भाष्य : ‘ब्रेक्‍झिट’साठी निवडणुकीचा डाव

‘ब्रेक्‍झिट’चा जुगार ब्रिटनवर लादणारे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या वैयक्तिक राजकीय भवितव्याबरोबरच देशाचे भवितव्यही सार्वत्रिक निवडणुकीत पणाला लागले आहे. हा डाव ते जिंकतील वा हरतील; परंतु ग्रेट ब्रिटन म्हणून जे काही वास्तव आहे त्याला तडे जाणार आहेत.

ग्रेट ब्रिटनचे इंग्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड व उत्तर आयर्लंड असे चार घटक आहेत. इंग्लंड त्याचा गाभा. क्रिकेटची जननी. या खेळाच्या परिभाषेत बोलायचे तर युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या सार्वमताची (ब्रेक्‍झिट) नाणेफेक (जून २०१६) तेव्हाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन हरले. त्यांच्या उत्तराधिकारी थेरेसा मे याही ‘ब्रेक्‍झिट’च्या बाजूने नव्हत्या. अंतिम कराराला ब्रिटिश संसदेची संमती मिळविण्यात त्यांना अपयश आले. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या नाणेफेकीने या दोन कर्णधारांना आपली विकेट (पद) गमवावी लागली.

सत्तारुढ हुजूर पक्षाचे कर्णधार बोरिस जॉन्सन हे ‘नाईट वॉचमन’ म्हणून मैदानात उतरले. पण डाव सावरताना त्यांच्याही तोंडाला फेस आला. आता १२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या मुदतपूर्व निवडणुकीत त्यांच्याबरोबरच ‘ब्रेक्‍झिट’चेही भवितव्य पणाला लागले आहे. युरोपीय संघ ‘ब्रेक्‍झिट’प्रश्‍नी फेरवाटाघाटी करण्यास अनुकूल नाही. आर्थिक व व्यापारी हानी टाळून युरोपीय संघाबाहेर पडण्याचा पंतप्रधान जॉन्सन यांचा प्रयत्न असला तरी त्यात ते कितपत यशस्वी होतात, हे येत्या निवडणुकीतील त्यांच्या यशावर ठरणार आहे. त्यांना हाऊस ऑफ कॉमन्स (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) मध्ये ६५० पैकी ३५९ जागा मिळतील, असा मतदानपूर्व पाहण्यांचा अंदाज आहे. ते खरे ठरले तर ३१ जानेवारी २०२० च्या अंतिम मुदतीपूर्वी ते ब्रिटनला सन्मानजनक तोडग्यासाठी जोर लावू शकतील. 

मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांची ‘ब्रेक्‍झिट’बाबत पूर्वीपासूनच संदिग्ध भूमिका राहिली आहे. निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. स्कॉटलंडमधील स्कॉटिश नॅशनल पार्टीच्या पाठबळावरच ते सरकार स्थापन करू शकतात. मात्र, स्कॉटलंडने ग्रेट ब्रिटनमध्ये राहावे किंवा नाही, या मुद्यावर दुसरे सार्वमत घ्यावे अशी या पक्षाची अट आहे. ती मान्य केली तर उत्तर आयर्लंडमधील विभाजनवादी नव्याने उसळी घेण्याचा धोका आहे.

अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्‍लिंटन यांच्या मध्यस्थीने १९९८ मध्ये ‘गुड फ्रायडे करार’ झाल्याने उत्तर आयर्लंडमधील सशस्त्र संघर्ष थांबला होता. बारा डिसेंबरची निवडणूक ‘ब्रेक्‍झिट’चेच नाही, तर ग्रेट ब्रिटनच्या भवितव्याला दिशा देणारी ठरणार आहे. 

‘ब्रेक्‍झिट’च्या साडेतीन वर्षे चाललेल्या घोळामुळे सर्वसामान्य ब्रिटिश माणूस वैतागला होता. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबाबत तिरस्काराची भावना निर्माण झाली होती.

परिणामी, निवडणूक प्रचारमोहिमेत जान नव्हती. ता. २९ नोव्हेंबरला लंडन ब्रिजवर उस्मान खान या दहशतवाद्याने चाकूहल्ला केल्यानंतर निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेला ‘पुलवामा वळण’ मिळालेले दिसते. दहशतवादविरोधी धोरणाबाबत हुजूर आणि मजूर या दोन्ही पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मजूर पक्षाने २००८ मध्ये संमत केलेल्या कायद्यामुळे दहशतवाद्यांवरील पकड सैल झाली आणि त्याचा परिणाम म्हणून लंडन ब्रिजवर त्याआधी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात वाढ झाली, असा पंतप्रधान जॉन्सन यांनी आरोप केला आहे. मजूर पक्षाचे नेते व पंतप्रधानपदाचे इच्छुक जेरेमी कॉर्बिन यांनी बॅकफुटवर जात, दहशतवादी उस्मान खान याच्यावरील न्यायालयीन कारवाई, त्याला तुरुंगात मिळालेली वागणूक याबाबत संपूर्ण चौकशीची मागणी केली आहे. 

