अग्रलेख :  कांद्याची आग रामेश्‍वरी...

ग्राहकांचा रोष ओढवू नये म्हणून सरकारने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. मात्र, निर्यातबंदी जितकी हास्यास्पद, त्याहून अधिक हास्यास्पद साठ्यावरील मर्यादा आहे. सरकारने कांद्याचे भाव स्थिर राहण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजण्याची गरज आहे.

दरवर्षी सणासुदीच्या काळात वाढणारे कांद्याचे भाव आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी टनामागे साडेआठशे डॉलर इतके किमान निर्यातमूल्य केल्याने तशीही निर्यात शक्‍य नव्हतीच. तरीही, भाव कमी होईनात हे पाहून अखेर सरकारने निर्यातीवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबरच किरकोळ व्यापाऱ्यांना शंभर क्‍विंटल, तर घाऊक व्यापाऱ्यांना पाचशे क्विंटलपेक्षा अधिक साठा करता येणार नाही, अशी बंधने घालण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होणार होता. तसा तो नाशिक जिल्ह्याच्या कांदा उत्पादक भागात सोमवारी झाला. लासलगाव, पिंपळगाव, सटाण्यासह महत्त्वाच्या बाजारांमध्ये कांद्याचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. निर्यातबंदी जितकी हास्यास्पद, तितकीच व्यापाऱ्यांकडील साठ्यावरील मर्यादा अधिक हास्यास्पद म्हणावी लागेल. याचे कारण, मुळात या प्रत्येक बाजारात रोज कित्येक हजार क्विंटलची आवक होत असताना पाचशे क्विंटलचे बंधन कसे पाळले जाणार, हा प्रश्‍न संबंधितांना पडला नसेल काय? खरे तर दरवेळी असेच होते. आताही किमान निर्यातमूल्य कमाल पातळीवर नेल्यानंतरही मुंबई किंवा दिल्लीतल्या मंडईत, तसेच किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव कमी होईनात, तेव्हा केंद्रीय पथकाने गेल्या आठवड्यात बाजार समित्यांना भेटी दिल्या.भाववाढीची आधीच माहीत असलेली कारणे शोधण्याचा सोपस्कार पार पाडला आणि दिल्लीत गेल्यानंतर निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. केंद्रीय पथकाच्या या भेटीनंतर घाऊक बाजारातले कांद्याचे भाव साडेतीन-चार हजार रुपये क्विंटलवरून बावीसशे-पंचवीसशेपर्यंत खाली आले. शेतकऱ्यांना असा क्‍विंटलमागे हजार-दीड हजारांचा फटका बसला, तरी किरकोळ बाजारात मात्र साठ ते ऐंशी रुपये किलो अशा भावानेच कांदा खरेदी करण्याची वेळ ग्राहकांवर आहे. याचाच अर्थ असा की कांद्याच्या भावाची चढ-उतार नेहमी शेतकरी, बाजार समित्या आणि घाऊक व्यापाऱ्यांमध्येच शोधली जाते. दरवर्षी पावसाळ्याच्या शेवटी वाढणाऱ्या भावाचे भांडवल करून साठेबाजीद्वारे किरकोळ बाजारात अव्वाच्या सव्वा दराने कांदा विकणारे नामानिराळे राहतात.

यंदा कांद्याच्या वांध्याला दरवर्षीपेक्षा काही वेगळे कंगोरे आहेत. गेल्या वर्षी उन्हाळ कांद्याचे चांगले उत्पादन झाले. तो कांदा डिसेंबरपर्यंत बाजारात होता. शेतकऱ्यांना चांगला भावही मिळाला. यंदा महाराष्ट्र व कर्नाटकातील कांदा उत्पादक भागात पुराचे पाणी शेतांमध्ये तुंबून राहिले. त्यामुळे खरीप म्हणजे पोळ कांद्याचे उत्पादन घटले. त्यातही पाऊस लांबल्याने सप्टेंबरच्या मध्यात बाजारात येणारा पोळ कांदा कर्नाटकात अद्याप बाजारात आलेला नाही आणि महाराष्ट्रात तर तो आणखी किमान तीन आठवड्यांत दाखल होईल, अशी चिन्हे नाहीत. या कारणाने उन्हाळ कांद्यावरच बाजाराची भिस्त आहे आणि मुळात शेतकऱ्यांकडे वीस टक्‍केच साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे किमान निर्यातमूल्य टनाला साडेआठशे डॉलर इतके वाढविले किंवा निर्यात होणारच नाही, हे माहिती असताना बंदी घातली आणि व्यापाऱ्यांकडील साठ्यांवर मर्यादा आणल्या, तरी किमान महिनाभर म्हणजे पोळ कांदा बाजारात येईपर्यंत कांद्याचे भाव वाढतच राहणार. किंबहुना, पोळ कांद्याचे उत्पादनच कमी होणार असल्याने तो कांदा बाजारात आल्यानंतरही भाव चढेच असतील. अर्थात, केंद्र व राज्य सरकार, पणन यंत्रणा आणि एकूणच सगळी माध्यमे या भाववाढीसाठी शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना जबाबदार धरणार.

कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांनी सोमवारीच एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे निर्यातमूल्य वाढविणे, निर्यातीवर बंदी घालणे किंवा व्यापाऱ्यांवर बंधने, प्राप्तिकर खात्याचे छापे या गोष्टी नेहमीच्या झाल्या आहेत. त्यामुळे दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये होणारी भावाची उसळी आणि ग्राहकांवरचा बोजा थांबणार नाही किंवा शेतकऱ्यांचा मोबदलाही वाढणार नाही. सरकारने अशा भाववाढीच्या काळात दर स्थिर ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. दोन-तीन लाख टन कांद्याची साठवणूक हा त्यापैकी प्रमुख उपाय आहे. कांदाच नव्हे, तर खाद्यान्ने व अशा जिनसांचे दर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘नाफेड’कडेही नको तितक्‍या उदासीनतेबद्दल डॉ. गुलाटी यांनी बोट दाखविले आहे, हे यासंदर्भात महत्त्वाचे. परंतु, केंद्रातील मंडळींना या पिकाचा आवाकाच पुरता माहिती नाही. त्याचमुळे देशाची रोजची कांद्याची गरज साठ हजार टन असताना सार्वजनिक वितरण खाते सांभाळणारे रामविलास पासवान पन्नास-पंचावन्न हजार टन कांदा साठविल्याचे सांगतात. महाराष्ट्रात विधासनभा निवडणूक तोंडावर आहे. केंद्र व राज्यात सत्ताधारी भाजपचा कांद्यासंदर्भात अनुभव फारसा चांगला नाही. ग्राहकांची नाराजी टाळण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना शेतकरी रस्त्यावर उतरत असतील आणि साठ्यावरील बंदीचा धसका घेऊन व्यापारी लिलाव बंद ठेवीत असतील, तर ग्राहकांबरोबरच या दोन घटकांचाही विचार सरकारला करावा लागेल.