‘शिक्षण हक्का’ला वळसा नको

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील अनेक मुद्दे हे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’शी विसंगत आहेत. त्या कायद्याची परिणामकारकता हरविणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. शिक्षणरचनेतील विकेंद्रितता आणि स्वायत्तता टिकवायला हवी.

केंद्रसरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९चा मसुदा प्रसृत केला असून, प्रतिक्रिया आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, तो मराठीसह प्रादेशिक भाषांमधून वितरित करायला हवा होता. सध्या तरी तो फक्त इंग्रजी व हिंदीत उपलब्ध आहे. १९८६/९२ च्या धोरणानंतर प्रथमच आलेल्या धोरणाकडून बरीच अपेक्षा होती. परंतु, शालेय शिक्षणाबाबत तरी असे म्हणता येईल, की शिक्षणशास्त्रात आज जे प्रगत विचार आहेत; त्याची दखल या धोरणाने घेतलेली नाही आणि ते विरोधाभासाने भरलेले आहे. तसेच, शिक्षण अधिकार कायद्यावर (आरटीई) घाला घातला जाण्याचा धोका आहे.

तंत्रज्ञानाची मदत गुणवत्ता विकासासाठी आणि नियोजनात व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्यासाठी फारशी घेतली गेली नाही, असे यात म्हटले आहे. पण, शिक्षणशास्त्राचे काय? त्याविषयीची दृष्टी मसुद्यात जाणवत नाही. तंत्रज्ञान हे केवळ माध्यम आहे, त्यातील आशयाकडे बघण्याची चिकित्सक दृष्टी विकसित होत नसेल, तर शिक्षणातील गुणवत्ता कशी सुधारणा, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून, केवळ तंत्रज्ञानातून गुणवत्ता येत नाही किंवा व्यवस्थापकीय सुधारणांमधून मूलभूत बदल होत नाही. त्यातील मानवी घटक महत्त्वाचा! फॅसिलिटेटर म्हणून सक्षम मित्र कम शिक्षक इथपासून ते विविध अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या जाणिवा-त्यांचे एकमेकांशी नाते हे महत्त्वाचे. त्यातूनच खरे तर जाणिवांमधील बदल आणि सामाजिक बदल होतील.

या मसुद्यात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समाज बदलण्याची भाषा केली असली, तरी एकंदरीत जी रचना सुचविली आहे; ती एकतंत्री कारभाराच्या वाटचालीकडेच निर्देश करणारी आहे. अन्यथा, नव्या ‘राष्ट्रीय शिक्षा आयोगा’चे सर्वेसर्वा पंतप्रधान असतील व तो आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्याही वर असेल, असे म्हटले नसते. गंमत म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण आणि विरोधी हितसंबंध टाळण्यासाठी अगदी कमीत कमी नियमनाच्या नावाखाली त्याचे नियमन, संस्थांची मान्यता (ॲक्रिडेशन), निधी, निकष ठरविणे आदी सर्व कामे ही एकच समिती करणार. याचा अर्थ एवढाच, की भारतासारख्या महाकाय देशाच्या ज्ञान-समाजाच्या परिदृष्टीसाठी फक्त पंतप्रधान मार्गदर्शन करू शकतात आणि त्याचे व्यवस्थापनही! राज्यशासन, विविध विद्यापीठे, निपा व संशोधन संस्था यांची स्वायत्तता व विकेंद्रित निर्णयक्षमता जाऊन एककेंद्रानुवर्ती कारभार सुरू होणार, याची हे धोरण म्हणजे नांदी होय.

या मसुद्याने शालेय शिक्षणात रचनात्मक बदल सुचविला आहे; तो म्हणजे सध्याच्या ५-२-३ ऐवजी ५-३-३-३ हा नवा पॅटर्न. यात पूर्वप्राथमिक ते दुसरी अशी पहिली ५ वर्षे व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक म्हणजे इयत्ता ९वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षांचा अभ्यासक्रम प्रस्तावित आहे. ०-८ वर्षे ही पायाभरणीची असल्याने अंगणवाड्या, पूर्वप्राथमिक व १ली-२री शिक्षणाचा समन्वय करणार असल्याचे सूचित केले आहे. या काळात बहुस्तरीय खेळ व कृतीवर आधारित अभ्यासक्रमाची शिफारस दिसते आणि परिणामी ३-८ यासाठी पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक, अशा स्पष्ट विभागणीची गरज नाही, असे म्हटले आहे. शिक्षणशास्त्राविषयी माहिती नसल्याचे हे लक्षण म्हणावे लागेल.

६.२ कोटी मुले ही पायाभूत शिक्षणापासून वंचित असण्याची कारणे पूर्वप्राथमिकच्या शिक्षणात आणि भलाथोरला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात दडली असल्याचे हा मसुदा म्हणतो. आणि म्हणून बहुतांश भर पूर्वप्राथमिकवर दिसतो. जणूकाही पूर्वप्राथमिकमध्ये सुधारणा केली, की जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे मागे पडणाऱ्या मुलांचे प्रमाण कमी होईल. त्यासाठी धोरणात सूचना काय, तर विद्यार्थी एकमेकांकडून सहज शिकतात.

