प्रश्‍न आहे फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा.