भाष्य : राजकीय स्पर्धेत स्थलांतरितांची कोंडी

गुवाहाटी - नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात ‘ऑल आसाम स्टुडंटस युनियन’ने काढलेला मशाल मोर्चा.
गुवाहाटी - नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात ‘ऑल आसाम स्टुडंटस युनियन’ने काढलेला मशाल मोर्चा.

वाढत्या जागतिक तापमानामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडून भविष्यात पृथ्वीचे अनेक टापू माणसाला जगण्यास अयोग्य बनणार आहेत. अशा कोट्यवधी लोकांना स्थलांतरावाचून पर्याय उरणार नाही. परंतु  सध्या माणसांनी केलेले कायदे-नियम आपल्याच बांधवांना जगण्याचा हक्क नाकारीत आहेत.

आसाममधील चाळीस लाख लोकांना त्यांच्याभोवती आवळत चाललेला नागरिकत्व अपात्रतेचा फास गुदमरून टाकीत असावा. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रियाद्वारे येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी नागरिकत्वास पात्र-अपात्र ठरलेल्यांची अंतिम यादी बंद पाकिटातून सर्वोच्च न्यायालयाला दिली जाईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या देखरेखीखाली गेली सहा वर्षे ‘एनआरसी’ प्रक्रिया चालू आहे. अंतिम यादीची मुदत ३१ जुलै रोजीच संपली होती. एक महिन्याची मुदतवाढ मिळूनही फेरछाननीचे काम पूर्ण झालेले नाही. आसामात अतिवृष्टी व महापुराने जनजीवन विस्कळित झाले होते.

नागरिकत्वाच्या मुद्यावर अधांतरी लटकलेल्या लोकांना आपल्या जीवित-वित्तापेक्षा पुराव्याची कागदपत्रे वाचवावी लागली. बेकायदा ठरलेल्या चाळीस लाखांपैकी फेरतपासणीस ३८ लाख अर्ज आले आहेत. त्यात नागरिकत्वाचे दावे, आक्षेप यांचा समावेश आहे. आसामच्या पाच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी ५५ हजार जणांकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे. सरकारी कामकाज शैलीतील सर्व दोष या प्रक्रियेत आले आहेत.

फेरतपासणीच्या सुनावणीसाठी कर्जदाराला पंधरा दिवसांच्या मुदतीत पाचारण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. तो धाब्यावर बसवून सुनावणी तीनशे - चारशे किलोमीटर दूर ठेवण्यात आली व मुदतही दोन दिवसांची देण्यात आली आहे. परिणामी लाखो लोकांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. या प्रकरणात आसाममधील विरोधी पक्षनेत्याच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेण्यास नकार दिला. अंतिम आकडेवारी बंद पाकिटात सादर करण्याच्या निर्देशाचा भंग करून राज्यातील भाजपच्या ज्येष्ठ मंत्र्याने विधानसभेत जिल्हानिहाय यादी जाहीर केली. चाळीस लाख लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्‍न ज्यात गुंतला आहे, त्याची केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे, तर अन्य यंत्रणाही वासलात लावताना दिसल्या. नागरिकत्वाशी संबंधित तीस वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे गरीब, निरक्षर व सरकारी योजनांपासून वंचित असलेल्या लोकांनी जपून ठेवावीत, ही अपेक्षा अवास्तव तर आहेच, परंतु अमानुषही आहे. ज्यांना असे पुरावे देता आलेले नाहीत, असे मोठ्या संख्येने मूळनिवासी, आदिवासी आसामी लोक आहेत. परंतु, हिंदू-मुस्लिम खेळाचा त्यांनाच फटका बसणार आहे.

दहशतवाद, निर्वासित, स्थलांतरित हे प्रश्‍न देशहितापेक्षा राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर कुरघोडीचे, राजकीय पक्ष व नेत्यांच्या राजकीय लाभाचे मुद्दे बनले आहेत. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ मध्ये अध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी स्थलांतरितांविरोधात मोहीम उघडली असली, तरी १९६० च्या दशकापासूनच त्याची लक्षणे दिसू लागली होती. पश्‍चिम आशियात यादवी, बंडाळी माजल्यामुळे लाखो निर्वासितांचे लोंढे युरोपच्या दिशेने गेले. संपन्न अरब देशांनी त्यांना आश्रय दिला नाही. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या पुढाकाराने पश्‍चिम युरोपात मुस्लिम निर्वासितांना आश्रय मिळाला. परंतु, त्याचे देशांतर्गत राजकारणात पडसाद उमटले. संकुचित उजव्या राष्ट्रवादी शक्तींनी निर्वासितांचे निमित्त साधून आपली ताकद वाढविण्यास सुरवात केली. निर्वासितांमुळे युरोपचे सांस्कृतिक - राजकीय वातावरण भ्रष्ट होत आहे, असा कांगावा सुरू झाला. संपन्न पाश्‍चात्य देशांच्या राजकारणामुळे पश्‍चिम आशियातील देश केवळ अस्थिरच नाही, तर उद्‌ध्वस्त झाले, हे सोईस्करपणे दृष्टीआड झाले.