हुजूर पक्षाच्या ‘पोलादी’ नेत्या मार्गारेट थॅचर यांच्या राजवटीत नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी सुरू झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या हुजूर व मजूर या दोन्ही पक्षांच्या राजवटींनी कल्याणकारी राज्य संकल्पना राबवून सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. थॅचर यांच्या राजवटीत सामाजिक सौहार्द संपून कलह पेरला गेला. थॅचर यांच्यानंतर त्यांच्याच पक्षाचे जॉन मेजर व त्यांना पराभूत करणारे मजूर पक्षाचे टोनी ब्लेअर यांनी सर्वसमावेशक, बहुसांस्कृतिकतेला पोषक धोरणे राबवून देशाचे स्थैर्य टिकविले. मात्र, टोनी ब्लेअर यांनी २००३ मध्ये इराकचे सत्ताधीश सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीविरुद्धच्या अमेरिकेच्या कारस्थानात सहभागी होऊन ब्रिटनमध्ये दहशतवादी कारवायांना अप्रत्यक्ष निमंत्रण दिले. गेल्या पंधरा वर्षांत ब्रिटनच नाही, तर पश्‍चिम व पूर्व युरोपात अनेक दहशतवादी हल्ले झाले. त्यामागचे आकर्षण हे ‘इस्लामिक स्टेट’, ‘अल कायदा’सारख्या संघटना असल्या वा भासविल्या जात असल्या तरी त्याचे मूळ युरोपीय देशांतील स्थलांतरित, विशेषतः मुस्लिमांमधील अस्वस्थतेत आहे. नव्या आर्थिक धोरणांची झळ या देशांमधील सर्व घटकांना कमी अधिक बसली असली, तरी वांशिक वर्चस्ववादाने डोके वर काढल्यामुळे स्थलांतरित मुस्लिमांमधील रोष अधिक वाढला. राजकीय पातळीवर वर्चस्ववादाला पाठबळ मिळाल्यावर त्याचे परिणाम खाली झिरपतात. स्थलांतरित निर्वासितांचे लोंढे वाढल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धची कटुता, पक्षपात वाढला. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून दहशतवादी घटना होतात.

‘इस्लामिक स्टेट’, ‘अल कायदा’ यांचे नाव हे केवळ निमित्त. उपेक्षा, कोंडी झालेला समाजघटक गुन्हेगारी, दहशतवादाच्या सापळ्यात अलगद सापडतो. त्याचे भान विकसित आणि विकसनशील दोन्ही प्रकारच्या देशांतील राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही. महायुद्धोत्तर काळात ब्रिटनचे जागतिक महत्त्व उत्तरोत्तर कमी होत गेले. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष असते. याचे कारण अमेरिकेची उपद्रवक्षमता. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून गेल्या तीन वर्षांत जगातील त्यांच्या मित्रदेशांपासून सर्वांनीच त्याचा अनुभव घेतला आहे. ट्रम्प आज या धोरणांसाठी बदनाम झाले आहेत. त्याची सुरुवात अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन आणि ब्रिटनमध्ये मार्गारेट थॅचर सत्तेवर असताना झाली होती. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि टोनी ब्लेअर या जोडीने पश्‍चिम आशियाला आगीत लोटल्यापासून जगातले राजकीय, आर्थिक स्थैर्य खचले आणि ही परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे नाहीत. कारण आर्थिक घसरणीतून देशोदेशी संकुचितता, वर्ण-वंश-धर्म वर्चस्ववादाला खतपाणी मिळाले आहे. त्यातून फॅसिस्टांच्या विविध शैली ताकदवान झाल्या आहेत. 
 बोरिस जॉन्सन, निगेल फराज हे ब्रिटिश राजकारणातील वजनदार नेते कधीच नव्हते.

त्यांनी आपल्या सत्ताकांक्षेसाठी गतकाळातील वैभवाच्या अस्मितांना चेतवून राजकीय अस्थैर्यच आणले. युरोपीय संघाचे सदस्यत्व त्यांना जोखड वाटू लागले. युरोपीय संघातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्याकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नव्हता. तसा असता तर थेरेसा मे आणि बोरिस जॉन्सन या दोन्ही पंतप्रधानांना त्यांच्या हुजूर पक्षाचा एकमुखी पाठिंबा मिळाला असता. ब्रिटनने युरोपात मध्यवर्ती सत्तेची भूमिका बजावली होती. जागतिक राजकारणातला तो एक महत्त्वाचा घटक होता. युरोपीय संघात गेल्यावर त्याला दुय्यम स्थान पत्करावे लागले, असा भ्रम जॉन्सन आणि निगेल फराज या ‘ब्रेक्‍झिट’वाद्यांनी पसरवला. ब्रिटिश मतदार त्याविषयी साशंकच होता, हे ‘ब्रेक्‍झिट’च्या निसटत्या कौलाने (५१.५ विरुद्ध ४८.५) दाखवून दिले होते.

‘ब्रेक्‍झिट’बाबतची ही शंका अजूनही दूर झालेली नाही. फायद्यापेक्षा नुकसान किती, याचीच चिंता आहे. आजच्या जागतिक अर्थकारणात राजकीय सार्वभौमत्वाचा आशय पातळ झाला आहे. प्रत्येक सर्वसामान्यांच्या जगण्यातील संघर्षाने सार्वभौमत्व गौण ठरले आहे. त्यावर ठोस उत्तरे शोधण्याची क्षमता बुजगावण्या राजकीय नेत्यांकडे राहिलेली नाही, हेच खरे.