त्यामुळे ज्यांना येते, ती मुले न येणाऱ्यांना शिकवतील आणि गुरुकुल पद्धतीने एकास एक शिक्षण सुकर होईल. तसेच, यासाठी वस्ती-पाड्यातील व्यक्तींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे म्हटले आहे. आवश्‍यक वाटल्यास कंत्राटावर शिक्षक घेता येईल, असे सूचित केले आहे. याचा एकत्रित अर्थ आरटीई कायदा नाममात्र करणे, हा होतो. मुले एकमेकांना मदत करतील.

परंतु, एखाद्याला काही अडले असेल, तर त्याला पुढे कसे नेणार? तसे ते नेण्यामध्ये बाजारपेठीय स्पर्धा आड येते. म्हणूनच, आरटीई कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे शिक्षणाची सामूहिक प्रक्रिया वर्गात घडविण्यासाठी एक उत्तम प्रतीची पूर्णवेळ शिक्षिका-मैत्रीण आवश्‍यक आहे आणि मुलांना हक्क म्हणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी अशा प्रशिक्षकांची आवश्‍यकता आहे. 

मसुद्यात २०२५ पर्यंत पाचवीपर्यंतच्या मुलांना पायाभूत वाचन-लिखाण आणि आकडेमोड (बेरीज-वजाबाकी) देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पाचवीपर्यंत वाचन-लेखन व आकडेमोड आली पाहिजे, असे म्हणणे हेही ‘आरटीई’चेही उल्लंघन करणारे आहे. १० वर्षांचे आधुनिक काळातील मूल हे विश्‍लेषण करण्यात कितीतरी पुढच्या टप्प्यावर असते. या मुलांना अनेक अंगांनी इतिहास-भूगोल-विज्ञान-गणिताच्या प्राथमिक संकल्पना यायला हव्यात.

मात्र, या धोरणात शिक्षण हे पातळ करण्याचाच प्रकार दिसतो. याचे कारण यात स्पष्ट असे म्हटले आहे, की विषयवार शिक्षकाची गरज सहावीपासून असेल. ‘आरटीई’ कायद्यात प्राथमिक स्तरावर कला आणि क्रीडा शिक्षकही असायला हवेत, असे म्हटले असताना इथे तर विषयांचे शिक्षकसुद्धा नाकारणे म्हणजे आता एक/द्विशिक्षकी शाळांना कायदेशीर करणे आहे.

आरटीई कायद्यात एकीकडे ३-१८ वयोगटाला शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्याचे सूचित केले आहे, त्याचे स्वागत आहे. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींच्या पुनरावलोकनाच्या नावाखाली त्याची आणखी घसरणच केली जाणार, असे दिसतेय. उदा. शिक्षणाच्या निष्पत्तीला महत्त्व दिले जाईल, त्यासाठी मूल्यमापनात बदल केले जातील. म्हणजे, परीक्षा धोरण आता कायद्यात बदल करून आणले जाईल. हे शिक्षणशास्त्राच्या पठडीत न बसणारे आहे. १२(१)सी कलमाखाली वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत शिक्षणाचा हक्क प्रदान केला आहे. सामाजिक-वर्गीय दरी कमी करणे हा त्यामागील उद्देश होता.

परंतु, मसुद्यात याबाबतचे उपकलम हे संस्थांच्या स्वायत्ततेशी विसंगत आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, यासाठी आता जो पैसा गुंतविला जातोय त्याऐवजी तो सार्वजनिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, असेही नमूद केले आहे. सरकारी शेजार शाळा उपलब्ध नसतील तिथेच फक्त २५ टक्के प्रवेशाची तरतूद राबविली जाईल. त्याचा अर्थ वंचित घटकांनी सरकारी शाळांमध्येच शिका, असा होऊ शकतो. गुरुकुल, मदरसा, पाठशाळा (धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा), घरातील शाळा (होम स्कूलिंग), पर्यायी शाळा या सगळ्यांना शाळा व्यवस्थेच्या कक्षेत आणणार. आरटीई कायद्याच्या व एकूणच शिक्षण किंवा ज्ञान कशाला म्हणायचे, याच्याशी ते विसंगत असणार आहे.

शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षणासाठी दर आठवड्याला ५ तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल व क्षमतेपेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत व नंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण दिले जाईल. याचा अर्थ मुलांमध्येच हुशार आणि ‘ढ’ असे दोन वर्ग तयार करणे होय... याची २००५च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात वेगळी मांडणी केली होती. शिक्षणशास्त्राच्या दृष्टीने व समतेची मूल्ये वृद्धिंगत करणे, यावर त्या आराखड्यात भर दिला होता.  परंतु, त्या सगळ्याला आता तिलांजली देण्याचा घाट या धोरणाने घातल्याचे दिसते. हे सर्व वेळीच रोखले पाहिजे.