भूमिपुत्र (सन ऑफ द सॉईल), शुद्ध वंश (प्युअर रेस), लढाऊ जमात (मार्शल रेस) या अशास्त्रीय गोष्टी जगभरात जाणीवपूर्वक रुजविण्यात आल्या आहेत. वैज्ञानिकांनी आजअखेर केलेल्या संशोधनानुसार, पृथ्वीवरील मनुष्यप्राणी आधी आफ्रिका खंडात विकसित झाला व नंतर तो दोन-तीन लाख वर्षांत जगभर पसरला. याचाच अर्थ स्थलांतर हीच मनुष्यजातीची प्रवृत्ती आहे. मानवजातीचा इतिहास हा राजे-रजवाडे, लढायांपेक्षा स्थलांतराचा इतिहास राहिला आहे. उपजीविकेच्या शोधात सुरू झालेली भटकंती अव्याहतपणे चालू आहे. धर्म, राष्ट्रवाद, देशाच्या सीमा, नागरिकत्व या गोष्टी खूप अलीकडच्या आहेत. परंतु, लाखो लोकांचे भवितव्य त्याच ठरवितात. लोक निर्वासित वा स्थलांतरित होतात ते अस्मानी-सुलतानी संकटांमुळेच. विशिष्ट समूहांची नैसर्गिक स्रोतांवरील मक्तेदारी, वर्चस्व टिकविण्याच्या अट्टाहासातून ‘आपले’- ‘परके’ असा कलह माजला आहे. खरे तर जगातील प्रत्येक माणूस स्थानिक - बाहेरचा या नियमात बांधला जाणे अनैसर्गिक व अन्यायकारक आहे. ब्रिटिश राजवटीत आसाममध्ये चहाचे मळे सुरू झाल्यानंतर अविभक्त बंगालमधून, तसेच उत्तर भारतातून मजूर आणण्यात आले. १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगने पाकिस्तान मोहीम सुरू केल्यानंतर आसाममधील मुस्लिम नेत्यांनी तेथे मुस्लिमांची फळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. पडीक सरकारी जमिनी कसण्यासाठी पूर्व बंगालमधून गरीब मुस्लिमांना आणण्यात आले. मौलांना भाषानी, शेख मुजीब यांनी तर फाळणीच्या वेळी आसामवर हक्क सांगितला होता.

काँग्रेसच्या बोर्डोलोई सरकार विरोधात ‘जिहाद’ची हाक देण्यात मौलाना भाषानी पुढे होते. फाळणीनंतर आसामी आणि बंगाली मुस्लिम तेढ वाढत गेली. एका पोटनिवडणुकीत (१९७९) ४५ हजार मतदार वाढल्याचे आढळल्यानंतर आसाममधील विद्यार्थ्यांची संघटना आंदोलनात सामील झाली. डिसेंबर १९८० मध्ये दिल्लीतील आसाम भवनमध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री ग्यानी झैलसिंग आणि ‘ऑल आसाम स्टुडंटस युनियन’ (आसू)चे प्रफुल्लकुमार महंत, भृगूकुमार फुकन, काँग्रेसचे खासदार दिनेश गोस्वामी यांच्या पहिल्या बैठकीस प्रस्तुत लेखक साक्षी होता. या आंदोलनातूनच राजीव गांधी सरकार आणि ‘आसू’मध्ये १९८५ मध्ये आसाम करार झाला.

पंचवीस मार्च १९७१रोजी, आसामात आलेल्या परकी नागरिकांच्या विरोधात जी प्रक्रिया सुरू झाली तिचे पर्यवसान ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’मध्ये झाले. सहा वर्षांच्या तपासकामात ४० लाख लोक परके ठरले. बांगलादेशाने या लोकांना स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ३७० व्या कलमाच्या संदर्भातील कारवाईमुळे देशाच्या पश्‍चिम सीमेवर तणाव निर्माण झाला आहे.

आता आसाममधील कथित ४० लाख ‘घुसखोरां’बाबत परिणामकारक व न्याय्य तोडगा निघाला नाही, तर पूर्व सीमेवरही तणाव निर्माण होईल. अशा स्थितीत दोन्हींकडे लाभ उठविण्यास चीन उत्सुक असेल.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या इतर भागांतही बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात मोहीम राबविण्याचा इशारा दिला आहे. ब्रिटन, अमेरिकेत काही लाख भारतीय बेकायदा राहात आहेत. पश्‍चिम आशियात एक कोटीहून अधिक भारतीय रोजगारासाठी गेले आहेत. मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, मॉरिशस, आफ्रिका खंड तसेच कॅरेबियन बेटांतही मूळच्या भारतीयांची संख्या कोटीत जाते. २०११ च्या जनगणनेत ४५ कोटी ५८ लाख लोक देशांतर्गत स्थलांतरित असल्याचे आढळले आहे. त्यातील पाच कोटी ६० लाख लोक जन्म झालेल्या राज्यापेक्षा वेगळ्या राज्यात राहात असल्याचे आढळले आहे. २०१९ मध्ये ही आकडेवारी कितीतरी अधिक असेल. लोक अधिक सुरक्षा व संधींच्या शोधात जन्मस्थान सोडून स्थलांतर करीत आहेत आणि ही प्रक्रिया मानवी समाजाच्या प्रारंभापासून अव्याहतपणे सुरू आहे. धर्म, देश, सीमा, नागरिकत्वाच्या जाचक कसोट्या लावल्याने कलह, तणाव, संघर्ष अपरिहार्य ठरणार आहे. जगाच्या राजकारणातून व्यापक मानवतेच्या मूल्यांची घसरण झाल्याने हा प्रश्‍न जटिल बनला आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com